सम्पादकीय : बाल दिवसको सान्दर्भिकता

हिजो भदौ २९ गते, राष्ट्रिय बालदिवस । बाल दिवसको अवसरमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा बिभिन्न क्रियाकलापहरु गरिए । सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ को दिन नेपालले बाल अधिकार महासन्धीमा हस्ताक्षर गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि बालदिवस मनाउन थालिएकोमा गणतन्त्रको स्थापना पछि भदौ २९ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । खासगरी  विकासोन्मुख देशका बालबालिकाको दीर्घकालीन परोपकार तथा विकासको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेर संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (यूनिसेफ)को स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्व युद्धको चपेटामा परेका देशका बालबालिकालाई आपतकालीन खाद्य तथा स्वास्थ्यको हेरचाहमा सहयोग गर्नको लागि सन् १९४६ को डिसेम्बर ११ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले यसको स्थापना गरेको हो । सन् १९५४ मा युनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीको स्थायी अङ्ग बनेपछि यसको नाम संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका आपतकालीन कोषबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बालबालिका कोष (यूनिसेफ)मा परिवर्तन गरियो ।
बालदिवसको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा यसको महत्वपूर्ण आधार भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट सन् १९८९ नोभेम्बर २० दिन जारी बालअधिकार महासन्धी हो । जसमा बालअधिकारका बिषयहरुलाई उल्लेख गरिएको छ र बिषयहरुलाई बालबालिकाको मानवअधिकारको रुपमा मानिएको छ । बालअधिकार महासन्धीलाई हालसम्म सोमालिया र अमेरिकाले अनुमोदन गरेका छैनन् । सोमालियाले यी प्रावधानहरु लागू गर्न सक्दिन भनेर अनुमोदन गरेको छैन भने अमेरिकाले भने यी महासन्धीमा उल्लेखित प्रावधान भन्दा अझ बढी अधिकारको व्यवस्था गरिएकोले यो महासन्धी लागू गर्नुपर्ने आवश्यक्ता नभएको भनी यो महासन्धीको पक्षराष्ट्र बनेको छैन । यी दुई बाहेक संयुक्त राष्ट्र सङ्घका एक सय ९५ राष्ट्र मध्ये १ सय ९३ राष्ट्रले यो महासन्धीको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएका छन् ।  
बालअधिकारलाई मुख्यगरी चार समूहमा वर्गिकरण गरेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । जसमा बाल बचावटको अधिकार, बाल संरक्षणको अधिकार, बाल विकासको अधिकार र बाल सहभागिताको अधिकार रहेका छन् । जन्मेपछि बाँच्नको लागि नभै नहुने अधिकारलाई बाल बचावटको अधिकार भनिन्छ । कानुनले परिभाषा गरेर प्रदान गरिने अधिकारलाई बालसंरक्षणको अधिकार भनिन्छ । बालबालिकालाई जन्मेपछि आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्नको लागि आवश्यक अधिकारलाई बालविकासको अधिकार भनिन्छ । बालबालिकाका निम्ति उनीहरुको बुद्धि, विवेक, क्षमता र उमेर अनुसारको आफ्नो विकासका लागि सहभागी हुन आवश्यक पर्ने अधिकारहरुलाई बाल सहभागिताको अधिकार भनिन्छ । हरेक पक्ष राष्ट्रले बालअधिकार महासन्धी र सो सँग सम्बन्धित स्वेच्छिक ऐच्छिक आलेखहरुमा उल्लेखित अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रहरुको दायित्व हुन्छ । सो को कार्यान्वयन गर्नु भनेको राष्ट्रहरुले ती अधिकारहरुको वा बालअधिकारहरुको सम्मान गर्नु, बालअधिकारहरुको संरक्षण गर्नु र ती अधिकारहरुको परिपूर्ति गर्नु हो । र यी अधिकारहरको प्रबद्र्धन गर्दै लैजानु पनि हो ।
नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएकोले ती दायित्वहरुलाई पालना गर्नु उसको नैतिक मात्र नभै कानुनी वा सम्बैधानिक कर्तव्य पनि हो । बालअधिकारको समग्र पक्षको नेपाली बालबालिकाले उपभोग गर्न पाए नपाएको अवस्थालाई हेर्दा हामीले सन्तोष गर्ने ठाउँ रहेको छैन । बालबालिकालाई शोषणबाट मुक्ति, गास, बास र कपासको व्यवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध, जोखिमपूर्ण कार्यबाट मुक्ति आदिलाई बालअधिकारका रुपमा लिइएको छ र यसको प्रत्याभूति नेपालको अन्तरिम संविधानले गरेको छ । तर, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा धेरै गर्न बाँकी रहेको छ । यसतर्फ सरकारी र बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल गैर सरकारी संस्थाहरुले लक्ष्य निर्धारण गरि जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ ।