सुशासनका लागि सक्रिय टीमको आवश्यकता

सुरेश कुमार अधिकारी ‘मित्र’
मुलुक अहिले जन–प्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छ । विगत ११ वर्ष देखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन मिति घोषणामा खलबलि मच्चिएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष आवाज सुनेर स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका कार्यहरू गरिदिने निकायबाट ढिलासुस्ती गरी कागजी प्रक्रिया लम्ब्याई दुःख दिने गरिएका छन् । विशेष गरी गाउँ स्तरीय, वडा स्तरीय, जिल्ला स्तरीय विकास निर्माण, सामाजिक सुधार, शैक्षिक गुणस्तर, दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूमा सरकारी निकायका व्यक्तिहरूबाटै जन–प्रतिनिधिका कार्य भइरहेकाले दुःख दिने, घुस माग्ने, प्रक्रिया लम्ब्याउने र आफू खुशी बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको अवस्था छ ।
    भर्खरै मात्र तराईका केही जिल्ला तथा गाविसमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार, कागजी प्रतिवेदन त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यो प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको सुपरिभिजन, मूल्याड्ढन र मनिटरिड्ड नहुनाको परिणाम हो । मुलुकले नयाँ संविधान नपाएको यो अवस्थामा चुहावट र भ्रष्टाचार चरम हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले पाउने राहत र विकास निर्माणका लागि गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, वडा स्तरीय, गाउँ स्तरीय, नगर स्तरीय, जिल्ला स्तरीय, सवै वर्ग र समुदायसँग मिलेर जनताको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र जनताको पहुँच कसरी पु¥याउने भन्ने बारेमा एउटा सशक्त सुपरिवेक्षण कमिटी बनाई लाग्नु र वर्तमान चुनौतीका सामना गर्नु जरुरी छ ।
    अब टोल–टोलमा, वडा–वडामा, गाउँ–गाउँमा, जिल्ला–जिल्लामा, शहर–शहरमा यस्तो निकायको सक्रियता बढ्न जरुरी छ । यी विषय बहसका मूल मुद्दा हुन् । विकास निर्माणको काममा सम्बन्धित टोल र वडाका व्यक्ति तथा राजनीतिक पार्टीको समेत सक्रियता हुनु पर्दछ । एउटा कमिटी बनेर गरेको काम योजनाबद्ध रूपमा चल्न सक्दछ । तर यतिले मात्र ढुक्क हुने स्थिति भने छैन, त्यसका लागि सबै सरोकारवाला राजनीतिक दल र गैरसरकारी संघ–संस्थाको एउटा मूल्याड्ढन कमिटी हुन पनि जरुरी छ । जसको प्रतिवेदन पत्र–पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा समय–समयमा एउटा सत्य–तथ्य र सफलताको कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिले यी कामहरु गर्नु जरुरी छ ः  
    १. जन–प्रतिनिधिविहीनताको महशुस नहुने गरी कमिटी बनाउने ।
    २. आ–आÇनो गाउँ, टोलका विकास निर्माणको काममा सरोकारवालाको समिति हुने ।
    ३. गैरसरकारी संस्थाले पनि आÇनो कार्यक्षेत्रको जिविस र गाविससँग समन्वयनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय समाजलाई बजेट÷कार्यक्रम÷योजना आदिमा सु–सूचित पार्ने ।
    ४. समय–समयमा गाउँ भेला, जिल्ला परिषद् , नगर परिषद् आदिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न     लगाउने र प्रत्यक्ष सहभागिता दर्शाउने ।
    ५. भए–गरेका गतिविधिको समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, गराउने ।
    ६. रातो किताबमा भएको उल्लेखित बजेट सही ठाउँमा प्रयोग भयो–भएन त्यसका लागि पूर्वाधार तैयार भयो–भएन, उपभोक्ता समितिमार्फत् हो या होइन, ठेक्का हो कि अमानत हो ? आदि विषयमा सर्वेक्षण मूल्याड्ढन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
    ७. राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरू साक्षीका रूपमा मात्र नभई योजना तर्जुमा तथा मूल्याड्ढनका लागि पनि प्रत्यक्ष लाग्नुुुपर्ने हुन्छ, जसका लागि पूर्ण सहभागिता जरुरी छ ।
    ८. सबै सरकारी कार्यालयहरू जसले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछन् त्यस्तो निकायमा ५÷१० जनाको समिति बनाई उनीहरूद्वारा छड्के निरीक्षण, सेवा छिटो, छरितो र निर्धारित शुल्क भन्दा बढी नलाग्ने अवस्थाको सृजना गराउँदै टाढा–टाढाबाट आउने व्यक्ति तथा अनपढ, गरीब, निमुखा र सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ प्रक्रियाबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत पु¥याउन क्रियाशील रहनुपर्दछ ।
    ९. ‘वाचडग’ को रूपमा क्रियाशील हुन गैससले आफूलाई पनि सक्रिय गराउने ।
    १०. सरकारी निकायका सम्बन्धित ठाउँमा जसरी गैरसरकारी संस्थाले परिषद् हुँदा, विकास गर्दा वा प्रगति–प्रतिवेदन पठाउँदा पूर्ण जानकारी गराउने गर्दछ, त्यसरी नै सरकारी निकायले पनि जनतासँग सरोकार राख्ने गैससलार्ई पनि जानकारी गराउनु  उपयुक्त हुन्छ । यसरी दोहोरो प्रक्रियाबाट प्रतिवेदन आदान–प्रदान गर्दा पारदर्शिता हुने हुँदा यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
    ११. पारदर्शिताका लागि माथि उल्लेख गरिए झैं, बजेट–प्रतिवेदन, कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थालाई दिने व्यवस्था मिलाउन दवाव सृजना गर्ने ।
    १२. छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न, गराउन सरकारलाई दवाव दिने ।
    १३. निर्वाचन नहुँदासम्म सरोकारवाला, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी, टोल–सुधारक, समाज–सुधारकहरूको कमिटीले कार्य गर्ने ।
    १४. लक्षित वर्गकै घर–दैलोमा योजना बनाउन लगाई अनुमानित बजेट तयार पारेर उपभोक्ता समितिको रोहवरमा कार्यक्रम चलाउन दवाव दिने ।
    १५. निर्धारित क्षेत्रको बजेट के–के विषयमा, लागू भयो–भएन, खर्च कति भयो–भएन ? लेखाजोखा गर्दै आगामी वर्षको लागि योजना तर्जुमा गर्न, गराउन सक्रिय बनाउने ।
    १६. योजना बनाउँदा जनताको सक्रिय सहभागिता गराउने ।
    १७. मुलुकमा कु–शासन चलिरहेको अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाले सु–शासनको आवाज उठाएकोले यसको निरन्तरताको लागि सबै तह र तप्काका व्यक्ति–व्यक्तित्व, संघ–संस्था, राजनीतिकदल र सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर लागेमा जनताको पक्षमा कार्य गर्न सजिलो हुने भएकोले दवाव समूह गठन गर्ने ।
    १८. कुनै पार्टीको पालामा राम्रो नराम्रो भयो भन्ने टीका–टिप्पणी गर्नु भन्दा सबै पार्टीका नेताहरूको राष्ट्रप्रति र सामाजिक दायित्वको भूमिकामा समान रूपमा ध्यान जान जरुरी छ भनेर दवाव सृजना गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने ।
    १९. मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र बढेकोले यो क्षेत्रलाई नागरिग समाजबाट सञ्चालन गर्दा जनता खुशी हुने भएकाले सुशासन हुनका लागि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बन्न जरुरी छ ।
    २०. सरकार, राजनीतिक पार्टी, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजले एउटा संयन्त्र खडा गरी सवै कुराको मिडियामार्फत् खुलस्त जानकारी दिन जरुरी छ ।
    २१. सूचनाको हक–हित र अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नपाउने कानून भएकोले सूचना लुकाउने जो कोही होस् त्यस्ता व्यक्ति, संस्थालाई कानूनी कठघरामा  उभ्याउने वातावरण तयार पार्ने ।
    २२. जो सुकै व्यक्ति वा पार्टीका प्रतिनिधि हुन् कम्तीमा एस.एल.सी. गरेको व्यक्तिले मात्र उमेदवारी दिन पाउने ऐन–नियम बन्नु पर्ने कुरामा सरकारलाई दवाव दिँदै निर्वाचन आयोगमार्फत् घोषणा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यो यसैपटकबाट शुरु गर्न लगाउनु आवश्यक छ ।
    २३. युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई योजनाबद्ध र बिना कुनै भेदभाव कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
    २४. देशको युवा शक्ति पलायन नहोस् भन्नको लागि युवा स्वरोजगार र स्वास्थ्योपचार र शिक्षाको ग्यारेन्टी गराउने ।
    २५. परिवर्तनको सूचक नै प्रतिफल प्राप्त गर्नु हो । वैधानिक एवम् वैज्ञानिक कार्यक्रमले मुलुकमा स्वरोजगार तथा युवा शक्तिलाई सँग–सँगै लगेमा युवा शक्ति पलायनबाट जोगाउन सकिन्छ । यसमा हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यो भनेको मुलुकको सु–शासनको संकेत हो ।
    अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचन धाँधलीरहित होस् भन्नका लागि सरकारको तर्फबाट निस्वार्थी जनताका प्रतिनिधि आउन सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि सबै बुथमा सेना,प्रहरी,सशस्त्र,राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,नागरिक समाजका प्रतिनिधि र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको टिम बनाई उनीहरूको निगरानी र सुपरिवेक्षणमा निर्वाचन गराउनु पर्दछ । त्यसो गर्न सके जनतालाई सुसूचित गराई सुशासन कायम गर्न एउटा असल सरकारको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
(लेखक पत्रकारिता एवम् गैरसरकारी संस्थाहरुमा आवद्ध छन्)