धेरै नेपालीहरु बुझे पनि नबुझे पनि बजेट भनेपछि कान ठाडो पार्छन् । सरकारी कर्मचारीका लागि तलब बढ्ने आश, उद्योगी/ब्यापारीका लागि करको दर घटबढमा रुचि हुनु स्वभाविकै हो । तर साधारण गाउँमा बस्ने नागरिक कसरी जोडिन्छन त राष्ट्रिय बजेटसँग? लोकतन्त्र आएपछि एउटै बजेट सजिलैसँग आउन पाएको छैन । त्यो नियति यस बर्ष पनि दोहोरियो । बेलामा पुरा बजेट नआउँदा त्यसको असर कस्तो हुन्छ? नेताहरु बजेटलाई पनि किन राजनीतिसँग सौदावाजी गर्छन? बजेट आउँदा के हुन्छ? नआउँदा के हुन्छ? साझा सवालमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ- राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र एमालेका दुई अर्थमन्त्रि भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेको बजेट निर्माणका सल्लाहकार केशव आचार्य र व्यापारीहरुको संस्था नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेत ।