एकल सिलवाल
हिजो भदौ २९ गते नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइयो । पहिले बालमन्दिरकी संस्थापक पूर्व रानी रत्नराज्यलक्ष्मीदेवी शाहको जन्मदिन पारेर भदौ ४ मा मनाइँदै आएकोमा गणतन्त्र आएपछिको राष्ट्रिय बालदिवस २५ दिन पछि सरेको छ । सन् १९९० को सेप्टेम्बर १४ तारिख (२०४७ भदौ २९ गते) का दिन नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०६३ सालयता सोही दिनको सम्झना हुनेगरी राष्ट्रिय बालदिवस मनाउने गरिएको हो । बालदिवसको यस वर्षको नारा थियो– ‘बालबालिकाको कुरा सुनौं, बालदुव्र्यवहार अन्त्य गरौं ।’
बालदिवस मनाउनु र बालअधिकारका बुँदाहरूबारे नागरिकस्तरमा ज्ञान हुनुमा हरेक साल प्रगति भएकै छ । तर साना बालबालिकाहरू हुर्काउँदै गरेका हामी अभिभावकहरूले आफैलाई जवाफ दिए पुग्ने केही प्रश्नहरूले यस वर्षको नारालाई गिज्याइरहे जस्तो लाग्छ । हामी आफ्ना नानीबाबुहरूलाई उनीहरूको भावना अभिव्यक्त गर्ने अवसर दिन कति उदार छौं ? हामीलाई महत्वपूर्ण लागेको विषयमा ठूलाबडाबीच आपसमा कुराकानी भइरहँदा बालबालिकाले उनीहरूलाई महत्वपूर्ण लागेको विषयमा कुरा गर्न चाहँदा सुन्ने गरेका छौं कि छैनौं ? यस्ता प्रश्नहरू हामीसँग ज्यूँका त्यूँ छन् ।
बालबालिकालाई उनीहरूले पढ्ने विद्यालय छान्नुअघि त्यहाँको शैक्षिक वातावरण, सम्भावित साथीसङ्गी र गुरुगुरुमाहरूको स्वभावबारे सूचना दिएर उनीहरूको समेत राय लिन हामीलै कहिल्यै जरुरी ठानेनौं । विद्यालयका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्दा अरु योग्यता मिल्नेगरी पाएसम्म ‘राम्रो’ भन्दा पनि ‘हाम्रो’ मान्छेलाई ग्राह्यता दिन्छन् । शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन राजनीतिक रङ मिलाउने कसरत पनि पूरा गर्छन् । चाहिने भन्दा बढी नचाहिने कुरामा समेत टाउको दुखाउँछन् तर कक्षाका बालबालिकालाई आफ्नै गुरु वा गुरुमा कस्ता आउँदैछन् भन्ने कुराको सुइँकोसम्म दिंदैनन् ।
हामी ठूलाबडाहरू जसरी विभिन्न संघसंस्था र समूह बनाएर आफ्ना समस्या समाधान र स्वार्थरक्षाका विषयमा छलफल गर्छौं त्यसरी नै आफ्ना सन्ततिलाई पनि बाल समूहमा भाग लिन र आफ्ना समस्याबारे छलफल गर्न प्रेरित गरिरहेका हुँदैनौं । कुनै नयाँ सामान किन्नुअघि बालबालिकाहरूको राय लिन पनि आवश्यक ठान्दैनौं । हामीलाई उमेर खाएर, धेरै भोटा फटाएर, उहिले आफ्नो पालामा दुःख काटेका किंबदन्तीले तर्साएर ठूलो स्वरले साना नानीबाबुहरूको सातो लिन सक्ने आफूहरू मात्र मान्छे हौं तर आफैले जन्म दिएका स–साना चिचिलाहरू केही पनि होइनन् भन्ने भ्रमले गाँजेको छ ।
निश्चय नै बालबालिकाको अबोध मानसिकताप्रति सचेत र उदार बनिनसकेको हाम्रो समाजका अभिभावकहरूले यस्ता विषयमा मथिङ्गल खियाउने फुर्सद नै पाएको छैन । त्यसमा म पनि पर्छु । तपाईंहामी सबै पर्छौं । बालबालिकाका मसिना व्यवहार र उनीहरूको भावनामा विवेकपूर्ण नभई आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएर निरुत्साहित गर्ने आम प्रचलन हामीले नै हुर्काई आएका छौं । यो हामी सबैले मिलेर मनमा पालेको घातक रोग हो । आजैदेखि यस्ता रोगविरुद्ध एकजुट भएर लड्न् थालौं । नत्र बालअधिकार दिवस मनाउन र बालअधिकारका विषयमा कुरा गर्न जति नै जानिफकार बने पनि हाम्रो व्यवहारले हामीलाई सँधै दरिद्र देखाइ नै रहन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ का अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ । असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ । कुनै पनि नावालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’
यो देशमा जन्मिएका बालबालिकालाई संविधानमा लेखिएका हकहरूको प्रत्याभूति दिन राज्यका नीतिनिर्माता र स्थानीय निकायहरूले टोलटोल र गाविसका प्रत्येक वडामा आकर्षक बालउद्यानहरू निर्माण गरिदिऊन् । समुदायका अगुवाहरूले अग्रसरता लिएर प्रारम्भिक बालविकासका लागि टोलटोलमा अनिवार्य रुपले बाल विकास केन्द्रहरू खोलिदिऊन् । बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकलाई बालअधिकारका बारेमा चेतना जगाइदिऊन् । हामी सबै मिली बालबालिकालाई सामुदायमा विभिन्न सिर्जनात्मक क्रियाकलापहरूतर्फ प्रेरित गरौं । समयसमयमा आयोजना हुने औपचारिक कार्यक्रम र सामुदायिक क्रियाकलापहरूमा बालबालिकालाई पनि आफ्नो विचार राख्ने मौका दिई उनीहरूको आवाज सुनौं । घर वा समुदायमा कुनै पनि भौतिक विकासनिर्माण कार्यको पूर्वाधार तयार पार्दा बालमैत्री बनाउने बानी बसालौं ।
अब अलिकति इतिहास खोतलौं । आदिमकालमा बालबालिकालाई विशेष संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान कसैलाई पनि थिएन । मध्यकालतिर बालबालिकालाई साना वयस्कको संज्ञा दिन थालियो । १९ औं शताब्दीको मध्यतिर फ्रान्सबाट बालबालिकालाई विशेष संरक्षण दिनुपर्ने सोचाइ पैदा भएको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप सन् १८४१ मा कार्यस्थलमा बालबालिकाले सुरक्षा पाउनुपर्ने कानुन बन्यो । त्यही कानुनमा सन् १८८१ मा भएको संशोधनबाट बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिनुपर्ने प्रावधान थपियो । यसरी बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षाप्रति वयस्कहरूले चासो राखेर बालअधिकारको थालनी भएको पाइन्छ ।
बीसौं सताब्दीको शुरुमा फ्रान्सबाटै चलेकोे बालसंरक्षणको अभ्यास विस्तारै युरोपभर फैलियो । सन् १९१९ मा प्रथम विश्वयुद्ध टुङ्गिएपछि विश्वबन्धुत्व, मानवता र मेलमिलापका लागि गठित लीग अफ नेशन्सले बालबालिकाप्रतिको दायित्वलाई महत्वका साथ अंगीकार ग¥यो । सन् १९२४ को सेप्टेम्बर १६ तारिखका दिन संसारमा पहिलो पटक बालअधिकार घोषणापत्र जारी भयो, जसलाई जेनेभा घोषणा भनिन्छ । यो नै बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी सबैभन्दा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । त्यो घोषणापत्रका पाँच खण्डहरूमा बालबालिकाहरूको अधिकार र वयस्कहरूको दायित्वबारे उल्लेख थियो । घोषणापत्र तयार गर्नमा पोल्याण्डका भौतिकशास्त्री जानुज कोर्जाकको विशेष योगदान थियो ।
सन् १९४५ मा सकिएको दोस्रो विश्वयुद्धको नरसंहार र त्यसपछि उत्पन्न मानवीय संकटका बेला लाखौं बालबालिकाहरू अनाथ हुन पुगे । तिनीहरूको उद्धारका लागि १९४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले एउटा आपत्कालीन कोषको स्थापना ग¥यो त्यही कोष नै पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) मा रुपान्तरित भई सन् १९५३ देखि बालबालिकाहरूको लागि काम गर्ने स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका रुपमा स्थापित भयो । युनिसेफले त्यसअघि खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धमा अभिभावक गुमाएर पीडित हुन पुगेका युरोपेली बालबालिकाहरूको हेरचाह ग¥यो । सन् १९५३ देखि कार्यक्षेत्र विस्तार भई संसारका अति कम विकसित र विकासशील राष्ट्रमा जन्मिएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी युनिसेफले पाएको थियो, जुन अहिलेसम्म कायम छ ।
सन् १९५९ मा राष्ट्रसंघको महासभाले १० वटा सिद्धान्तहरूमा आधारित बालअधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र जारी ग¥यो । तर सबै सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर नगर्दा त्यो घोषणापत्र प्रभावकारी हुन सकेन बरु बालअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र निर्माणका लागि त्यसले महत्वपूर्ण औजारको काम ग¥यो । सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारिखका दिन घोषणा भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पूरक अभिसन्धिका रुपमा राष्ट्रसंघको महासभाले पछि आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार र नागरिक अधिकारसम्बन्धी दुई वटा वडापत्रहरू पारित ग¥यो । ती बडापत्रहरूबाट बालबालिकाको आर्थिक शोषणविरुद्ध संरक्षणको हक, शिक्षा र स्वास्थ्यको हक तथा पहिचान र राष्ट्रियताको हक सुनिश्चित भयो ।
सन् १९७९ लाई राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका वर्षका रुपमा मनायो । त्यसै वर्ष पोल्याण्डले राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगअन्तर्गत एउटा कार्यदल बनाएर त्यसबाट बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तयार पार्ने प्रस्ताव ग¥यो । सोही प्रस्तावको परिणामस्वरुप बनेको कार्यदलले महासन्धिको मस्यौदा तयार पा¥यो, जसलाई २० नोभेम्बर १९८९ का दिन राष्ट्रसंघको महासभाले बालअधिकार महासन्धिका रुपमा सर्वसम्मतिबाट पारित ग¥यो । यस महासन्धिका ५४ वटा धाराहरूमा संसारभरका बालबालिकाहरूको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूबारे खुलाइएको छ । सन् १९९० सेप्टेम्बर २ तारिखका दिन बीस राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेपछि सो दस्तावेज अति महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका रुपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसैगरी १७ जुन १९९९ का दिन निकृष्ट प्रकारको बालश्रमविरुद्ध अभिसन्धि पारित भयो भने सन् २००० को मे महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिमाथि सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको सहभागितासम्बन्धी इच्छाधीन आलेख पनि पारित भयो । १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई युद्धमा भाग लिन र प्रयोग गर्न बन्देज लगाउने त्यो आलेख चाहिं सन् २००२ देखि लागू भएको थियो । हालसम्म राष्ट्रसंघका १९२ सदस्य राष्ट्रमध्ये १९० वटाले बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अमेरिका र सोमालियाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेर पनि राष्ट्रिय विधायिकाबाट अनुमोदन गरेका छैनन् ।
लगभग सबैजसो सदस्य राष्ट्रहरूले बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि विश्वमा अहिले प्रत्येक ५ सेकेण्डमा एक बालबालिका भोकले मर्न विवश छन् । बनेका नीतिनियम र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दासम्म अकालमा ज्यान गुमाइरहेका ती बालबालिकाहरूको रक्षा गर्न सकिंदैन । बलअधिकारभित्र बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षा पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार, खान पाउने अधिकार, स्वच्छ पिउने पानीको अधिकार, पहिचानको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार र संरक्षणको अधिकार पर्दछन् ।
बालबालिकालाई अधिकार र आत्मसम्मान सहितको मानव जीवन दिने दायित्व समाजका प्रत्येक वयस्क व्यक्तिहरूको काँधमा छ । राष्ट्रसंघीय महासन्धिले १८ वर्षमुनिको प्रत्येक व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ । त्यो उमेरका बालबालिकाले आफ्नो संरक्षण आफै गर्न सक्दैनन् र समाजमा चलेका मूल्यमान्यता, आचरण, सामाजिक–साँस्कृतिक चालचलन र राज्यको कानुनबारे जानकारी राख्न सक्दैनन् । त्यसकारण उनीहरूलाई वयस्कहरूले विशेष संरक्षण र हेरचाहका साथ आवश्यक ज्ञान र दक्षतायुक्त बनाएपछि मात्र उनीहरूबाट मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता महासन्धिले राखेको छ ।
बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई विनाविभेद, दासता र दुव्र्यवहारबाट मुक्त भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यसकारण बालबालिकाको हकमा आधारभूत मानव अधिकार भनेकै यही महासन्धि हो । यसले बालबालिकालाई पहिचान र राष्ट्रियताको अधिकार प्रत्याभूत गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण गरेको छ । शिक्षित, स्वस्थ र सभ्य जीवनको अधिकार रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको पनि हकदार बनाएको छ । यसैगरी आफ्ना बाबुआमासँग बस्न पाउने अधिकार, संरक्षणबाट लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार, शरणार्थी तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अधिकार जस्ता विशेष सुविधा मार्फत् बालबालिकाको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा पनि यो महासन्धि उभिएको छ ।
नेपाली बालबालिकाको समस्यामा गरिबी, कुपोषण, जोखिम श्रम, बेचबिखन, हिंसा, बालबिवाह, विद्यालयको असुविधा र अन्य परिस्थितिजन्य संकट लगायतका क्षेत्रहरू पर्दछन् । युनिसेफको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत बालबालिका हुनुपर्ने भन्दा कम तौलका छन् । ८४ प्रतिशत बालबालिका मात्र विद्यालयमा प्रवेश गर्छन् । विद्यालयमा स्रोतसाधनको अभाव छ । बालमैत्री शिक्षणको ज्ञान र सीप नपाएका शिक्षकहरूबाट कमजोर सिकाइ, शारीरिक यातना र मानसिक तनाव भोग्नुपरेकोे छ । स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइको सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
२५ प्रतिशत बालिका र १७ प्रतिशत बालक हरेक दिन श्रम गर्न बाध्य छन् । उनीहरूमध्येका अधिकांशले पेट पाल्न र अभिभावकलाई सघाउनका लागि जोखिम श्रम गरिरहेका छन् । श्रमकै माध्यमबाट उनीहरू अनेक किसिमका रोग, कुलत र खराब संगतको शिकार हुने गरेका छन् । ५१ प्रतिशत बालिकाको उमेर नपुगी बिवाह हुने गरेको छ । युनिसेफले भनेको छ, ‘नेपालमा जन्मेकामध्ये ३३ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता अभिलेख भेटिंदैन ।’ समयमा जन्मदर्ता नहुँदा पछि नागरिकता लिन कठिन हुने, पहिचान नखुल्ने र अन्ततः राज्यबाट नागरिकले पाउने सुविधाहरूबाट नै बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
नाम थर राख्न पाउने अधिकार बालबालिकाको पहिचानको अधिकार हो । यो काम बाबुआमाले गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि राज्यको आधिकारिक निकायमा जन्मदर्ता गरी अभिलेख राखिदिनुपर्छ । जन्मदर्ताको अभिलेखले बालबालिकाको अस्तित्वलाई समाजसँग जोडिदिन्छ र राष्ट्रियता समेत चिनाउँछ । नत्र उनीहरूलाई देशको कुनै पनि कानुनले चिन्दैन । जन्मदर्ताले नै बालबालिकालाई समाजको नयाँ सदस्यका रुपमा चिनाउँछ भने विद्यालय भर्ना हुने बाटो पनि खोल्छ । आत्मसम्मानका साथ राज्यका सेवासुविधाहरू प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापित गर्छ र कर्तव्यपालनको मार्गमा पनि डो¥याउँछ । जन्मदर्ता नगरिएका बालबालिका कानुनको आँखामा नदेखिने हुँदा तिनीहरू राज्यले दिने संरक्षणबाट विमुख हुन पुग्छन् । सबै अभिभावकहरूले यो कुरा बुझेर व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ ।
बालबालिकाका लागि स्वतन्त्रता अझ महत्वपूर्ण अधिकार हो । यसभित्र निर्वाध रुपले सोचविचार गर्ने, बोल्ने, लेख्ने, मनमा लागेका कुरा अभिभावक र समाजसामु अभिव्यक्त गर्ने, राय प्रकट गर्ने, प्रतिक्रिया जनाउने, चेतनाको विस्तार गर्ने, विनारोकतोक आफ्नो धर्म र सँस्कृति मान्ने व्यक्तिगत गोपनियता कायम गर्न पाउने अधिकारहरू पर्दछन् । यी र यस्ता यावत् अधिकारहरूको शब्दज्ञानले नपुग्दोरहेछ । त्यसकारण हामी ठूलाबडाहरूको व्यवहारका कारण अस्ताएको बालअधिकार हाम्रै घरघरमा आजैदेखि वहाली गरौं । नत्र हामी भावी पुस्ताबाट सम्मान खोज्न लायक रहनेछैनौं ।
