बोलीमा लगाम संक्रमणकालको ओखती

कपिल काफ्ले
‘जनयुद्धको सुप्रिम कमाण्डरका हैसियतले मेरो र केन्द्रीय जनसरकार प्रमुखका हैसियतले बाबुरामजीको आदेशमा यी सबै भएका हुन् । तलका कार्यकर्ताको केही दोष छैन, पक्रनै पर्ने हो भने हामीलाई पक्रनुहोस् !’
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ हो यो । सन्दर्भ गोरखा जिल्लाको फुजेल गाविसका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको हो । हत्याराको खोजी गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस् भन्ने माग राख्दै कृष्णप्रसादका बाबु–आमा नन्दप्रसाद र गंगामाया सात हप्तादेखि अनशनमा छन् । आमरण अनशनमा रहेका उनीहरुको स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर हुँदै गएको छ । खासगरी गंगामायाको शरीरमा सलाइन दिनका लागि नसा पाउन पनि मुस्किल हुन थालेको छ । अधिकारकर्मीहरु अनशनमा रहेका अधिकारी दम्पती रहेको वीर अस्पताल परिसरमा जम्मा भएर उनीहरुको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिइरहेका छन् । धर्ना र मैनबत्ती जुलुसहरु भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो दिन थालेको छ । अन्य राजनीतिक दलका नेता तथा अधिकारकर्मीले विभिन्न मञ्चबाट न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । यी सबै कारणले एकीकृत माओवादी अहिले दबाबमा छ । न्यायका लागि उठेको एक वृद्ध दम्पतीको कदम कति सबल हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त बनेको छ यो सन्दर्भ ।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अगाडि भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा हामीलाई हत्यारा सावित गरेर भोट आपूmतिर तान्न कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले वृद्ध दम्पतीलाई अघिसारेर तमासा देखाइरहेका छन्, अधिकारकर्मी भनिनेहरु डलरखेती गरिरहेका छन् । यस्तै हो भने १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका हाम्रा १५ हजार कार्यकर्ताका परिवारलाई हामी लाममा खडा गरिदिन्छौं– एमाले र नेकाका नेताहरुका विरुद्ध किटानी जाहेरी लिएर ।’
भाषा धम्कीपूर्ण छ, जो नहुनुपथ्र्यो तर यसभित्र जुन हदसम्म सत्यता पनि छ, त्यसलाई भने अभिव्यक्त गर्नैपथ्र्यो । सत्यता के हो भने सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जति पनि ज्यादतीहरु छन् त्यसको निदान र किनारा लगाउन संक्रमणकालीन न्यायको फेर समाउनै पर्छ, विस्तृत् शान्ति सम्झौताअनुसार अघिबढ्नैपर्छ । एक–एकवटा मुद्दा उठाउने र यसरी नै आन्दोलन र अभियान चलाउने होभने अस्थिरताको विकास हुन्छ । नेपाली जनता अब बढी अस्थिरता चाहँदैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालका ज्यादतीको तत्काल पहिचान गरियोस् र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाअनुसार कारवाही अघिबढोस् भन्ने चाहना राख्दछन् । यस सम्बन्धमा मननीय पक्ष के छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय सक्रिय हुनसक्तैन । वर्षौंसम्म दोषीलाई दण्डहीनताको आनन्द उठाउन दिने काम राजनीतिक दलहरुबीच सत्य निरुपण आयोग र जबरजस्ती बेपत्ता नागरिकको पहिचान तथा कारबाही गर्ने अर्को आयोग गठन हुन नसकेका कारण नन्दप्रसाद र गंगामायाहरु अकाल मृत्युको मुखमा धकेलिरहने छन् । त्यसमाथि शान्ति सुव्यवस्था र आर्थिक विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुरानै राजनीतिक गोलचक्करमा घुमिरहेका हुनेछौं ।
त्यसो भए दोष कहानिर छ त ? दोष फेरि पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमै छ । दोष कदापि पीडित परिबारमाथि जान सक्तैन । नन्दप्रसाद र गंगामाया तथा उनीहरुका समर्थकलाई दोष दिनु मुर्खता मात्र होइन निचता पनि हो । समयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन नदिएको अधिकारी दम्पतीजस्ता द्वन्द्वपीडितहरुले होइन । संक्रमणकालीन न्याय लामो समयसम्म सक्रिय हुन नसकेपछि मौजुदा कानुनकै आधारमा भएपनि न्याय पाउँ भनेर आन्दोलन गर्नु नागरिकको अधिकार हो । अधिकारको कुरा त छदैछ, मानवीय हैसियतले मात्र हेर्दा पनि न्यायका लागि सात हप्तादेखि आमरण अनशनमा बसेका वृद्ध दम्पतीको अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
‘शान्तिप्रक्रिया अघिका मुद्दालाई यसैगरी उचाल्ने हो भने हिजोको मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि गोविन्दराज जोशी, माओवादीको टाउको काटेर ल्याऊ, त्यही झोलामा पैसा लैजाऊ भन्ने देवेन्द्रराज कँडेललगायतलाई नामै किटेर यो अपराधी हो, यसलाई कारबाही गर किन नभन्ने ?’ अध्यक्ष प्रचण्डको आक्रोशपूर्ण प्रश्न छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश विभिन्न प्रक्रियाले अड्केका कारण कृष्णप्रसाद अधिकारीजस्ता पीडकका मुद्दा रोकिएका हुन्, हामी एक्लैले मात्र के गर्नसक्छौं भनेर जनतालाई सम्झाउने र सहानुभूति लिने काम गर्नुको सट्टा आक्रोशित हुनु चाहिं प्रचण्डको कमजोरी हो । हरेक क्षण हतियारधारी पीएलएलाई सम्बोधन गरेजस्तो आगो बाल्ने बोली बोल्नु बुद्धिमानी हुनसक्तैन । हिजो माओवादी र तत्कालीन सरकार पक्षबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो, त्यसैले पीएलए र कार्यकर्तालाई त्यस प्रकारको जोस दिलाउनका लागि शत्रुतापूर्ण बोली आवश्यक पनि थियो होला, तर आज नागरिक पार्टीमा रुपान्तरित भएको अवस्थामा संयमता आवश्यक छ ।
संयमता बोली बोल्न प्रचण्डले अन्य दलका नेताहरुको अनुशरण गर्नुपर्छ भन्ने सmुझाब चाहिं दिन सकिन्न । किनभने अन्य दलका नेताहरु पनि आगो बाल्ने भाषणवाजीको प्रतिस्पद्र्धामै लागेका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार प्रचण्डलाई हाँक दिन्छन्, ‘हिम्मत भए मधेसबाट चुनाब जितेर देखाऊ !’ एमालेका प्रभावशाली नेता खड्ग ओलीको पनि त्यस्तै बोली छ– मसँग लड्न प्रचण्डले रोल्पाली केटोलाई पठाउँदै छन् भन्ने सुन्छु, हिम्मत भए उनी आफै आउन् मसँग लड्न ! ओलीसँग लड्न ख्यालठट्टा नठाने हुन्छ !’
भोट तान्नका लागि यस्ता तीखा बोलीको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ भनेर नेताहरुलाई लागिरहेको छ । तर, यथार्थमा जनताको चेतनास्तर बुभ्mन नसकेका नेताहरुलाई मात्र त्यस्तो लागेको हो । खासगरी नेपाल संघीयता, गणतान्त्रिक संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आज पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै छ– राजनीतिक अवस्थामा त संक्रमणकाल छ नै । यस्तो बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने कम्तीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलका नेताहरुले एक–आपसमा कटुता सिर्जना गर्ने बोली निषेध गर्न सक्नुपर्छ । बोली मात्र होइन, व्यवहार पनि लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने चरित्रको हुनु आवश्यक छ । संविधानसभाका लागि आवश्यक व्यक्तित्व जुनसुकै पार्टीका किन नहोऊन्, छानिनु आवश्यक छ । जनताका लागि कुनै दलभन्दा पनि असल जनप्रतिनिधि संसद्मा पुगून् भन्ने रहेको छ ।
जस्तो कि, प्रमुख राजनीतिक दलका चर्चित नेताहरुको उम्मेदवारी घोषणा भएको छ । यस उम्मेदबारीप्रति दुई कारणले जनतामा असन्तुष्टि देखिएकोछ– पहिलो त, एकभन्दा बढी स्थानमा एकै नेताको उम्मेदबारी, दोस्रो– संसदका लागि आवश्यक मानिएका नेताहरुबीच टकराब । प्रमुख दलका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरु तीन ठाउँबाट समेत लड्ने र जनतालाई दोहो¥याएर दुख दिने निर्णयमा पुगेका छन् भने एकै ठाउँबाट मात्र उम्मेदबारी दिंदा हारिन्छ भन्ने कमजोर मानसिकताले वशीभूत भएको पनि प्रमाणित गरेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेकाका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ माधव नेपाल, प्रभावशाली नेता केपी होली, बाबुराम भट्टराई, विजयकुमार गच्छदार, रामचन्द्र पौडेल, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरुले एकभन्दा बढी ठाउँबाट उम्मेदारी दिने जानकारी बाहिर आएको छ, जसप्रति जनताको सहमति देखिन्न । एकभन्दा बढी स्थानमा उम्मेदवारी कमजोर मानसिकताको परिचायक त हो नै, नेताले छोडेका स्थानमा पुनः निर्वाचन गराउन राज्यको खर्च र जनतालाई दोहो¥याएर मतदान गर्न जाने दुखका कारण यस प्रवृत्तिप्रति जनता सहमत देखिन्नन् ।
दलले संयमता अपनाउनु र नेताहरुले बोली नियन्त्रणमा राख्नु आजको सन्दर्भमा अनि नै आवश्यक छ । एकातिर लोकतान्त्रिक व्यवस्था सदृढ बनाउनु छ भने नयाँ संस्कारको पनि थालनी गर्नुछ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितले अधिकारका लागि टाउको उठाउन थालेका छन्, उनलाई सम्मान गर्नु र छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालबाट पार पाउने मार्गतिर लाग्नु आवश्यक छ । नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामालाई बेलायतमा गिरफ्तार गरिएकै बेला पनि नागरिक समाजले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छिट्टै गठन गर्न दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएकै हुन् ।
सरकारले तयार पारेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबीन आयोग सम्बन्धी अध्यादेशहरु हाल मुद्दाको चंगुलमा परेका छन् । दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने किसिमका प्रावधान भएका हुनाले प्रस्तावित अध्यादेशमा सुधार नगरी नागरिकले स्वीकार्नसक्ने अवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले बल प्रयोग गरेर भएपनि अधिकार दम्पतीलाई भोजन गराउनू भन्ने व्यहोराको फैसला गरे पनि समस्याको स्थायी समाधान ‘जबरजस्ती’ हुनसक्तैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि परिपक्व सोच र संयमता आवश्यक छ । लोकतन्त्रप्रेमी सबै राजनीतिक दलले मुलुक र नागरिकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने होभने समस्या समाधान हुन्छ । सेना समायोजनमा सफलता यसको पहिल्लो उत्साहजनक दृष्टान्त हो ।