अरुण पीडित भण्डारी
नेपालमा क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले २००७ साल देखि निरन्तर मुलुक र जनताको मुक्तिका खातिर विभिन्न स्वरुपका आन्दोलनहरु गर्दै आएका छन् । समग्रमा यिनै आन्दोलनहरुद्वारा दीक्षित भई यसैको जगबाट उठान गरिएको २०६२÷०६३ को १९ दिने जनक्रान्तिले दुई सय ४० वर्ष सम्म नेपाली समाजमा जरा गाडेको जन दुश्मन राजसंस्थाको अन्त्य गरि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । गणतन्त्रको स्थापना पछि नेपाली जनताले ठूलो आशा भरोशा र विश्वासका साथ आफ्ना भावनाको सम्बोधन हुने कुरामा ढुक्क भई विजयको गौरव महशुस गरेका थिए । विकासका पूर्वाधारहरु बाटो, विजुली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी, मावन अधिकारको संरक्षण, स्वतन्त्र र निश्पक्ष सञ्चार आदि क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष पहुँच हुनु नै गणतन्त्रको खास मर्म हो भन्ने विश्लेषण थियो उनीहरुको । नेपाली जनताले गणतन्त्र मार्फत क्षेत्रीयता, जातीयता, संकिर्णता, साम्प्रदायिकता, विखण्डन, भाइ–भाईको एकतामा फाटो, राष्ट्रिय अखण्डता नै धरापमा पर्ने गरि मुलुकमा विभाजनको रेखा कोरिने मुद्धाहरु उठ्दै गरेको सुन्दा, देख्दा, भोग्दा उनीहरुको मन फाटेको छ र निराश भएका छन् । उनीहरुको मनमा उठेको निराशा, कुण्ठा, वितृष्णालाई सम्मानजनक सम्बोधन गरि निर्वाचन मार्फत नयाँ जनादेशमा जानु एक मात्र विकल्प छ राजनीतिक दलहरुको सामु ।
यतिखेर राजनीतिक दलहरु चुनावी चटारोले गाँजिएका छन् । उनीहरु घोषणा पत्रको तयारी, पहिलो पार्टी हुन अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउने होडबाजी लगाएत निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीका लागि राजधानी केन्द्रित बैठकमा जुटेका छन् । निर्वाचन पक्षधर दलका जिल्ला कार्यालयहरु उमेदवारको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्न व्यस्त छन् । उनीहरु सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्दै मुलुकको संक्रमणकाललाई छोट्याई निर्धारित तिथि मंसिर ४ मा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन दृढ देखिन्छन् ।
हाल अर्ध मुर्छित अवस्थामा रहेको मुलुकको अन्तरिम संविधानमा रक्तसञ्चार ल्याउन निर्वाचनमा असहमत पक्षलाई मनाएर निर्धारित समयमै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर पनि हाल सम्म यी सबै प्रयत्नबाट ठोस सफलता हात पर्न सकेको छैन । उच्चस्तरिय राजनीतिक समिति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय मोर्चा सहित आठ दल बीच छ बँुदे सहमति भई सकेको छ भने अशोक राई नेतृत्वको संघिय समाजवादी दलसँग संविधान सभाको संख्या पुनः छसय एक नै पु¥याउने गरि सहमति भएको छ । नेकपा–माओवादी लगायत आन्दोलनमा सहभागि ३३ दल बीच गोलमेच सम्मेलनको बारेमा सहमति भई वार्ता भङ्ग भए पनि पुनः उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बिघटित संविधान सभामा प्रतिधित्व गर्ने सबै दलहरुसँग लचकता सहित छलफल, वार्ता, गोलमेचसभा मार्फत आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा आम राजनीतिक सहमति जुटाउन नेपाल सरकारको समेत सहयोग लिई अन्तिम समय असोज दश गते सम्म पहल गर्न कटिवद्ध छ ।
निर्वाचनको विपक्षमा रहेको नेकपा माओवादी सहित ३३ दलको संयुक्त मोर्चाले निर्वाचन गराउने मुल आधार २५ र ११ बँुदे बाधा अड्काउ फुकाउका बुँदाहरुको खारेजी, वर्तमान सरकारको विघटन, सर्वदलीय सरकारको गठन, निर्धारित निर्वाचनको तिथि मिति परिवर्तन लगायतका १८बुँदे माग राखि अन्दोलन अगाडि बढाएको छ । उसले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता नगराउनु, चुनाव बिथोल्ने घोषणा गर्दै खुला मञ्चमा मतपेटिकामा घन हान्नु, मुलुकका विभिन्न ठाउँमा युवा मार्च पासद्वारा चुनाव बहिस्कारको प्रचार गर्नु, निर्वाचनमा खडा हुन सक्ने अन्य दलका सम्भाब्य उमेदवारहरुलाई उमेदवार नबन्न चेतावनी पत्र पठाउनु, जनविद्रोहको दम्भ देखाउँदै मुलुकमा मुठभेड र द्वन्द्व निम्त्याउने चुनौती दिनु, विघटित राजसंस्थालाई राष्ट्रवादी शक्ति ठान्नु तथा निर्वाचन असफल पार्न राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रमको समय तालिका सार्वजनिक गर्दै गरेको दल भोलि बाटो परिवर्तन गरि राजनितिक सहमतिमा आए पार्टीको पक्षमा मत माग्न कसरी जाने ? भन्ने अर्को गम्भिर प्रश्न पनि खडा छ उप्रति ।
हिजो संविधान सभामा नागरिक सर्वोच्चताको मुद्धामा सदन र सडकमा अवरोध खडा गरी नागरिक अधिकार हनन् गर्नु, सत्र पटक सम्म प्रधानमन्त्रिको निर्वाचनमा समय खर्चिनु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नगरि सरकार परिवर्तनको गोल चक्करमा संविधान सभालाई घुमाईरहनु, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमत नहुनु, निषेधको राजनीतिले प्रश्रय पाउनु, राष्ट्रिय सहमति विना सत्ता कब्जाको शैलीमा सरकारमा टिकिरहन संविधानसभालाई एनेकपा माओवादीको एकल निर्णयबाट मध्यरातमा मसान घाट पु¥याउनु, पटक पटक संविधान सभाको निर्वाचन मिति सार्दै जानु तर निर्वाचन गर्न नसक्नु, बैदेशिक इशाराबाट मुलुक चलाउने षडयन्त्र गर्नु, जनभावनाको कदर नगर्नु नै संविधान बन्न नसक्नुका मुख्य कारक तत्वहरु हुन् ।
आफ्नो छोराका हत्यारालाई पक्राउ गरि पाउँ भनि न्यायको भिख माग्दै गोरखा फुजेलका वृद्ध अधिकारी दम्पती डेढ महिना देखि आमरण अनसनमा बसिरहेको सन्दर्भमा विधिको शासन विपरित एनेकपा माओवादीका अध्यक्षले आफ्ना कार्यकर्तालाई बचाउने नियतले हिम्मत भए आफुलाई गिरफ्तार गरेर देखाउन सरकार, मानव अधिकारवादी र न्यायालयको मानहानी हुने गरी सार्वजनिक चुनौती दिंदै द्वन्द्वकालिन घटनालाई उक्साएर शान्ति सम्झौता उल्लङ्घन गर्न, निर्वाचन भाँड्न र राजनीतिक दलहरुका बीच मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् उनले । उनी आफ्नो सत्ता कब्जाको रणनीति अनुरुप महाधिवेशनबाट पारित भएको एजेण्डा सफल बनाएर शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित प्रधान न्यायाधिश पदमा बहाली रहेका खिलराज रेग्मिलाई आफ्नो पार्टीको छायाँ सरकारको प्रतिनिधि पात्रको रुपमा अन्तरिम निर्वाचन मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरी उनको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल भए ।
एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईले मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग भेट गरेकै दिन सर्वोच्च अदालतबाट बृद्ध दम्पतीको जिउज्यान बचाउने अभिप्रायले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित जबरजस्ती खाना खुवाउन र अनसन भङ्ग गराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश गर्नु के संयोग मात्र हो त ? एमाओवादीमा निर्वाचनबाट पुनः पहिलो पार्टी नै भइन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन र यसमा उसलाई शंका छ । आफ्नो हुँदो खाँदो वरिष्ठता गुमाउन ऊ किन चाहन्छ ? बाहिर भूमिका जे भए पनि विभिन्न भित्री बहानामा निर्वाचन हुन नदिन उत्तिकै रणनीतिक खेल हुन सक्छ उसको । यस्ता आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त उब्जिएका छन् उसका हिजोका पिपलपाते व्यवहारका कारण । संविधान बन्न नदिने दलहरु आज पनि मुलुकलाई निकाश दिने बाटो संविधान सभाको निर्वाचन नै हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै बुझ पचाएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दि वनाएर राष्ट्रिय संक्रमण लम्ब्याई आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न चाहन्छन् । हिजो संविधान सभाको हिमायती र मसिहा हौं भन्नेहरु नै भित्री र वाह्य खेलमा लागि यसको विपक्षमा उभिएको डर लाग्दो राजनीतिक दृश्य मञ्चन हुँदै छ यतिखेर नेपथ्यमा । यी माथिका यक्ष प्रश्नमा प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले ध्यान पु¥याएर जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि जनतालाई नयाँ संविधान दिने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउन सक्नु पर्दछ ।
अर्को तर्फ निर्वाचनको जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग आफ्नो समय तालिका अनुसार फोटो सहितको मतदाता परिचय–पत्र घर घरमा पु¥याउने, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने, निर्वाचन सम्वन्धि प्रशिक्षण दिने, मतपत्र छपाई गर्ने जस्ता कामहरुमा अभ्यस्त देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुसँग निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको विक्षमा रहेका दलहरुलाई पनि वार्ता मार्फत सहभागी गराउन अनुरोध गरि रहेको छ । मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय संकट मोचन गर्न निर्वाचनका पक्षधर दलहरु र निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलहरु बीच वार्ता, संवाद, छलफल, गोलमेच सभा मार्फत सहमति जुट्नु अपरिहार्य छ । मुलुकमा देखिएको राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता माथिको खतरा, जातिय सद्भावमा खलल् पार्ने चेष्टा, चरम भ्रष्टाचार, अशान्ति, अराजक, मूल्य वृद्धि र खस्कँदो आर्थिक अवस्था, नागरिकताका सवालहरु, रोजगारीको अवसरमा युवा वर्ग विदेश पलायन, सीमा क्षेत्रमा भएको वैदेशिक हस्तक्षेप, मुलुकलाई फिजीकरण र सिक्किमीकरणको खतराबाट जोगाउन हामी सम्वेदनशील र गम्भिर हुन सक्यौं भने मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने छ । राजनीतिक स्थिरता पछि मात्र मुलुकमा आर्थिक, साँस्कृतिक र सामाजिक स्थायीत्व कायम हुन्छ । जसबाट जनताको भावना अनुसार खाना, नाना र छानाको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन मार्पmत मुलुक नयाँ जनादेशमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन । यसका लागि सवै पक्षबाट मेरो गोरुको बाह्ै टक्का नभनि आफ्ना पार्र्टीका निजि मुद्धा, ब्यक्तिगत स्वार्थ त्यागि राष्ट्रिय मुल समस्यामा केन्द्रित भई सबै दललाई राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउनु मुल दायित्व हो । एक आपसमा निषेधको राजनीतिलाई त्यागी सबैको समान अस्तित्व स्वीकार गरी ९न्ष्खभ बलम तबपभ० आधारमा जीत जीत ९ध्ष्ल धष्ल० को अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन गर्ने तर्फ जुट्नु पर्दछ । निर्वाचन मार्फत संविधान बन्ने सुनिश्चितता गरि संविधानका अन्तर वस्तु राज्यको पुनः संरचना, शासकिय स्वरुप जस्ता विवादित बुँदाहरुलाई मिलाएर बिघटित संविधान सभामा सहमती भएका सम्पूर्ण विषयहरुमा साझा स्वामित्व ग्रहण गर्दै एक वर्ष भित्र नेपाली जनतालाई नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान दिने प्रण गरौं र मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट वचाऔं । वर्तमानमा हाम्रो सामु रहेको चुनौतीपूर्ण यक्ष प्रश्न पनि यहि हो ।
