नागरिकको अधिकार, भयरहित मताधिकार

आसन्न दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन आउन अब चौवन्न दिन बाँकी छ । राजनीतिक दलहरु उमेद्वार छनौटको अन्तिम कसरतमा लागेका छन् । अबको एक दुई दिनमा धेरैजसो दलका धेरैजसो उमेद्वाहरुको उमेद्वार छनौट भैसक्नेछ । दलहरुको आजसम्मको आन्तरिक कसरत र सतहमा देखिएको माहोललाई हेर्दा दलहरुलाई निर्वाचन पूर्णरुपमा लागि सकेको छ । वर्तमान अवस्थाको माहोल तथा दलका नेता तथा सम्भावित उमेद्वारहरुको उच्चस्तरको कसरतले माहोललाई आमजनस्तरसम्म बिस्तारित गरेको छ । यी परिदृष्यहरुले संबिधान सभाको निर्वाचन हुने नहुनेको अन्यौल अब समाप्त प्रायः भैसकेको छ । 
निर्वाचनको आन्तरिक तयारीको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु जसरी देशव्यापी अभियानमा लागेका छन् त्यसैगरी क्षेत्रीय तथा साना दलहरु पनि आ–आफ्ना हैसियतअनुसारको तयारी अभियानमा लागेका छन् । कतिपय दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फको सफलताको लागि कसरत गरीरहेका छन् भने कतिपय दलहरु विशेषगरी साना, क्षेत्रीय तथा जातिय पार्टीहरु प्रत्यक्ष तर्फ भन्दा समानुपातिक निर्वाचनमा मत संकलन गर्ने र भावी संबिधान सभामा सिट संख्या हासिल गरी पार्टीको अस्तित्व राख्ने वा अधिकतम सिट संख्या ल्याउने कसरतमा छन् । अर्थात अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दलहरुले आन्तरिक तयारी अभियानलाई निर्णायक मोडमा पु¥याउँदैछन् । र क्रमशः बाह्य प्रतिस्पर्धाको चरण शुरु हुन लागेको छ । यस चरणमानै बास्तविक निर्वाचनको माहोल देखिनेछ ।
अर्कातिर, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतको समेत व्यवस्था भैसकेको छ र अब निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरुको तयारी भैरहेको छ । मतदाता शिक्षा अभियान पनि प्रारम्भ भएको छ । आमजनतामा क्रमशः अब निर्वाचन हुने समाचारले प्रभावकारी स्थान पाउन थालेको छ ।
यसरी निर्वाचन हुने नहुने आसंका र अन्यौल हट्दै गैरहेको बेला अब अर्को ज्वलन्त सवाल नागरिकको सामु उभिएको छ, त्यो हो निर्भयपूर्वक मतदान गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने सवाल । यसले आम मतदाता तथा नागरिकहरुमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान गर्न पाईनेहोकी नपाईने हो भन्ने अन्यौल र आशंका भने बढाउँदै लगेको छ । यसरी अहिले हामी सबैको सामु भयरहित मतदानको अधिकारको सवाल प्रमुख सवाल भएर आएको छ । अर्थात निर्वाचन प्रक्रियामा शान्ति तथा सुरक्षाको सवाल आजको प्रमुख सवाल बन्ने निश्च्ति छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धी सन् १९६६ ले नागरिकका राजनीतिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको छ । जसमा आफूलाई मनलागेको दल वा प्रतिनिधि छान्न, आफूलाई मनपरेको राजनीतिक बिचार वा मतको प्रचार प्रसार गर्न पाउँनु वा आप्mूलाई शाशसन गर्ने प्रतिनिधिहरु छान्न पाउनु उनीहरुको मानवअधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ । जसमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन पनि पर्दछ । वर्तमान निर्वाचन संबिधान बनाउँनको लागि भएकोले यस निर्वाचन नियमित प्रतिनिधि वा सरकार निर्माणको लागि गरिने निर्वाचन भन्दा ज्यादै महत्वको हो र हुनुपर्दछ ।
त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत शाशन सञ्चालन गर्न, नयाँ संबिधान निर्माण गर्न र वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालको समाप्तीको लागि पनि यो निर्वाचन स्वतन्त्र र भयरहित हुनुपर्दछ । तसर्थ निर्वाचनको अधिकार नागरिकको अधिकार, नागरिकको आधारभूत अधिकार वा नागरिकको मानवअधिकार हो । यसको प्रत्याभूति राज्यको वर्तमानको प्रमुख दायित्व हो । यो दायित्व पूरा नगरि राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको मानिने छैन । भयरहित निर्वाचनको चुनौतिहरु नै आजका प्रमुख चुनौतीहरु हुन् ।
भयरहित निर्वाचनका चुनौतीहरु के के हुन् त ? र ती चुनौतीहरुलाई राज्यले कसरी सामना गर्नेछ ? त्यसमा दलहरुको भूमिका कस्तो हुनेछ ? राज्यको सुरक्षा प्रशाशन र सुरक्षा निकायको कस्तो रणनीति रहनेछ त्यसैमा भयरहित निर्वाचनको आधार रहेको छ । त्यसबाहेक प्रमुख राजनीतिक दलहरुको भूमिका र नेकपा माअ‍ोवादीको क्रियाकलापले पनि यस सवाललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।
भयरहित निर्वाचनका चुनौतीहरु
चुनौती नं १
दोस्रो संबिधान सभा निर्वाचनमा नेकपा माओवादीलाई सहभागी गराउन नसक्नु निर्वाचन भयरहित नहुने एउटा प्रमुख कारण हो । अब सो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी नहुने निश्ति प्रायः भैसकेको छ । वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा नेकपा माओवादी निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुनु अन्य दलको कमजोरी मात्र जिम्मेवार हो वा सो पार्टीको नीतिगत कारण प्रमुख हो भन्ने कुरा मननीय रहेको छ । भट्ट सुन्दा अन्य प्रमुख दलहरु, अझ विशेषगरी एनेकपा माओवादीको नेकपा माओवादीलाई बाहिर राख्ने मनशायका कारण सो पार्टी निर्वाचनमा सामेल नभएको हो भन्ने भनाई पनि रहेको छ । तर अर्कोतर्फ सो पार्टीका नेताहरु जसले चुनवाङ् बैठकको निर्णय देखि विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका महत्वपूर्ण घटनाक्रममा पुष्पकमल–बाबुरामको भन्दा फरक मत राखेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थापनको कारण कम, उनीहरुको फरक मतका कारण बढी जिम्मेवार छन् निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा लाग्नको लागि । बैद्यहरु भारतीय जेलबाट छुटेपछि फैलिदै गएका बिचारलाई संबिधान सभाको निर्वाचन पछि एनेकपा माओवादीले सरकार सञ्चालन गर्दा लिएको नीतिहरु अझ विशेषगरी भारतसँगको नीतिहरुप्रति फरक मत राखेर अझ फैलाइएको देखिन्छ । तर, संबिधानसभाको पक्षमा आफूहरु रहँदा रहँदै पनि बाहिर बस्न बाध्य बनाईयो भन्ने मतलाई वा भनाईहरुलाई पनि पूर्णत गलत मान्न मिल्दैन किनकी सो दलभित्र पनि कार्यनीतिमा एउटै मात्र आयाम छैन । फरक फरक आयाम पनि देखिन्छन् । र सो दलले उठाएको मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायधीसको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग सहिछ । सो माग यस कारण पनि जायज छकि निर्वाचनको क्रममा भएको विवादको निरुपण गर्न अदालत जाँदा उनीबिरुद्धको मुद्दाको फैसला गर्ने उनीनै अवस्थाले शक्तिपृथकीकरणको मूल्य र मान्यतालाई खिल्लि उडाउने छ ।
तर पनि निर्वाचन बहिष्कारको निर्णयको गुह्य बुभ्mन शान्ति सम्झौताको पछिल्लो वर्षतिर नेकपा माओवादीका वर्तमान महासचिब रामबहादुर थापाले वाईसीएलको प्रथम जिल्ला सम्मेलनको क्रममा वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा भएको आमसभामा बोलेका बिषयबस्तुहरुलाई मूल्यांकन गर्नु यथेष्ठ हुन्छ । यस लेखकद्वारा सोही कार्यक्रममा उनले दिएको मन्तव्यको विश्लेषण गर्दै लगत्तै रत्ननगर महोत्सवको स्मारिका वा नेपाल माविको स्मारिकामा लेखिएको लेखमा निकालिएको निष्कर्षलाई हेर्ने हो भने नेकपा माओवादीको दोश्रो संबिधान सभा निर्वाचन बहिष्कारको अर्थ बुभ्mन गाह्रो पर्दैन । अर्थात नेकपा माओवादीको निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय असन्तुष्टिको कारण नभएर फरक सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले भएको हो भन्ने तर्फ नै निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सो पार्टीको यो निर्णय आजको सन्दर्भ र परिस्थिति अनुकुल नरहेको यथार्थलाई भने भुल्नु हुदैन । यसको परिणाम तथा प्रभावहरुले नेपाली राजनीति, संबिधान सभा निर्वाचन र नयाँ संबिधान निर्माणमा कति सकारात्मक कति नकारात्मक असर पार्ने हो भबिष्यले प्रष्ट पार्नेनै छ । उनीहरुको कदमको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने दायित्वलाई उनीहरुले कसरी सामना गर्नेछन् भबिष्यलेनै देखाउला ।
आजको सन्दर्भमा हेर्दा देशभक्तिको आन्दोलनसँग जोडेर निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभन्दा देशभक्तिलाई नारा बनाएर जनमत लिनतर्फ जानु बढी श्रेष्यकर हुने कुरा उनीहरुले मनन् गर्न नसक्नु गम्भिर भूल हुनसक्ने तर्फ उनीहरु सचेष्ट हुनु आवश्यक रहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा केही हप्ता अघि शौरभद्वारा लेखिएको एक ऐतिहासिक तथ्यहरुको बारेको लेखमा एमाओवादीलाई भारतीय स्वार्थरक्षाको फ्रण्टलाईनर भनेर उल्लेख गरिएको सन्दर्भलाई सो पार्टीले खण्डन गरेको मलाई आजसम्म जानकारी छैन । यसले नेकपा माओवादीले उठाएको राष्ट्रबादको नारालाई निश्चितै रुपमा बल प्रदान गरेको छ ।
राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा लिएर जनतामा जानुलाई जति सहज स्वाभाविक र ग्राह्य हुन्छ, त्यसले व्यापक जनतालाई परिचालन गरेर देशभक्तिको आन्दोलनमा व्यापक जनमत सिर्जना गर्न सम्भव छ । तर सोही मुद्दालाई लिएर हतियार, बम, गोला बारुद, बिद्रोह, हिंसात्मक संङ्घर्ष जस्ता क्रियाकलाप गर्नुलाई वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति, नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको इतिहास र सफलता, जनताको मनोविज्ञान, देशको आवश्यक्ता र समग्र समय एवं परिस्थितिमा सही र सान्दर्भिक मान्न सकिदैन । त्यसैले, नेकपा माओवादीको नेतृत्वले संबिधान सभाको निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने अभियानमा हिंसात्मक र जवर्जस्त हर्कत नगर्न बरु जनतालाई स्वतःस्फूर्त स्विकार वा बहिष्कार निणर््ाय गर्न दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । जनतालाई असजिलो अप्ठ्यारो बनाउनु भन्दा सहज वातावरणमा स्वनिर्णय गर्न दिनु बढी लोकतान्त्रिक वा जनतान्त्रिक हुन्छ । निर्माण गर्न मानवअधिकार समुदायको तर्फबाट आह्वान रहेको छ । यस आह्वानलाई मान्ने नमान्ने सोही पार्टीको निर्णय र पार्टीका नेताहरुको विवेकमा भरपर्ने कुरा हो । अहिलेलाई यसबारेमा यतिनै लेखौं शुभकामना ।
तर सो पार्टीका चर्का क्रान्तिकारी युवा नेता भनिएका नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा र सीपी गजुरेलको भनाई भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका कतिपय उत्तेजक अभिव्यक्तिहरुलाई साँच्चीकै सही मान्ने हो भने यसले भयरहित निर्वाचनमा चुनौती थप्ने निश्चितै देखिन्छ । नेकपा माओवादीसम्बद्ध मोर्चाको निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा भयरहित निर्वाचनको प्रमुख चुनौती हो । सो चुनौतीको भौतिकरुप कस्तो हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन तर पनि मनोवैज्ञानिक चुनौतीलाई भने कम आँक्न मिल्दैन । धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरु नेकपा माओवादीमा देशव्यापीरुपमा चुनावी प्रक्रियालाई बिथोल्ने सामथ्र्य नरहेको बताउँछन् । भौतिक रुपमा उनीहरुको क्षमताले निर्वाचन लाई बिथोल्न नसकेपनि राज्यले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने मनोवैज्ञानिक प्रभावले पनि वातावरणलाई भयपूर्ण बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

चुनौती नं २ निर्वाचनमा सहभागी दलका युवाहरुको परिचालनले संबिधान सभा निर्वाचनलाई भयरहित बनाउँने र भयपूर्ण बनाउँने दुबै सम्भावना हुनसक्छ । दलहरुको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा युवाहरुको परिचालन भयरहित निर्वाचनको लागि अवसर र चुनौती दुबै हुन सक्छ । अवसर यस कारणले की शक्ति सन्तुलनको कारण कुनैपक्षले पनि नाजायज हस्तक्षेप गर्न नसक्ने संभावना रहनसक्छ । अर्कोतर्फ उपयुक्त सुझवुझ र समझदारीको अभावमा बुथमा वा बुथ वरिपरि युवा संगठनका कार्यकर्ताहरुको परिचालनले कुनै सपमयमा हुने सम्भावित भीडन्तको भयले सर्वसाधारण मतदातामा भय र त्रास समेत उत्पन्न गर्न सक्दछ । त्यसैले युवाहरुको परिचालन रचनात्मक कार्यको लागि हुनुपर्दछ नाजायज प्रभाव र प्रभाव क्षेत्रमा आधिपत्य जमाउँने उद्देश्यले गरिनु हुदैन । यसको लागि के मात्र भन्न सकिन्छ भने युवाका संगठनहरुले पनि अझ त्यसका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरुले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गर्ने कुरामा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्दछ । साँच्चिनै निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन गर्नेप्रति इमान्दार हुनुपर्दछ । जसले गर्दा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने नागरिकको वा भनौ मतदाताको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्दछ । अर्थात युथले बुथलाई भयरहित मतदानस्थल बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ रणमैदानको दुष्चक्रममा फसाँउने होईन । त्यसो भएमा दलका युथहरुप्रति आमसर्वसाधारणको आशा र भरोसा बढ्न सक्छ जतनामा निर्वाचन प्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढाउन सक्छ ।
युवाहरुको सम्भावित सकारात्मक वा नकारात्मक परिचालन वा भूमिकामा राजनीतिक दलहरुको निर्णायक प्रभाव पर्दछ । निर्वाचनको क्रममा हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा वा स्वस्थ र मर्यादित प्रतिस्पर्धाको लागि पनि दलहरुको अझ उनीहरुको मुख्य नेतृत्वको भूमिका निर्णायकनै हुन्छ । उनीहरुले चाहेमा वा इमान्दार प्रयत्न गरेर राम्रो राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न ध्यान दिएमा युवाहरुको रचनात्मक परिचालन भै निर्भयको वातावरण बन्न सक्छ ।
चुनौती नं ३
चुनौती नं तीनमा प्रमुखरुपमा राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र परिचालनसँग सँग सम्बन्धित छ । हरेक नागरिक वा मतदातालाई कुनै पनि अवस्थामा हाम्रो सुरक्षा हुनसक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउनुपनि भयरहित निर्वाचनको तेस्रो चुनौती हो जसको सामना सुरक्षाव्यवस्थामा नागरिकको वा मतदाताको पहुँच पुर्याएर मात्र गर्न सकिन्छ । अर्थात माथिका चुनौतीहरुबाट कुनैपनि नागरिकलाई मतदानको अधिकार बाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआओस, भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने अवस्था सृजन ागर्न सकियोस र स्वतन्त्र जनमतको अभिव्यक्त हुनसकोस भनी राज्यले समग्र सुरक्षा प्रशाशनलाई चुस्त, दुरुस्त राखी र प्रभावकारी परिचालनबाट नागरिकलाई सुरक्षित वातावरणको अनुभूति दिलाउन सक्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले उपयुक्त वातावरण तयार गरी ती चुनौतीलाई अधिकतम न्युनीकरण गर्न सक्नुपर्दछ । अर्थात ती चुनौतीहरुको उपयुक्त तरिकाले सामना गर्नुपर्दछ । भौगोलिक विकटताको कारण विशेषगरी पहाडी भेगका गाविसहरुमा सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीहरु बढी हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षा प्रशाशनको भूमिका आवश्यक र निर्णायक रहेको हुन्छ ।
यी माथिका चुनौतीहरुलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन कार्यालय सुरक्षा प्रशाशन र निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरुले पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही भूमिका खेल्नुपर्दछ । र, नेकपा माओवादी जसले यस निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ उसले पनि जनमतलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रभावित गर्ने रणनीति लिनु बाञ्छनीय रहेको तर्फ समयमै ध्यानजानसके माओवादी र मुलुक दुबैलाई फाईदा हुनेछ ।