अन्याय भयो ः उवासंघ चितवन
सञ्चारपत्र सम्वाददाता
नारायणगढस्थित लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब साढे चार करोड रुपैया“ कर तोकि भूक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि चितवनका व्यवसायीहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् । राजश्व छली गरेको आरोप लागेका बस्त्रालयका लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठलाई चार करोड ५८ लाख आठ हजार आठ सय २३ रुपैया“ मूल्य अभिवृद्धि कर वापत बुझाउनुपर्ने भनि राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पत्र आएको थियो ।
चितवनका व्यवसायीहरुले भने व्यक्तिगत प्रतिशोधको आधारमा श्रेष्ठलाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार नारायणगढमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले असिमित राज्यशक्तिको आडमा जायजेथा नै समाप्त पारी जेल सजायसम्म पु¥याउने उद्देश्यले राखिएको आरोप लगाएको छ । बैंकिङ्ग कर्जा प्रयोजनका लागि बैंकमा पेश गरिएका कागजातलाई प्रमुख प्रमाण बनाई कर निर्धारण प्रकृया अगाडि बढाएको आरोप व्यवसायीको छ । वास्तविक खरिद बिक्रिको कुनै प्रमाण प्रयोग नगरी व्यक्तिगत प्रतिशोध लिएर पैतृक सम्पत्ती तथा व्वसायबाट कमाएको चल अचल जायजेथाले पनि नपुग्ने गरी कर, शुल्क तथा जरिवाना लगाउन खोजिएको आरोप संघको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डा. तिलचन्द्र भट्टराईले बैंकिङ्ग कर्जा प्रयोजनका लागि बैंकमा पेश गरिएको प्रमाणलाई प्रयोग गर्नुले प्रतिशोध लिइएको प्रमाणित हुने दाबी गरे । राजश्व छलीको आशंकामा पसलमा अनुगमनका लागि आएका अधिकृतलाई नै अनुसन्धान अधिकृत तोकिनु पूर्वाग्रही रहेको प्रमाण भएको डा.भट्टराइको आरोप छ । बस्त्रालयले २०६६ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ४ करोड रुपैया“को बैंक कर्जा प्रयोजनको कागजात पेश गरेर एक करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।
राजश्व विभागले राजश्व ठगिको आसंकामा बस्त्रालयमा छापा मार्ने क्रममा व्यवसायीहरुले विभागको गाडी जलाउनुका साथै कर्मचारीलाई समेत लखेटेका थिए । सोहि आधारमा व्यक्तिगत प्रतिशोधले आ“फुलाई फसाइएको बस्त्रालयका सञ्चालक लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठले बताए । आफ्नो हालसम्मको सम्पूर्ण जायजेथा करिब ४ करोडको मात्र भएको भन्दै उनले न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
आयकर, शूल्क र जरिवाना गरि बस्त्रालयले अब करिब १२ करोड रुपैया“ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यो बुझाउन नसके कानून अनुसार जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ । सञ्चालक श्रेष्ठले भने सो रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा कारबाहि प्रकृया अगाडि बढाइएको यो घटना नेपालमै पहिलो पटक भएको भन्दै संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कल्याण जोशीले यसको विरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरु एकजुट हुने पत्रकार सम्मेलनमा बताए । लक्ष्मीनारायणले व्यवसाय मार्फत राजश्व छलिको प्रमाण जुटाए सरकारले कारबाहि गरे कसैको आपत्ती नहुने तर बैंक स्टेटमेन्टलाई नै आधार बनाउने हो भने सम्पूर्ण व्यवसायीहरु यसको बिरुद्धमा संघर्षमा उत्रने चेताबनी पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोशीको थियो । नारायणगढको शहिदचोकमा ३६ बर्ष देखि लक्ष्मीनारायण बस्त्रालय सञ्चालन हु“दै आएको छ । गत बर्ष उसले ४५ लाख रुपैया“को कारोबार गरेको थियो ।
पन्ध्र महिना पहिले राजस्व छलीको आशंकामा छापा मार्न गएका राजस्वका कर्मचारीलाई कपडा पसलमै थुन्नुका साथै गाडी जलाएर अनुसन्धानमा अवरोध गरेको भनि विभागले नारायणगढको लक्ष्मीनारायण वस्त्रालय सम्बद्ध व्यवसायीलाई आरोप लगाउँदै आएको छ । छापा मार्न आएको सात जनाको टोलीलाई व्यवसायीको समुहले उतिबेला थुन्नुका साथै विभागको बा १ झ ९१३५ नम्बरको गाडी जलाएर ध्वस्त पारेको थियो । उक्त घटनामा व्यवसायी र राजस्वका कर्मचारी दुवैबाट गल्ती भएको उवासंघ चितवनका अध्यक्ष डा. भट्टराई भनाई छ । ‘राजस्वका कर्मचारीले पछिको अवस्था मूल्याँकन गरी हामीसंग सल्लाह गरी छापा मार्न आउनुपथ्र्यो । हामीले पनि त्यो अराजक भीडलाई नियन्त्रण गर्नसक्नुपथ्र्यो । यसो गर्न नसक्दा दुवै पक्षबाट भएको कमजोरीलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।’ डा. भट्टराईले भने ।
वस्त्रालयका सञ्चालकहरु लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ, ध्रुव श्रेष्ठ, र प्रल्हाद श्रेष्ठका बैंक खाता र अचल सम्पत्ति विभागले चिठी पठाइ रोक्का गरिसकेको छ । विभागले छापा मार्ने टोलीको नेतृत्व गरेका निर्देशक भरत सुवेदीलाई अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि सुवेदीले नै वस्त्रालयमाथि कर निर्धारण गरेका हुन् । व्यवसायीले भने जसका कारण घटना घटेको हो, उसैलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न दिनु न्यायसंगत नभएको तर्क गरेका छन् । राजस्व विभागले भने कर्मचारीको मनोवल बढाउन अनुसन्धान अधिकृत सुवेदीलाई नै तोकिएको बताएको छ ।
विभागको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवरोध नगरेको भए वस्त्रालयको कारोबार मात्र छानवीन हुने र राजस्व छली पुष्टि भए जरिवाना सहीत राजस्व तिरे पुग्ने अवस्था रहेकोमा अब सबै सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार वैध स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको सम्पत्ति जफत र बिगो बमोजीम जरिवाना हुने नियम छ ।
लक्ष्मीनारायण वस्त्रालयलाई राजस्व विभागले तोकेको मूल्य अभिवृद्धि वापतको करमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्धा दिन सक्छ । राजस्व न्यायाधिकरणले हेर्ने अवस्था रहेसम्म सर्वोच्च अदालतले भने यस्ता मुद्धाहरु हेर्दैन ।
