विश्वकै इतिहासमा नेपालमा दोस्रो पटक हुन लागिरहेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन–०७० को मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु समेत प्रचार प्रसारमा व्यस्त बनेका छन् । दल तथा उम्मेदवारहरुले आफ्ना घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा नयाँ संविधान लेखिछाड्ने कसम त खाएकै छन् नेपाललाई केही वर्षमै सम्बृद्धिको उच्च बिन्दूमा पु¥याउने बाचा पनि गरेका छन् । नेपालमा निर्वाचनको बेला दल तथा उम्मेदवारहरुले सम्झे सम्मका आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरुलाई समावेश गरि घोषणा पत्र तयार गरेर निकै तामझामका साथ हावाहुण्डरी मच्चाउने गरेका छन् । यसपटक पनि उनीहरुले त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै ‘बिरालो बाँध्ने काम’ गरे ।
राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको बेला बाँड्ने आश्वासन अब नेपाली जनताका लागि हाँसो र ठट्टाको विषय बन्न थालेको छ । चुनाव जित्नका लागि जस्तोसुकै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिले दल तथा उम्मेदवारका प्रतिवद्धताप्रति जनताको चासो पनि कम हुँदै गएको अनुभूति गरिएको छ । चुनाव जित्नकै लागि जस्तोसुकै आश्वासन पनि दिने प्रवृत्तिले दलीय व्यवस्थामा दलहरुप्रति नै जनतामा आस्था र विश्वासमा कमी हुने हो भने यो लोकतन्त्रका लागि नै घातक हुनेतर्फ पनि राजनीतिक दल तथा नेतृत्व वर्ग सचेत हुनैपर्छ । न कि चुनाव जितेपछि ‘देखा जाएगा’ भन्ने प्रवृत्ति बोक्दा ‘एउटा माघले जाडो जाँदैन’ भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ ।
चितवनमा पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरु आ–आफ्ना घोषणापत्र र स्थानीय मुद्दाहरु बोकेर जनताको घरदैलौमा पुग्ने तथा विभिन्न चुनावी सभाहरु गर्ने क्रम जारी नै छ । यस क्रममा दल तथा उम्मेदवारहरुले आफुले चुनाव जितेमा चितवनलाई विकासको उचाइमा पु¥याउने प्रतिवद्धताहरु राखिरहेका छन् । उम्मेदवारले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु राख्नु ठिकै मानिएपनि विगतमा राखेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा फेरी तिनै र ती भन्दा पनि धेरै प्रतिवद्धताको पोको बोकेर जनतासामु पुग्दा जनताले पत्याउलान् कि नपत्याउलान् भन्ने विचार गर्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । चुनावको बेलामा मात्रै जनतालाई ‘भोट ब्याङ्क’ को रुपमा सम्झिने र हात जोड्दै घरदैलो गर्ने प्रवृत्ति नेताहरुले त्याग्न सक्नुपर्छ । दल तथा उम्मेदवारहरुले झुठा आश्वासनका पोका होइन आफुले गर्न सक्ने सम्मका प्रतिवद्धताहरु राख्दा जनतामा पनि उनीहरुप्रति विश्वास बढ्ने थियो कि !