यात्रुबसमाथिको आगजनी पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास ?

कपिल काफ्ले
फेरि यात्रुवाहक बसमा आक्रमण भयो । खासगरी चितवनवासीका लागि यात्रुबसमाथिको आक्रमणले असह्य पीडाबोध गराउँछ । किनको जवाफ सबैलाई थाहा छ । माडीको घटनालाई कसैले कम्तीमा अर्को ५० वर्षसम्म बिर्सनसक्दैन । जुन समूहले माडीलगायतका मुलुकका विभिन्न स्थानमा हिजो संघर्ष, विद्रोह र क्रान्तिका नाममा निर्दोष नागरिकलाई समेत शिकार बनाएको थियो, आइतबार त्यही समूहमा आबद्ध रहिसकेका कार्यकर्ताले यात्रुबाहक बसमा आक्रमण गरे, आगजनीको शिकार बनाए । आखिर किन यस प्रकारको निरन्तरता ? के नेपाली नागरिक मात्र यस्ता अभिशाप्त जाति हुन् जसले पनि यिनीहरुको टाउकोमा लाठी बजार्न पाउने ?
समाचारअनुसार नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले उनीहरुको बन्द आहनलाई अस्वीकार गरेर बस चलाएका कारण त्यसका कार्यकर्ताले आगजनी गरिदिए । काठमाडौंबाट मेलम्ची जाँदैगरेको बसलाई धुलिखेलमा रोकेर बन्द आहनकर्ताले आगो लगाए । बसमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न प्रहरी नै परिचालन गर्नुप¥यो । ज्यान जोगाउन यात्रुहरु सफल भए पनि एक नेपालीले स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार व्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकार त आन्दोलनकारीले निर्घात खोसे नै, साथमा आमनागरिकको हिंडडुल गर्न पाउने अधिकार पनि हरण गरे । के कुनै कानुनी राज्यमा यसो गर्न पाइन्छ ?
सन्दर्भ नेकपा–माओवादीको परेका कारण उसको नाम लिइएको मात्र हो, नेपालका प्रायः सबै दलको चरित्र यही देखिएको छ । राजनीतिक दललाई मात्र लोकतन्त्र आउने र सर्वसाधारणले आफ्नो सोझो गरेर पेटपाल्न पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । ठीक छ, कसैले पनि नेपाल बन्दको आहन गर्नसक्छ तर नमान्नेलाई ढाड भाँच्न भने सक्तैन । ग्राहकका लागि चिया चमेना पसल खोल्ने छुट सबैलाई छ तर जसले पसलमा आएर खाइदिंदैन उसलाई समातेर चुट्ने गुण्डाराज चलाउन कसैलाई छुट छैन । बन्द आहन गर्नेले ग¥यो, यो उसको स्वतन्त्रता हो तर म मान्दिन वा यो कार्य मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन भन्न जनताले पाउनुपर्ने हो कि होइन ? लोकमार्गहरु रोकेर आमनागरिकमाथि ज्यादती गर्ने, उनीहरुको हिंडडुल गर्ने अधिकार पनि खोस्ने र प्रहरीले जब प्रशासनिक उपस्थिति देखाउँदै धरपकड गर्छ अनि उल्टै हस्तक्षेप भयो भन्दै नयाँ बन्दका कार्यक्रमहरु अघि सार्ने ? फेरि पनि आम नागरिकलाई नै सास्ती दिने ?
यस प्रकारको चरित्रलाई लोकतन्त्र हो भन्दै जनताका अगाडि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरियो भने मुलुकका लागि हित हुनेछैन । यस प्रकारको व्यवस्थाका लागि कसैले पनि समर्थन जनाउने छैन । राज्यसँग मागिने मागका लागि जनताका मौलिक अधिकार खोस्दै जाने रणनीति अख्तियार गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले परेका बेला नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउन सकेपनि उनीहरु कुनै विदेशी मुलुक जोसँग दुश्मनीको सम्बन्ध छ, का नागरिकभन्दा नजिकका व्यक्ति ठहरिन सक्तैनन् । जनताको अधिकार खोस्ने राजनीतिक नेताभन्दा पराई मुलुकको व्यक्ति नेपालीका लागि प्रिय हुनसक्छ । यस अवस्थामा विदेशी शक्तिको चलखेल बढ्नसक्छ, किनभने जनता स्वदेशी नेतालाई भन्दा विदेशी प्रशासकलाई विश्वास गर्न मनपराउँछन् । तर के यसरी विदेशी शक्तिमाथि बढी विश्वास गरेका कारण नेपाली नागरिकलाई गाली गर्न सुहाउँछ ? नागरिकको मनमस्तिष्कमा विष घोलेर छोड्ने राजनीतिक दलका नेता नै यस अवस्थाका कारण होइनन् र ?
नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रम मुलुकका लागि यति घातक छन् कि सोझो हिसाबमा एक दिनको बन्दले मुलुकलाई ४ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान त गर्छ नै, अर्थात देशलाई यति रकम बराबरको दरिद्र त बनाउँछ नै साथमा नागरिकमा रहेको राष्ट्रियताको भावनामा समेत ठूलो आघात पु¥याउँछ । यस मुलुकमा जति गरे पनि केही हुन्न, नेताले केही गर्न दिंदैनन् त्यसैले पलायन हुने नै ठीक हो भन्ने भावना जागृत गरिदिन्छ । खाडीका अरब मुलुक, मलेसिया, कोरिया आदि एसियाकै अन्य मुलुकमा नेपाली कामदारको ओइरो लागेको देख्दा लाग्छ, नेपाली नेताहरु एक दिन टेकनाथ रिजालजस्ता भाषण गर्दा ताली पिटिदिने जनतासम्म नपाउने अवस्थामा त पुग्दैनन् ? भुटानी शरणार्थीलाई विश्वका विकसित मुलुकले आप्रवासी नागरिकका रुपमा स्वीकार गरिदिएपछि अधिकांश भूटानी नागरिक त खुशी नै देखिन्छन् तर रिजाल खुशी हुन सकेका छैनन् । समर्थकविनाको नेता हुनुपरेको पीडा उनमा छ । उनले त आफ्ना जनतालाई देशभक्तिको पाठ सिकाउँदा सिकाउँदै पनि जनताविनाका नेता हुन बाध्य हुनुप¥यो, नेपाली नेताले भने गरी खान नदिएरै जनतालाई पलायन गराउने भए । विदेशीलाई नजिकको र आफ्नै नेतालाई टाढाको देख्न बाध्य बनाए ।
विदेशीहरु अन्य कुनै मुलुकमा आक्रमण गर्नुप¥यो भने विभिन्न प्रक्रिया र पूर्वाधार तयार पारेर बस्छन्, तर हाम्रा नेतालाई जनतामाथि आक्रमण गर्न कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । सिरियाले रासायनिक हतियार प्रयोग ग¥यो भन्ने प्रतिवेदनका आधारमा अमेरिकाले दायाँबायाँ नहेरी आक्रमण गरेन । पहिला इराक र अफगानिस्तानलगायतका मुलुकमा यस्तै प्रतिवेदनका आधारमा आक्रमण गर्दा सिंगै मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्ने परिस्थिति आइलाग्यो र विश्वनागरिकको आँखाबाट समेत तल खस्नुप¥यो भन्ने यथार्थबाट पाठ सिकेर आज संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सबै पाँचवटै स्थायी सदस्यलाई सहमत गराएर मात्र त्यहाँ आक्रमण गर्ने प्रयासमा जुटेको छ । यस प्रयासले उसलाई रसियासँग पनि नजिक पु¥याएको छ । दुवै मुलुक सन् २०१४ को मध्यसम्ममा सिरियालाई रासायनिक हतियारमुक्त बनाउन सहमत भएका छन् । प्रयास गर्दा विश्वका प्रमुख दुई दुश्मनहरु त मिल्दा रहेछन् भने हाम्रा दलका नेताहरु विरोधका लागि जेसुकै उपाय अपनाए पनि नेपाल बन्द जस्ता घातक कार्यक्रम कसैले पनि अवलम्बन नगर्न सहमत हुन सक्तैनन् भन्न सकिन्न । तर दुर्भाग्य के छ भने, यस सन्दर्भमा प्रयास नै भएको छैन ।
नेपाली दलले सत्तामा जाने एक्लो राजनीतिक अभ्यासलाई मात्र व्यवहारमा उतारेका छन् । श्रीलंकाजस्तो सशस्त्र विद्रोहका कारण झण्डै एक लाख नागरिक गुमाएको मुलुकमा शिक्षा र बालबालिकाको अधिकारका क्षेत्रमा कुनै बाधाविरोध सिर्जना नगर्न दुवै पक्ष सहमत भए, जसले गर्दा आज पनि सार्क मुलुकमा उसको आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्था उच्च छ । यसरी हेर्दा हामीले आपूmलाई सभ्य र सुसंस्कृति नागरिकको उपमा दिन पनि सुहाउँदैन । किनभने खिलराज रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजकुमार गच्छदारसँग रिस उठ्यो भने पनि जनतालाई नै दुख दिनेगरी विरोधका कार्यक्रम किन ल्याउनुप¥यो ? सक्छौ भने उनीहरुकै घर घेर, हिम्मत भए उनीहरुकै सवारी साधनमा आगो लगाओ, आम नागरिकमाथि किन खनिन्छौ ? यो त पाँच पाण्डवको रिसले उनीहरुका पाँच छोरालाई सुतिरहेका बेला हत्या गर्ने कौरव पक्षको कुबुद्धि र काँतर चरित्र भन्दा के कुराले उत्तम भयो र ?
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले अगाडि सारेको चार वुँदे माग पूरा गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो त जनतालाई किन रिसफेर्ने ? शनिवार सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीति समितिको बैठकले तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै चुनावको मिति परिवर्तन गर्न नसकिने अडान राखेका विषयमा असहमति छ भने सम्बद्ध नेतालाई नै अबरोध पु¥याउन गएहुन्छ । चुनावको मिति र सरकार परिवर्तन गर्नाले झन् जटिलता थप्ने बताउँदै समितिले बैद्य माओवादी चुनावमा आउने ग्यारेन्टी भए एक हप्ताको लागि चुनावको मिति सार्न सकिने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अडानप्रति जति जनता छन्, विरोधी पक्षमा त्यति देखिंदा पनि देखिंदैनन् ।  
संविधानभसा विघटनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेपनि कांग्रेस–एमालेको विरोधले गर्दा घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन र भट्टराई सरकारले राजीनामा दिन बाध्य हुनुप¥यो । भट्टराई सरकारले राजीनामा दिएपछि चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको ११ बुँदै राजनीतिक सहमतिले  प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो । रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेको लागि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेर तयारीको काममा जुटेको बेला वैद्यलगायतको समूहले राखेका माग केवल उसको पहिचान र अस्तित्वका लागि मात्र हो भन्नेमा कसैलाई आशंका छैन । यसरी आफ्नो स्वार्थका लागि आम नागरिकलाई पीडा पु¥याउने काम निकृष्टताकै नमुना हो । दलीय स्वार्थलाई देश र जताभन्दा माथि राख्ने व्यवहारले अन्ततोगत्वा सबैलाई नोक्सान मात्र गर्नेछ । अब निर्वाचन गर्दा जुन दलले जति बढी नेपाल बन्द जस्ता घातक कार्यक्रमको अयोजना ग¥यो उसले उति नै न्यून अंक ल्याउनेछ । किनभने अब नेपाली जनता केवल निर्वाचन चिन्ह मात्र हेरेर मतदान गर्नेवाला छैनन् । नागरिकमा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ । यस सत्यलाई बुभ्mन नसक्ने नेताहरुको ठूलो कमजोरी हो ।