भ्रष्टाचार र सञ्चार

–एकल सिलवाल
सिद्धान्तविनाको राजनीति, चरित्रविनाको ज्ञान, विवेकविनाको आनन्द, परिश्रमविनाको फल, मानवताविनाको विज्ञान, वलिदानविनाको भक्ति र नैतिकताविनाको व्यापार– यी सात पापहरू हुन् ।
माहात्मा गान्धीको यो व्याख्याले भ्रष्टाचारलाई नै संकेत गर्दछ । भ्रष्टाचार विकासको गम्भीर चुनौती हो । यसले औपचारिक प्रक्रियाहरूलाई इन्कार गर्दै लोकतन्त्र र सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ । चुनावमा हुने भ्रष्टाचारले जवाफदेही जनप्रतिनिधित्वको सम्भावनालाई नकार्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तो शक्तिशाली निकायमा दुर्बल चरित्रका गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूले रजाईं गर्छन् । न्यायपालिका भ्रष्ट भयो भने कानुनको शासन अन्त्य हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको अवस्थामा नागरिकले कर तिरेर पनि राज्यबाट सेवा पाउँदैनन ।
।
राज्यको संस्थागत क्षमतालाई यसले तहसनहस पार्छ । राज्यका स्रोतहरू चोरबाटो भएर चुहिन्छन्, सार्वजनिक कार्यालयहरू किनिन्छन् र बेचिन्छन् । जोसँग पैसा छ उसले न्यायनिसाफ, सुखसुविधा र शक्तिसम्बन्ध किन्न सक्छ । निर्धनहरू देशभित्रै अनागरिक सरह बन्दै जान्छन् । अन्तमा भ्रष्टाचारले सरकार वा राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको वैधतामाथि नै धावा बोल्न पुग्छ जसले असल व्यवस्थाका अटल विश्वास र सहिष्णुतालाई पाखा लगाउँदै अराजकताको राजलाई स्थापित गरिदिन्छ । नेपाल अहिले त्यही उध्र्वगामी पथमा छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूबाट हुने ओहदा, सुविधा वा स्रोतसाधनको दुरुपयोग संसारभर सबैभन्दा बढी व्याप्त भ्रष्टाचार हो । यसमा पदासीन रहेका बेला पदको दुरुपयोग गरेर आफ्ना विपक्षीलाई दबाउने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्तिदेखि राज्यको सुविधामा नियुक्त कर्मचारीले सार्वजनिक हितविपरीत गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप पर्दछ । आर्थिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको उत्तिकै महङ्गो मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनुपरेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक, निजी वा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चलेका तीनैथरि आर्थिक क्षेत्रहरू भ्रष्टाचारको नङ्ग्राबाट सुरक्षित रहन सकेका छैनन् । आर्थिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारले वस्तु र सेवाको लागत बढाउँछ । त्यो लागतमा उद्योगी, व्यापारी, व्यावसायी वा सेवा प्रदायकले मुनाफा, कमिसन र लगानीको व्याज समेत जोडेर उपभोक्ताबाट असुलिरहेका हुन्छन् ।
जब स्थापित मूल्यमान्यता, नीतिनियम र वैधानिक प्रावधानहरू मिचेर आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्न थाल्छ तब त्यसले पहिले आम उपभोक्ता, त्यसपछि उत्पादक, अनि व्यवसायी हुँदै सिंगो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पक्षघातपूर्ण बनाउँछ । निजी, सरकारी, गैरसरकारी वा संस्थान जुनसुकै क्षेत्र होस् ठूलो अािर्थक लगानीमा हालसम्म बनेका परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार नभएको अपवाद नेपालमा सायदै भेटिन्छ ।
युरोप र अमेरिकी महादेशका अधिकांश मुलुकहरू प्रगतिको शिखर चढिसक्दा पनि अफ्रिकाका सबैजसो र एशियाका अधिकांश देश दशकौंदेखि जहाँको तहीं रहनुको कारण भ्रष्टाचारको विरुप सँस्कृति नै हो । शक्ति र शासनको आसनमा पुगेर अकुत सम्पत्ति कमाउने र सत्ता गुमाएपछि खोसिने डरले विदेशका बैंकहरूमा जम्मा गर्ने प्रचलन अफ्रिकी महादेशका मुलुकहरूबाट एशियामा पनि भित्रिएको छ ।
स्वीस बैंकमा खाता नहुने पूर्व अफ्रिकी शासकहरू निकै कम छन् । नाइजेरियाका राजनीतिक दलका नेता र तत्कालीन शासकहरूले सन् १९६० र १९९९ को बीचमा विदेशी बैंकहरूमा जम्मा गरेको कमिसन र घुस मात्र ४ सय करोड अमेरिकी डलर थियो । अमेरिकाको मासाचुसेट विश्वविद्यालयका अनुसन्धाकर्ताहरूले पत्ता लगाएअनुसार १९७० देखि १९९६ सम्मको २६ वर्षमा सबसहारन अफ्रिकी देशका ३० वटा देशहरूबाट ४ सय ८७ करोड डलर पूँजी पलायन भएको थियो । त्यति रकम देशभित्र लगानी हुन सकेको भए उनीहरूले निकै लामो फड्को मारिसकेका हुन्थे ।
नेपाल यसबेला आर्थिक रुपमा असफल तिनै मुलुकहरूको अनुशरण गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारले जरो गाडेको समाजमा क्षति नपुगेको र विकृति नफैलिएको कुनै क्षेत्र बाँकी हुँदैन । प्रकृति र पर्यावरण जोगिंदैन । वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएका कानुनहरू भ्रष्ट मुलुकमा पालना हुँदैनन् । व्यक्तिगत लाभका लागि वातावरण विनाशलाई गौण ठान्नेहरू र सरकारी अधिकारीहरूबीच हुने घुसको लेनदेनबाट त्यस्ता कानुनहरू निर्मम तरिकाले मिचिइरहेका हुन्छन् । फलस्वरुप भावी पुस्ताका लागि जोगाएर राख्नुपर्ने वातावरणीय धरोहर खण्डित हुँदै जान्छन् ।
प्रहरीले गर्न सक्ने भ्रष्टाचार हरेकजसो मुलुकको सुशासनका लागि चिन्ता बनेको छ । कुनै उजुरी लिइदिएवापत् वा नलिइदिएवापत् वित्तीय लाभ वा अन्य व्यक्तिगत सुविधा प्राप्त गर्नु आचार भ्रष्ट भएका प्रहरी कर्मचारीको प्रवृत्ति हुन्छ । अमुक पक्षको लाभका आधारमा खास मुद्दाको अनुसन्धानलाई फितलो बनाइदिनु र झुठ्ठा सबुतप्रमाणहरू जोडेर अतिरञ्जित मिसिल तयार पार्नु, दोषी उम्काउनु वा उम्कने मौका दिनु र निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउनु जस्ता अस्त्रहरू प्रहरीले भ्रष्टाचारकै भ¥याङ चढेर प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूले संगठनभित्र आफ्नो चरित्र असल देखाएर अनुचित लाभ लिन पनि आमसञ्चार माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रायोजित सूचनालाई समाचार बनाउन हतारिनुभन्दा त्यसको सत्यता जाँच्नतिर टाउको दुखाउनु बेस हुन्छ, पत्रकारहरूले ।
संगठित अपराध गरिरहेकाहरूसँग साँठगाँठ गरेर पनि प्रहरीले नागरिक सुरक्षालाई भन्दा आफ्नै अनुचित अपेक्षालाई मलजल गरिरहेको हुनसक्छ । प्रहरी प्रशासन भ्रष्ट भए÷नभएको जाँच्न उस्तै प्रकृतिका एक भन्दा बढी मुद्दामा उसले अपनाएको कार्यशैली एकैनाश छ कि फरक छ त्यसलाई राम्ररी केलाएर हेर्नु उत्तम विधि हो । प्रहरीको नजिक रहेर काम गर्ने पत्रकारले यो उपाय सजिलै अपनाउन सक्छ ।
नेपालमा मात्र होइन, अमेरिका जस्तो सुशासन दह्रो भएको ठानिने महाशक्ति राष्ट्रमा समेत प्रहरीले आफ्नो छवि सुधार्न सकेको छैन । विग्रेका प्रहरीको त्यहाँ र यहाँको प्रवृत्ति उस्तै हुँदोरहेछ । जस्तो कि, सन् १९७० को दशकमा न्यूयोर्क शहरको प्रहरी विभागभित्र भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको न्याप आयोगले भ्रष्ट प्रहरी अधिकारीहरूलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको थियो– मासु खाने र घाँस खाने ।
पदको चरम दुरुपयोग गरी घुसकै लागि मरिमेट्नेहरू मासु खानेमा परेका थिए भने चुपचाप काम गरिरहे पनि कसैले प्रभाव पार्नका लागि सुम्पेको घुस स्वीकार्नेहरू घाँस खानेमा गनिए । कुनै मौलिक नामको आयोग बनाएर नेपाल प्रहरीबारे अनुसन्धान गर्न लगाउने हो भने यहाँ पनि अवश्यै यी दुवै कोटीका प्रहरी फेला पर्र्लान् । त्यस्ता आयोगहरूले खेल्ने भूमिका यहाँका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूले खेलिदिनुपर्छ ।
हाम्रो वरपर अनेक किसिमका अपसँस्कृति कति कठोरसँग झाँगिइरहेका छन्, त्यसको लेखाजोखा अहिलेसम्म भएको छैन । औषधि उत्पादक कम्पनीहरू विरामी बचाउने डाक्टरलाई यति गहिरोसँग रिझाउने होडबाजी गर्छन् कि डाक्टरले विरामीको भन्दा बढी चिन्ता उनीहरूको व्यवसाय बचाउनका लागि गरिदिनुपर्छ । व्यक्तिगत हित संरक्षणको एउटा सानो स्वार्थमा अल्झिएको यस्तो सम्बन्धले कच्चा औषधिमार्फत् कतिपयको ज्यान अकालमै गइरहेको छ । अरु कतिपय अङ्गभङ्ग भइरहेका होलान् ।
एउटा शिक्षाप्रद उदाहरण ब्रिटेनबाट लिन सकिन्छ । त्यहाँको सण्डे टाइम्स पत्रिकाले सन् १९७२ मा थालिडोमाइड नामक औषधिको असरबारे खोजी पत्रकारिता ग¥यो । औषधि कम्पनीको स्वार्थमा डाक्टरहरूद्वारा बाँडिएको त्यो औषधि खाने गर्भवतीहरूले चार सय ५० जना हातखुट्टा नभएका बच्चा जन्माएको तथ्य कुनै वैज्ञानिकबाट नभई सण्डे टाइम्सका सम्पादक ह्यारोल्ड इभ्यान्सले गरेको नयाँ प्रयोगबाट बाहिर आएको थियो । हानिकारक औषधिको असर प्रमाणित भएपछि ती सबै पीडितहरूले अदालतबाट क्षतिपूर्ति पाए ।
संसारकै चिकित्साजगतमा त्यसले ठूलो हलचल मच्चायो । पत्रकार चुप लागेर बसेको भए थालिडोमाइड औषधिको असरबारे न कोही शिक्षित हुन्थ्यो न त हातखुट्टाविहीन भएर जन्मने शिशुको सङ्ख्या चार सय ५० मा रोक्न नै कसैले सक्थ्यो । पीडितहरू आफूमाथिको अन्याय थाहा नपाएरै पिल्सिन बाध्य हुन्थे । यस्ता प्रकृतिका उदाहरण नेपालमा खोजे कसो नभेटिएला ? यो सबै भ्रष्टाचारको प्रतिफल हो जसलाई आमसञ्चारमाध्यमले चाह्यो भने उपचार दिन सक्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाटरगेट काण्ड, भारतको बोफोर्स काण्ड आदि घटनाहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध पत्रकारहरूले बनाएको गौरवको इतिहासका रुपमा लिइन्छ । वाटरगेट काण्डमा खोजीपत्रकारिताका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले पदबाट राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।
भ्रष्टाचार सम्भवतः समाजमा राज्यको उत्पत्ति र शासनको शुरुआतसँगै जन्मिएको हुनसक्छ । नेपालमा राणाकाल शुरु भएपछि विक्रम् सम्वत् १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनदेखि नै भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराध मानिंदै आएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध बनेको छुट्टै कानुन चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २००९ हो । सोही ऐनका आधारमा २०१० सालमा भ्रष्टाचार निवारण विभाग स्थापना भएको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि आएको राष्ट्रसेवकका निम्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐनले भ्रष्टाचार निवारण विभागलाई विशेष प्रहरी विभागमा परिणत ग¥यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनसँगै २०१७ साल चैत २७ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन बन्यो तर तात्कालीन अवस्थामा राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई निशाना बनाई कारवाही चलाउन ऐन ल्याएको भन्ने आलोचना इतिहासमा पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि हाल सक्रिय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधनसँगै २०३२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको नामले संवैधानिक अंगका रुपमा जन्मिएको थियो । आयोगको गठन भने २०३४ सालमा नियमावली बनेपछि मात्र भयो । त्यसबेलाको आयोगलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउने, अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा हेर्ने सबैै अधिकार दिइएको थियो ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने ठानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नामले भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाउने र अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रुपमा परिमार्जन गरियो । त्यसपछि मात्र देशका शासकले गरेका खराब कामबारे पनि प्रश्न उठाउने संस्थागत प्रचलनको थालनी भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि वहुदलीय प्रजातन्त्रकालमा राजनीतिक विकृतिसँगै तिनलाई सार्वजनिक गर्ने, प्रश्न उठाउने र सुधारका लागि दबाब दिने परम्परा पनि संसद् र राजनीतिक दलहरूबाटै शुरु भयो ।
प्रजातन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास स्वरुप २०५९ सालमा बनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन भ्रष्टाचारविरुद्धको निकै कडा कानुन मानिन्छ । यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकलाई हदैसम्म कसिलो दायरामा ल्याएर भ्रष्टाचारका सम्भावित छिद्रहरूमा निगरानी गर्ने कानुनी औजारको काम गरेको छ । त्यो औजारलाई चलाउने क्षमता मात्र भए पुग्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण कानुन २०५९ ले घुस खाने राष्ट्रसेवक र घुस दिने जोसुकैलाई मात्रा हेरी ३ महिनादेखि १० वर्षसम्म कैद सजायँको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेर लिने कमिसनलाई पनि घुस बराबर मानेर यस्तै सजायँको भागीदार बनाइएको छ । ऐनको परिभाषामा राष्ट्रसेवक भन्नाले सरकारका सम्पूर्ण कर्मचारी, सरकारी कोषबाट सुविधा पाउने निर्वाचित, मनोनित तथा नियुक्त सबै राजनीतिज्ञ र सरकारको सहयोगमा चलेका सार्वजनिक संघसंस्थामा पदासीन तमाम व्यक्तिहरू पर्दछन् ।
ऐनले उनीहरूलाई कतिसम्म बाँधेको छ भने आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काममा असर पर्न सक्नेगरी कुनै राष्ट्रसेवकले कसैबाट आफूसम्बद्ध संस्थाको पूर्व स्वीकृति नलिई आफै, परिवारको कुनै सदस्य वा अरु कसैद्वारा कुनै प्रकारको दान, दातव्य, उपहार, कोसेली, चन्दा वा कुनै किसिमको लाभ लिएमा तीनदेखि ६ महिना कैद गरी विगो जफत हुन सक्छ । झुठ्ठा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने, दिने र गलत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि ६ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न तथा यसै ऐनको व्यवस्थाअनुसार भ्