सम्पादकीय: निहुँ खोज्ने होइन सहमति गर

उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग सोमबारको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । राजनीतिक समितिका शीर्ष नेताले मोर्चासँग भएको वार्ताबारे अध्यक्ष रेग्मीलाई जानकारी गराउँदै निर्वाचनबारेको आवश्यक कानुनीलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको यो आग्रहसँगै सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा त शंका नरहला, यो प्रक्रियामा असन्तुष्ट नेकपा–माओवादी तथा उसको नेतृत्वमा रहेको मोर्चा बाधक बन्ने लक्षण देखिइसकेको छ । यसले संविधानसभा निर्वाचनको बारेमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदा निर्वाचनलाई असर पु¥याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यो द्वन्द्वले संविधानसभा निर्वाचन अवरुद्ध भयो भने नयाँ संविधानको पर्खाइमा रहेका नेपाली जनताहरुले कदापी माफ गर्ने छैनन् ।
संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या पुरानै बनाउन भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसले संवैधानिक रुप नपाउँदा निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत आवश्यक मतदाता शिक्षा सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र मतपत्र छपाइलगायत काम गर्न कठिनाइ भइरहेको निर्वाचन आयोगले बताइरहेकोमा उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिको ‘ग्रिन सिग्नल’ले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई पनि आफ्नो काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ । निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने प्राविधिक काम समयमा पुरा नहुँदा निर्वाचन गराउने काममै अवरोध आउने हुन्छ । तसर्थ निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काम पनि राजनीतिक दलहरुकै कर्तव्य हो, यसले निर्वाचनप्रति दलहरुको प्रतिवद्धता पनि दर्शाउँछ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको मिति अब धेरै टाढा छैन । तर यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनको संघारमा पनि राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन सम्बन्धमा आफ्ना गतिबिधिहरु जे जसरी अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्थ्यो, त्यो नगरेको प्रष्ट देखिएको छ । यसले उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिमा रहेका मुख्य दलहरु नै ‘मंसिर ४ मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने अन्यौलमा रहेका हुन् कि भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । यदि त्यसो हो भने मुख्य दलहरुको कमजोरी हुनेछ । आफुहरुकै सल्लाहमा घोषणा गरिएकोे मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन दलहरुले खुट्टा कमाउने हो भने उनीहरुमाथि पनि जनताले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले सरकारलाई निर्वाचनको प्रकृया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुलाई निर्वाचनप्रति उनीहरुको प्रतिवद्धताको रुपमा सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ भने उनीहरुको यो आग्रहसँगै अब नेकपा–माओवादीसहितको असन्तुष्टहरुको मोर्चासँगको वार्ताको ढोका बन्द भएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेकपा–माओवादीको केही नेताले पनि अब बार्ताको ढोका बन्द भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा समितिले असन्तुष्टहरुलाई सकेसम्म उनीहरुका मागको उचित सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । दुई पक्षबीचको हालैको निष्कर्षहीन वार्ताको श्रृृङ्खलालाई हेर्दा यस्तो वार्ताको कुनै औचित्य रहँदैन । तसर्थ नयाँ संविधान बनाउने नै हो र देशलाई अग्रगमनतर्फ लग्ने सोच सवै दलहरुमा छ भने निहुँ खोजेर वातावरण धुमिल्याउने भन्दा सहमति गरेर देशलाई निकास दिनु बुद्धिमता हुन्छ ।