तोकिएको समयभित्र सरकारी कर्मचारीले काम गरेनन् भने सेवाग्राहीले क्षतिपुर्ति पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । तर आम धारणा भने सरकारी कर्मचारीबाट काम लिन घुसै खुवाउनु पर्छ भन्ने छ । घुस नखुवाई कामै हुन्न भन्ने धारणा मानिसहरुमा किन परेको होला? सरकारले सबभन्दा धेरै जनसम्पर्क हुने ६ वटा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले काम नगरे क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गरेको ४ महिना भयो । तर अहिलेसम्म ती कार्यालयहरुमा कोही पनि सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिका लागि माग दावी गरेका छैनन् । सरकारी प्रशासन गुनासो नै गर्न नपर्ने गरि सुध्रिएको हो कि? आम मानिसमा क्षतिपूर्तिसहितको सेवाका बारेमा जानकारी नै नभएको? साझा सवालमा छलफलका लागि हामीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा, प्रशासन सुधार आयोगका संयोजक काशीराज दाहाल र नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बिन्द्रा हाडा हुनुहुन्छ । भिडियो सम्पर्कमार्फत पोखरामा रहनुभएका सहभागीहरूको बीचमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ।