निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा बढेको हिंसात्मक बोली

कपिल काफ्ले
चितवनकै पत्रकार तीर्थ नेपालले मंगलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको अन्तर्वार्ता लिएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुभएको छ, शीर्षक छ ‘निर्वाचको मिति कुनै हालतमा सर्दैन’ । प्रष्ट छ, यो ‘कुनै हालतमा’ भन्ने शव्दावली पत्रकार नेपालको होइन, उप्रेतीको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन जसको तिथि मंसिर ४ का लागि तोकिएको छ, त्यो कुनै पनि हालतमा नसर्ने, भएरै छाड्ने दृढता प्रकट गर्नुभएको हो ।
सबै लोकतन्त्रप्रेमीले बुझेको सत्य के हो भने, प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने वालिगमताधिकारको कदर हुनुपर्छ, निर्वाचन गरिनुपर्छ, जनताले जसलाई पत्याउँछन् उसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जिम्मेबारी सम्हाल्नुपर्छ । त्यसअर्थमा ‘कुनै पनि हालतमा’ शव्दावलीको प्रयोग भएको हो । त्यसैले यसको आशयप्रति समर्थन छ, तर समर्थन जनाउँदा जनाउँदै पनि यस पदावलीले द्वन्द्व बढाउने भएकोले भिन्न किसिमले अभिव्यक्ति दिन लेखक वक्ताहरुलाई सुझाब दिन चाहन्छ । नेकपा– माओवादीलगायत ३३ दल निर्वाचनको विरोधमा उत्रिएको बेला संस्थापन पक्षले ‘जसरी पनि गर्छु’ भन्दा अर्को पक्षका लागि चुनौती बन्छ । उनीहरुमा निर्वाचनमा आउने कुनै सम्भावना बाँकी रहेको भएपनि समाप्त भएर जान्छ ।
कुरा उप्रतीको मात्र होइन, सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले नै केही महिनादेखि कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन्छ भन्दै आउनुभएको छ । रेग्मीभन्दा अघि र पछि सरकारवादी धेरै नेताले ‘कुनै पनि हालतमा’ ४ मंसिरमै निर्वाचन गर्ने दावी गरिरहेकै छन् ।
एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चाका नेताहरु जो उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका सरकारवादी नेताहरु हुन्, ले ‘कुनै पनि हालतमा’ पदावली प्रयोग गर्दा राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, भनेर चित्त बुझाउने गरियोे । तर राज्य नै ‘कुनै पनि हालतमा’ को भाषा बोल्न थालेपछि भने शान्तिप्रेमी लोकतन्त्रवादीहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविक बन्यो । आँखाअगाडि देहायका दृश्यहरु नाच्न थाले–
ड्ड    उम्मेदबार र मतदातालाई नेकपा–माओवादीलगायतका ३३ दलका कार्यकर्ताले भौतिक कारबाही गर्नेछन्, यत्रतत्र भिडन्त हुनेछ । राज्य पक्ष एवम् निर्वाचनमा जाने दल एकातिर र विद्रोही पक्ष अर्कातिर खडा भएर हिंसात्मक द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ । अन्ततः विद्रोही पक्ष भूमिगत बन्नेछ भने राज्य पक्ष दमनमा उत्रनेछ ।
ड्ड    मंसिर ४ मा निर्वाचन त हुनेछ तर यसका लागि पचासौं नेपाली नागरिकको मूल्यवान जीवन समाप्त हुनेछ ।
ड्ड    ३०–४० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुनेछैन । ज्यानको बाजी लगाएर वा विद्रोही पक्षको हिंसात्मक धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकहरु मतदानमा जानेछैनन् । किनभने ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मतदान गर्नैपर्छ भन्ने अवस्था छैन । किनभने विघटित संविधानसभाको गठन लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण्ँ थियो, तर ६०१ सदस्यले जनताको मतको कदर गर्न सकेनन् । फेरि पनि ती असफल अनुहारकै बाहुल्य हुने भएकोले जनतामा उच्च आस्था सिर्जना हुन सकेको छैन, तत्कालै सक्तैन पनि ।
ड्ड    अन्तर्राष्ट्रय र राष्ट्रि«य वातावरण निर्वाचनको पक्षमा रहेका कारण विरोधी समूहलाई दबाएर अघि बढ्न सरकालाई सजिलो त हुनेछ तर मुलुकभित्रै दुई सशक्त विभाजन तयार हुनेछ, मुलुकमा शान्तिपूणर््ँ लोकतन्त्रको सम्भावना केही दशकका लागि समाप्त भएर जानेछ ।
नेकपा–माओवादीलगायतका निर्वाचन विरोधी दलहरुलाई सहमत गराउन संस्थापन पक्षले उल्लेख्य मेहनत गरेकै हो । वार्तामा आउनका लागि पनि विरोधी पक्षले निम्तापत्र मात्र बारम्बार लेखायो– कहिले यो शव्द मिलेन त कहिले यो वाक्य सच्याउनुपर्यो भनेर । अन्ततः गोलमेच सम्मेलन नभई हँुदैहुन्न भनेपछि संस्थापन पक्ष ‘लौ त’ भन्नपुग्यो । तर ३३ दललाई निर्वाचनमा जानु नै थिएन, त्यसैले भदौ ८ गतेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको उसको बैठक असफलतामा टुंगियो । संस्थापन पक्षलाई राम्ररी थाहा थियो, वैद्यसमूह निर्वाचनमा जान चाह“दैन । तरपनि उसले जनताबाट आउनसक्ने आलोचनात्मक प्रश्नको जबाफ खोजेको थियो । ३३ दललाई निर्वाचनमा गएर सीमित सिट हासिल गर्दै अस्तित्वविलीन हुने दिशामा लाग्नु नै थिएन, मतदाताको मानसिकता बुझेका वैद्य समूहका नेताको बजार भाउ आज जति छ, निर्वाचनपछि समाप्त हुने प्रायः निश्चित छ । किनभने २०५२ देखि २०६३ सम्मको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकमा राजतन्त्रको औपचारिक जालो च्यात्नुका अतिरिक्त कुनैपनि लाभ आम जनतालाई दिन सकेन । भ्रष्टाचार, महँगी, शान्तिसुरक्षाजस्ता आधारभूत जनसरोकारका विषयमा कुनै सुधार भएन । यस्ता विषयमा सुधार ल्याउन विद्रोह होइन नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र इमान्दारी चाहिन्छ, दलीय स्वार्थभन्दा डलरका अगाडि नेपाली मुद्राको स्थिति लज्जाजनक बन्न पुगेको रुने मन चाहिन्छ ।
 
वैद्यसमूहको सैद्धान्तिक आधारदेखि व्यवहारसम्म जनताका लागि बिझाउने खालको छ, चित्तबुभ्mने खालको होइन । विद्रोही समूहले भनेजस्तै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकार विदेशी इशारामै चलेको छ, भोलि बन्ने संविधान पनि विदेशीकै निर्देशनमा बन्नेछ भनेर मान्नेहो भने पनि त्यसको विकल्प विद्रोह हुनसक्तैन । एक त जुन मुलुकका नेताहरु सामान्यतः ८० प्रतिशतभन्दा माथिको संख्यामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरु विदेशीको इशारामा चलेरै संविधान बनाउन वा निर्वाचन गर्न लागिरहेका छन् भन्ने घातक र विध्वंशकारी परिकल्पना गर्न नै सकिन्न । यदि गरेकै रहेछन् भने पनि निर्वाचनका बेला इमान्दार र देशभक्त उम्मेदबारलाई मतदान गरेर संविधानसभा गठन गर्ने अधिकारबाट जनतालाई बेदखल गर्ने नियत नकचरो पनको हद मात्र हो ।
 
त्यसैले विभिन्न त्रुटि भए पनि निर्वाचनभन्दा अर्को सुन्दर विकल्प देखिन्न । मतदानमा जान चाहने जनतालाई भौतिक कारबाही गर्ने धम्की दिने, मतपेटिका फुटाउँदै गरेका पोस्टर टा“स्ने, यतिखेर आएर निर्वाचन नगरेरै पनि संविधानसभा गठन गर्न सकिन्छ भन्ने, ‘के मंसिर ४ मा चुनाब नगर्दैमा आकाश खस्छ ?’ भनेर दाराकिट्ने चरित्र घोर आपत्तिजनक छ ।
 
गोलमेच सम्मेलनमा समाधान देख्ने मानसिकतामा पनि शत्प्रतिशत् दरिद्री झल्किन्छ । संविधान, कानुन, ऐन कतै टेक्ने ठाउँ नभएको गोलमेच सम्मेलनमा बस्न आउने नेता कुनै अन्तरीक्षका मानव होइनन्, पूर्वाग्रह र संकीर्र्णताले लपक्क भिजेका परिचित नेपाली नेताहरु नै हुन् । फेरि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दहरु नै त्यसमा सहभागी हुनेछन् । गोलमेच सम्मेलनमा अल्पमतले बहुमतको कदर गर्नेहो भने त समाधान निकाल्ला, अन्यथा भोलि पनि सबैले आ–आफ्नै डम्फु बजाउने हुन्– कसरी मिल्छ कुरा !
 
बहुमतको कदर गर्ने र एक निर्वाचनले वा एक सरकारले जीवन जाने होइन भन्ने धैर्यता र विवेक नेपाली राजनीतिक दलमा विकास हुन सक्ने हो भने, नेपालीको नियति यति निरीह बन्ने थिएन । निर्वाचनको परिणामसँगै जित्नेले अबिर लगाएर र हार्नेले भण्डाफोरको पर्चा बोकेर बाहिर आउने दरिद्र मानसिकता नत्यागेसम्म गोलमेच वा चेप्टोमेच कसैले केही लछार्नेवाला छैन ।
अन्त्यमा, दुवै अवस्थामा नेपाल र नेपालीले दुःख पाउने निश्चित छ– वैद्य समूहको विरोधका बाबजुद मंसिर ४ मा निर्वाचनमा गएपनि र उनले भनेजस्तै आकाश खस्दैन भनेर निर्वाचन सारे पनि । तर हामीले मनन गर्नैपर्छ– कुन विकल्पमा जाँदा मुलुकलाई कम नोक्सान हुनेछ ? ‘जसरी पनि चुनाबमा जाने’ चिन्तनलाई संस्थापन पक्षले सच्याउने र ‘निर्वाचनमा भाग नलिने र अरुलाई पनि नलिन आग्रह गर्ने अधिकारको सम्मान गर्छौं, तर यी सबै काम शान्तिपूर्र्ण रुपले गरौं’ भनेर विरोधी समूहलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दबाब दिने पक्षमा लाग्नु आवश्यक छ । संस्थापन पक्षले ‘कुनै पनि हालतमा’ भन्ने वाक्यांश फिर्ता लिनुपर्छ । यस्ता बोलीले मुलुक टुक्रिने र रक्तपात मच्चिने भए पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यस मूल्यमा निर्वाचन गर्नुहुन्न ।
यसको अर्थ हो, निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाऔं, विद्रोही समूहलाई मनाऔं ।  विद्रोही ३३ दल नेपाली हुन् र संस्थापन पक्षका व्यक्तिहरुकै कमजोरीका कारण विद्रोहमा जाने वातावरण पाएका हुन् भन्ने सत्यलाई बिर्सनुहुन्न ।