कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरण

समाचार विश्लेषण ः मुकुन्द दहाल
तत्कालका लागि रोकियो अनुसन्धान
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)द्वारा हत्या गरिएका गोरखा फूजेलका कृष्ण अधिकारी हत्याको तत्काल अनुसन्धान नहुने भएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने अथवा बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सतहमा देखिएको विवादको कारण नै अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ नभएको होकी होईन त्यस बारेमा एकीन गर्न कठिन रहेको छ । तर पनि संबैधानिक अंग भएको कारण मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्पष्ट कानुनी राय नआई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने भन्ने विवादका कारण सो प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।
प्राविधिक रायका आधारमा मुद्दाको अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाईका कारण दुई पटक सम्म सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखिएको पत्रको चित्त बुभ्mदो जवाफ नआएपनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरी नायव उपरीक्षक सञ्जयबहादुर रावतको नेतृत्वमा गठित अनुसन्धान टोलीको कार्य पनि अन्यौलमा परेको छ । कानुनी राय आएमा वा न्यायिक निकायबाट कुनै आदेश प्राप्त नगरि यो घटनाको अनुसन्धान गर्न नमिल्ने आशय जिल्ला प्रहरीको रहेको पाईन्छ । उता, सरकारी वकिलको कार्यालयले भने मानवअधिकार आयोग संबैधानिक निकायनै भएकोले उसको सिफारिसको आधारमा पनि मुद्दाको प्रकृया अघि बढाउन सकिने भन्दै थप रायको आवश्यक्ता नभएको बताउँछ ।
यस सम्बन्धमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएको रायलाई प्रहरीले प्राविधिक राय भनेपनि जिल्ला न्यायाधिवक्ता एकनारायण लम्साल सोही सिफारिसको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताउँछन् । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्की जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइएको राय प्राविधिक मात्र हो सो रायको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिंदैन स्पष्ट कानुनी राय चाहिन्छ भन्छन् ।
यसरी सरकारी वकिल र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान प्रकृया शुरु गर्ने सम्बन्धमा देखिएको फरक–फरक भनाईको कारण तत्काल अनुसन्धान प्रकृया अघि नबढ्ने अवस्था आएको हो । सतहमा दुई कार्यालयबीचमा देखिएको यस किसिमको भिन्न भनाईलाई कसरी हेर्ने र यो भिन्नताको खास कारण के हो ? भन्ने कुरा समयक्रममा प्रष्टिँदै जाला तर यस भिन्नताले भने सो घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने अवस्था भने टड्कारो देखिनआएको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने गरी कहाँनेर गाँठो परेको हो भनेर निक्र्यौल गर्न प्रयास गर्दा स्पष्टतः के देखिन्छ भने जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्पष्ट कानुनी राय बिना जिल्ला प्रहरीले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने भन्ने भनाई र मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ भन्दै कानुनी राय दिनुनपर्ने अडानमा रहेको सरकारी वकिलको कार्यालयको अडाननै हो । सरकारी वकिलको कार्यालय उसको तालुक अड्डा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आदेशबेगर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कानुनी राय दिन तयार देखिंदैन । ०६८ सालमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो केसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको कारण पुनः केसलाई सोही कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिन नमिल्ने तर्कको आधारमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कानुनी राय नदिएको पनि न्यायिक बृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ ।
हुनत यो अनुसन्धान प्रकृयालाई अघि बढाउन नदिन एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रिय नेतृत्व कम्मर कसेर मैदानमा उत्रियो । पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरी युद्धकालका घटनाहरुमा एक जना कार्यकर्तालाई पनि पक्राउ गरे बिद्रोहमा जाने एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यसैको द्योतक हो । र, उनले यो पनि आरोप लगाएका छन् कि यस्ता घटनाहरुलाई उछालेर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न षडयन्त्र भैरहेको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्दाको असर प्रत्यक्षतः दोषीलाई कार्बाहीको माग गर्दै अनसनमा बसेका कृष्ण अधिकारीका बाबु आमालगायत पीडित परिवार र सो घटनामा संलग्न भएको भनि पीडित पक्षद्वारा आरोपित व्यक्तिहरुमा परेको छ । एकातिर अधिकारीका परिवार दोषीलाई कार्बाही नभएको भन्दै न्याय माग्दै सडकमै ओर्लेका छन् भने अर्कोतर्फ आरोपित व्यक्तिहरु आफूहरुलाई पूर्वाग्रह र अन्य रिसइबीको कारण सो घटनामा मुछेकोले आफूहरुको आत्म सम्मानमा चोटपुगेको, आफूहरुले नगरेको अपराधमा दोषी भनि प्रचार गरिएबाट परिवारमा संकट आएको र समाजले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्था आएकोले निरन्तर पीडा सहिरहनु परेको दावी गर्छन् ।
घटनाका पीडित पक्ष र आरोपित पक्षको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दुबै पक्षको लागि घटनाको अनुसन्धान भै यथार्थता सार्बजनिक हुनु अति जरुरी रहेको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढे घटनाको यथार्थता बाहिर आउने छ । तर एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा माओवादी तत्काल यस्ता घटनाहरुको अनुसन्धान नहोस् भन्दै आएका छन् । यसमा उसको तर्क के छ भने यी घटनाहरुको निप्टारा गर्ने संरचना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हो । यसको गठन पछि मात्र यस्ता घटनाहरुको बारेमा छलफल चलाउनु पर्दछ । अर्काेतर्फ पीडित पक्षले तत्काल न्याय तथा दोषीलाई कार्बाही चाहेको छ । छ महिनामा गठन गरिनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छ वर्षसम्म निर्माण नभएकोले पीडितहरुले कति वर्ष पर्खिने ? कतिपय पीडित परिवार एनेकपा माओवादीले भने जसरी धैर्य गरिरहने अवस्थामा देखिंदैनन् । जहाँसम्म कृष्ण अधिकारी हत्याको घटना अनुसन्धानको लागि मानवअधिकार समुदायले सरोकार र चासो व्यक्त गरेको सवाल छ यसलाई एनेकपा माओवादीको नेतृत्वले, सोही पार्टीका अध्यक्षले अतिरञ्जना भनेका छन् । तर मानवअधिकारकर्मीहरुले युद्धकालका घटनाका पीडितहरुलाई पुष्पकमल दाहालले भनेजसरी उछाल्न चाहेको भए प्रत्येक जिल्लाबाट केही नभएपनि आठ दश यस्ता घटनाहरु त उठ्न सक्थे नि  यो त सडकमा आईसकेको सवाललाई व्यवस्थापन गर्नको लागि गरिएको सहजीकरण मात्र हो, यसलाई कसैका बिरुद्ध गरिएको षडयन्त्रका रुपमा बुभ्mनु र अथ्र्याउनुको गल्ती पछि मात्र चेतना हुनेछ । यस वास्तविकतालाई नजर अन्दाज गर्दै उनले जुन आरोप लगाएका छन् त्यो सत्यमा  आधारित छ भनेर पुष्टि गर्नु उनको पनि दायित्व हुन आएको छ । यसरी समग्रतामा भन्दा यस्तो परिस्थितिले एउटा अनौठो जटिलता सिर्जना गरेको छ । यसको समाधान कहिले र कसरी गर्ने त ? के यसको लागि जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही बन्नु पर्दैन त ?