मुकुन्द दहाल
आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार भन्नाले मूलतः मानिसको जीवीकोपार्जन र उपयुक्त जीवनस्तरसँग सम्बन्धित अधिकारलाई लिइन्छ । सामाजिक अधिकार भन्नाले समाजको एक सदस्यको हैसियतले अरुले उपभोग गरेसरह प्रत्येक अधिकार समानरुपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार भनिन्छ । समाजका प्रत्येक सदस्यले अधिकार उपभोग गर्ने सवालमा कुनैपनि किसिमको लैङ्गिक, जातिय, वर्गिय, क्षेत्रीय, पेशागत भिन्नताका आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा सामाजिक अधिकारको बिषयसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ । साँस्कृतिक अधिकारहरु मानिसका साँस्कृतिक आवश्यक्ता र पहिचानसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र भौगोलिक विविधता भएको तथा गरिव र धनी बीचको खाडल बढ्दै गरेको हाम्रो जस्तो देशमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको विशेष महत्व रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ र मानवअधिकार
सन् १९४५ अक्टुवर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्व घोषणा पत्र मार्फत संसारका सवै मानिसहरुको साझा अधिकारहरुको घोषणा ग¥यो । सो घोषणाको धारा १ देखि १८ सम्म नागरिक अधिकारहरु, धारा १९ देखि २१ सम्म राजनीतिक अधिकारहरु र धारा २२ देखि २८ सम्म आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको छ । घोषणा पत्रको धारा २९ मा नागरिकको कर्तव्य र धारा ३० मा घोषणामा उल्लेख गरिएका अधिकारहरुको अपव्याख्या गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र एउटा नैतिक एवम् खुला दस्तावेज भएको कारण यसले सर्वाधिक चर्चा पाएता पनि यसको कार्यान्वयनमा राज्यहरुलाई बाध्य बनाउन नसक्दा नागरिकको जीवनमा यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन । लामो समिक्षा तथा अनुभव पछि मानवअधिकारको बिषयलाई नैतिक भन्दा बाध्यकारी वा बन्धनकारी बनाउँदामात्र कार्यान्वयन गर्न राज्यहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिने ठहर गरी सय’क्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६५ देखि क्रमशः बिभिन्न महासन्धिहरु गर्न थाल्यो ।
जसअनुसार सन् १९६५ मा सवै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी, सन् १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध र सो को इच्छाधिन उपलेख, सन् १९६६ मै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, सन् १९७९ मा महिलाबिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावबिरुद्धको महासन्धी, सन् १९८४ मा यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड बिरुद्धको महासन्धी, सन् १९९० मा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धि महासन्धी, सन् २००६ मा अपाङ्गतायुक्त व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि महासन्धी तथा सन् २०१० मा जवर्जस्ती नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको महासन्धी लगायतका मानवअधिकार सम्बन्धि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु संय’क्त राष्ट्र संघको महासभाबाट जारी भैसकेका छन् । र, पक्ष राष्ट्रहरुले ती महासन्धीहरुमा उल्लेखित प्रावधानहरुलाई आ–आप्mनो प्रतिवद्धता अनुरुप लागु गर्नु उनीहरुको दायित्व रहेको छ । विश्व मानवअधिकार घोषणा पत्रमा उल्लेखित मानवअधिकारहरुको बिशिष्टिकरण गर्दै थप बिस्तारित गर्नको लागि पनि ती महासन्धीहरु जारी गरिएका हुन् । यस आलेखमा समग्र अधिकारको बारेमा नभै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको बारेमा मात्र चर्चा गरिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार
सं.रा.संघको महासभाद्वारा सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मा जारी आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध सन् १९७६ जनवरी ३ देखि लाग” भएको र नेपाल सरकारले सन् १४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको हो । सो अनुबन्ध (जसलाई महासन्धी पनि भनिन्छ)मा पाँच खण्ड र ३१ वटा धाराहरु रहेका छन् । सो अनुबन्धको धारा २(१) अनुसार पक्ष राष्ट्रले सो अनुबन्धमा उल्लेखित अधिकारहरुको पूर्ण प्राप्ती प्रगतिशिल रुपमा गर्दै जानको लागि कानुनी उपाय लगायत आफ्नो श्रोतले भ्याएसम्म एक्लै तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (प्रमुखरुपमा आर्थिक तथा प्राबिधिक) जुटाएर कदम चाल्नुपर्ने दायित्व संय’क्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अनुबन्ध अनुमोदन गर्ने राज्य पक्षले तत्काल पालना गर्नुपर्ने दायित्वको प्रकृति निर्धारण गरेको छ ।
सो अनुबन्धमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने क्रममा १) भेदभाव बिरुद्धको अधिकार २) महिला पुरुषको समान अधिकार ३) उचित तथा समान कामको समान ज्यालाको अधिकार ४) टे«ड यूनियन सम्बन्धि अधिकार ५) शोषणबाट बालबालिकाको मुक्तिको अधिकार ६) निःशुल्क र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको अधिकार ७) अभिभावकले आफ्नो सन्तानको लागि विद्यालय रोज्ने अधिकार ८) व्यक्ति तथा निकायको मानव व्यक्तित्वको पूर्ण विकासतर्फ लक्षित विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार र, ९) वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा रचनात्मक क्रियाकलापका लागि आवश्यक स्वतन्त्रताहरुलाई तत्काल लाग” हुने प्रकृतिको हुनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुलाई प्रगतिशिल रुपमा हासिल गर्न यथासक्य चाँडो कदम चाल्नुपर्ने, प्रदान गरिएका सुबिधा हटाउन वा घटाउन’ पर्दा त्यस्तो कदम न्यायोचित रहेको पुष्टि हुनुपर्ने, प्रगतिशिल रुपमा अघि बढ्नका लागि तत्काल न्युनतम अधिकारहरुको व्यवस्था भएको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यी सबै उपायहरु अपनाएर पनि केही शीप नलागेको प्रमाणित हुन सकेकोमा बाहेक श्रोतको कमीको आधारमा त्यस्तो न्युनतम दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन । दायित्व पालना गरे नगरेको बारे प्रत्येक चार चार वर्षमा संय’क्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषद्मा तथा मानवअधिकार महासन्धिका प्रावधान अनुरुप सम्बन्धित समितिहरुमा छलफल भएर आएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व समेत राज्यको रहेको हुन्छ ।
कुनैपनि अधिकार पूरा गर्ने सम्बन्धमा राज्यको कर्तव्यको तीन तह हुने कुरा आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार समितिले विभिन्न टिप्पणीहरुमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । जसमा १) मानिसका ती अधिकारहरुलाई सम्मान गर्ने २) ती अधिकारहरु उल्लङ्घन भएको वा हुने अवस्थामा संरक्षण गर्नुपर्ने र, ३) त्यस्ता अधिकारहरुको परिपूर्ति गर्नु पर्दछ । परिपूर्ति अन्तर्गत प्रथमतः त्यस्ता अधिकार मानिसले आफैं प्राप्त गर्न सक्ने हुनका लागि सहजीकरण गरिदिने र त्यसो गर्दा पनि परिपूरण हुन नसकेको अवस्थामा राज्यले प्रदान गर्नुपर्दछ ।
अधिकारको सम्मान अन्तर्गत अधिकारहरुलाई कानुनमा स्थान दिने, त्यस्तो अधिकार संरक्षणको लागि उपयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने र अधिकार परिपूर्तिको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु तत्परताको साथ गर्ने र गर्न नहुने कार्य नगर्ने रहेको छ । अधिकारको संरक्षण अन्तर्गत तेस्रो पक्षले कसैको अधिकार उल्लंघन गरेको अवस्थामा संरक्षण प्रदान गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने कार्य पर्दछ ।
अधिकारको परिपूर्ति अन्तर्गत अधिकारको उपभोग गर्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाई दिने, अधिकारवालाले भरमग्दुर प्रयास गर्दा ती अधिकाहरु हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा परिपूर्तिको दायित्व अन्तर्गत राज्यले ती अधिकारहरु निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
संय’क्त राष्ट्र संघीय निकायहरुको साझा बुझाईमा मानवअधिकारको सिद्धान्त भन्नाले १) विश्वव्यापकता र अहस्तान्तरणीयता २) अविभाज्यता ३) अन्तर्निभरता र अन्तर्सम्बन्धितपना ४) समानता र अभेद ५) सहभागिता र समावेशीपना ६) जवाफदेहिता र, ७) कानुनको शाशन रहेका छन् । शुत्रमा भन्दा यसलाई नेपाल ल्भ्एब्ी स् ल्( ल्यल मष्कअचष्mष्लबतष्यल, भ्( भ्mउयधभचmभलत, ए( एबचतष्अष्उबतष्यल, ब्( ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ, ी( च्गभि या ीबध भनेर बुभ्mन सकिन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रुपमा मान्यता प्रदान गरी सकेको पृष्ठभूमिमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तीको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै देशको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिनुपर्दछ । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको कुरा गर्दा सबैभन्दा आधारभूत बिषय खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हो । तर, अक्सफाम र साउथ एशिया वाच इन् टे«ड इकोनोमिक एण्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती)को सर्भेको आँकडा अनुसार नेपालमा सो अधिकार उपभोगको अवस्था अत्यन्त्य नाजुक रहेको पाइएको छ । विश्वभर एक अरब मानिस भरपेट खान पुग्ने अवस्थामा छैनन् । दक्षिण एशियामा चालिस करोड मानिसको अवस्था त्यस्तै छ । नेपालमा ३४ लाख ८० हजार मानिसले दुई छाक भरपेट खान पाएका छैनन् ।
नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगको आधारपत्रका अनुसार हाल पोषणयुक्त आहार खान नपाउने एक करोड र न्युनतम खाद्यान्न पनि उपभोग गर्न नपाउने मानिसको संख्या ६९ लाख रहेको छ । त्यस्तै १६ लाख मानिसले भोकमरी र ८० लाख मानिसले खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका छन् । न्युनतम क्यालोरी भन्नाले प्रति वर्ष १ सय ९१ किलो खाद्यान्न उपभोग क्षमता नभएका नेपाली जनता कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत रहेको आँकडा पाईन्छ । अर्को एक तथ्याङ्कले पाँच वर्ष मूनिका आधा बालबालिकाहरु होचा पुड्का तथा ३८ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् । मध्य तथा सुदुरपश्चिमका ५० प्रतिशत बालबालिका कम तौलका पाइएका
छन् ।
मानवअधिकारको दृष्टिकोणले नेपाली समाजको अवलोकन गर्दा आधारभूत मानवीय अवस्था भन्दा तल रहेका मानिसहरुमध्ये दलित महिलाहरुको अवस्था सबै भन्दा कमजोर रहेको छ । त्यसैगरी लोपोन्मुख, अतिसीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, त्यसभित्रका महिला र बालबालिका, दलित, अधिकांश जनजाति समूदाय र भूमिहीन तथा अति न्यून आय भएका मानिसहरुको अवस्था नाजुक रहेको बिभिन्न तथ्यहरुले देखाएका छन् । सबै समुदायका महिलाको अवस्था पुरुषको भन्दा उल्लेखनीय रुपमा कमजोर रहेको छ । यो अवस्था मुख्यतः नेपाली समाजको वर्तमान आर्थिक, सामािजक तथा साँस्कृतिक संरचनाका कारणले गर्दा आएको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्नैपर्दछ । साथसाथै अन्य कारणहरुको पनि खोजी गर्दै समाधान तर्फ लाग्नुपर्दछ ।
