दुई वर्षदेखि द्वन्द्वपीडित छनोट कार्यदलको बैठक बस्न नसकेपछि राहतका लागि निवेदन दिएका १ हजार ८ सय द्वन्द्वपीडितको टुंगो नलाग्दा राहत पाउन सकेका छैनन् ।
जिल्लास्तरीय कार्यदलले टुंगो लगाउन नसक्दा वास्तविक पीडितहरू राहत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । कार्यदलले पीडित भनेर सिफारिस गरेको नाम पनि मन्त्रालयबाट पास नभएकाले पनि राहत नपाएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्लास्तरीय कार्यदलको बैठक बस्न नसकेकाले समस्या भएको स्थानीय शान्ति समिति संयोजक हर्कबोल राईले बताए । कार्य दलको बैठक नबस्ने र स्थानीय शान्ति समितिलाई अधिकार नदिइएकाले पीडितहरू मर्कामा परेको राईको भनाइ छ । ‘यसका लागि जिल्ला र गाउँ तहसम्मको शान्ति समितिलाई पूर्ण अधिकार नदिइएकाले समस्या भएको हो’ राईले भने ।
मृतक परिवार, द्वन्द्वपीडित हो भनेर स्पष्ट थाहा भए पनि कार्यदलले अहिलेसम्म निर्णायक बैठक बस्न नपाउँदा त्यस्ता परिवार राहतबाट वञ्चित भएका हुन् । राजनीतिक दल, शान्ति समिति र कार्यदल सबैको कमजोरीले केही वास्तविक मृतक परिवार,विस्थापित, अशक्तहरू राहतबाट वञ्चित भएको जिल्लास्तरीय कार्यदलकी सदस्य एमाओवादीका नेता चम्पा कार्कीले बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री तालिममा गएको भन्दै कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन । दुई वर्षदेखि कार्यदलका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बेवास्ताका कारण बैठक नबसेको र हालका प्रजिअ तालिममा गएकाले बैठक बस्न नसकेको संयोजक राईले जानकारी दिए ।
यसअघि बसेका बैठकमा समेत निवेदन दिने आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता मात्र पीडित भन्दा आएको विवादले सहमति हुन सकेको थिएन । अहिले पनि दलहरूका बीचमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका नाममा विवाद हुने गरेको, स्थानीय शान्ति समितिलाई पीडित सिफरिस गर्ने अख्तियारी नभएकाले निवेदनउपर कारवाही नभएको स्थानीय शान्ति समितिका सचिव तीर्थराज भट्टराईले बताए ।
सो विषयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुबोधकुमार साहले प्रजिअ नभए पनि आफू बैठकको नेतृत्व गरी कार्यदलको कामलाई अगाडि बढाउन तयारी गरेको बताए । कार्यदलमा राजनीतिक दलका नेताहरू सदस्य रहेकाले उनीहरूको इच्छाशक्ति भएका निवेदन छानबिनमा समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।’ दलका नेताहरू आए भोलिदेखि नै पीडितका निवेदन छानबिन गर्न म तयार छु ।’ दलहरूलाई बैठकमा बस्न आग्रह गर्दै साहले यस्ता पीडितलाई राहत दिने काममा ढिला गर्नु राम्रो नभएको बताए ।
पीडितका निवेदनहरूको छानविन गरेर राहत दिने प्रकृया अगाडि बढाउने हो भने द्वन्द्वपीडितको घाउ पुरिन सहयोग मिल्ने एमाले जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज सुनुवारले बताए । ‘राहत दिने काममा राज्य नै तत्पर हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘पीडितलाई सहयोग गर्न एमालले तयार छ ।’ अन्य दलहरलाई द्वन्द्वपीडितका निवेदन छानबिन गरेर पीडितलाई राहत दिने काममा सबै लाग्नुपर्ने सुनुवारले सुझाव दिए ।
शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिन अभियानका पहिलो चरणअन्तर्गत देशभरिका ४२ ओटा जिल्लामा रोजगार स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त अभियानअनतर्गत यहाँ २ सय २० जना द्वन्द्वपीडितलाई तीन महिने सीपमूलक तालिम दिने भनिए पनि जिल्लामा अझै १ हजार ८ सय जनाको निवेदनमा फैसला हुन नसक्दा समस्या भएको छ ।
