सम्पादकीय ः अन्यौल अविलम्ब अन्त्य गर

पछिल्लो पटक आइतवार शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकबाट राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षा गरिएको थियो । तर फेरि पनि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिंदा ‘माछो माछो भ्यागुतो’ जस्तै भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा नेकपा–माओवादीको चार बुँदे सर्तबारे प्रमुख दलहरुको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले सहमतीको आशा बढाएपनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकको निर्णय र दलका नेताहरुको प्रतिक्रियाले असहमतिहरु कायमै देखिन्छ । विगत तीन दिनको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा सहमतिको अवस्था तत्काल बन्ने वा नबन्नेमा अन्यौल कायमै छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आबद्ध दलहरु नेकपा–माओवादीको चार शर्त मध्ये दुई सर्तलाई स्विकार गर्न तयार देखिन्छन्, तर अन्य दुई मागमा नेकपा– माओवादी नै थप लचिलो बन्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानन्यायाधीसबाट रेग्मीको राजीनामा र उनकै नेतृत्वमा दलीय सहमतीको सरकार बनाउने नेकपा–माओवादीको सर्त अन्य दललाई पनि मान्य हुने देखिन्छ । तर सो पार्टीको गोलमेच सभा र चुनाव चैत्रमा सार्ने प्रस्तावप्रति भने अन्य दलहरु सहमत देखिँदैनन् । नेकपा– माओवादी चुनावमा आए केही दिन थप गर्न सकिने एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आईतबार सार्बजनिक भनाई र सोही पार्टीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराइको फरक फरक धारणाले पनि अन्यौललाई बढावा दिएको छ । नेकपा–माओवादीको गोलमेच सभाको बिषयबस्तुले सो पार्टीले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने मनःस्थितिमा रहेको भान हुन्छ । यसैपनि सो पार्टीभित्र निर्वाचनमा भाग लिने र नलिने दुई पक्ष विद्यमान रहेका छन् । ठूला दलले  एक्ल्याएको कारण सो दल सहमतिको पर पुगेको भन्ने एकातर्फको तर्क र एनेकपा माओवादीको भन्दा फरक पहिचानको लागि निर्वाचन बहिष्कार गर्छ भन्ने फरक फरक बिचारहरुले पनि केही अर्थ राख्दछ   । नेकपा–माओवादी संबिधान बनाउन संबिधान सभानै नचाहिने भन्ने तर्क गरिरहेको छ भने अन्य दल संबिधानका अन्तरबस्तुहरु संबिधान सभाको कार्यसूचि हुन सक्छ गोलमेच सभाको हैन भनिरहेका छन् ।
मंसिरको दोस्रो सातासम्ममा नेपालका अधिकांस हिमाली र केही पहाडी जिल्लाहरुमा हिमपात शुरु हुने हुँदा मौसमको हिसावले निर्वाचनको मिति एक हप्ता भन्दा पछि लान सकिने देखिंदैन । सो समयमा निर्वाचन गर्न नभ्याईने गरी वार्ताको नाममा समय लम्व्याईने हो भने माओवादीको सहमतीमा चैत्रमा निर्वाचन सार्नुको विकल्प नहुनसक्छ । नेकपा–माओवादीको निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता रणनीतिक हो वा हैन त्यसको परिक्षण त हुनेछ त्यतिबेलासम्म थप जटिलता सिर्जना हुने भएकोले अबिलम्ब सहमति गरी मंसिरमा निर्वाचन गर्नुको विकल्प खोज्नु हुदैन भन्ने अभिमतको पल्ला भारी हुँदै जानु स्वभाविक देखिन्छ ।