चार वर्ष अगाडि मात्र काठमाडौं थापाथलीको वागमती पुल वारपार गर्नेले नदी किनारका सयौं झुप्रा देख्थेनन्। प्रसुति गृह पछाडिको भाग पुरै खाली थियो। तर अहिले यहाँ अन्यत्र घरजग्गा नभएको भन्दै सुकुम्बासीका सयौं घर बनेका छन् र हजारौं यहाँ बस्छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, देशभर लाखौं विघा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले कब्जा भएका छन्। कसरी समाधान गर्न सकिएला सार्वजनिक जमिन माथिको अतिक्रमण ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति वा संस्थालाई बाँड्दै आएको तथ्य भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ। उता सुकुम्बासीले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै वर्षेनी सयौं घरमा सुरक्षाकर्मीले आगजनी गरेका समाचार पनि आइरहन्छन्। सरकारले नै कतिपयलाई भोग अधिकारका लागि जग्गा दिने, उता कतिपयले भूमिहीन भन्दै सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्ने हो भने सार्वजनिकको जग्गाको संरक्षण गर्ने ?
यो साझा सवालको बहसमा यस विषयमा छलफल गर्न एकिकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा उच्चस्तरीय भुमिसुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष हरिबोल गजुरेल र भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव लालमणी जोशी हुनुहुन्छ।
