वीरेन्द्रमणि पौडेल
नेपालको राजनीति धमिलिँदै धमिलिँदै यतिसम्म धमिलियोकि अब सङ्लो हुन्छ वा हुँदैनको स्थितिमा पुगेर मूर्दाशान्तिमा परिवर्तन भयो । राजनीतिको राणा खण्ड, काँग्रेस, राणा र दरबार खण्ड, पञ्चायत खण्ड, काँग्रेस एमाले खण्ड वा जमाना र पछिल्लो माओवादी जमानापछि एक पछि अर्को खण्डमा ओरोलो लाग्दै गरेको राजनीति कतैको इशारामा ज्यादा र नेपाली ईच्छामा कम खालको आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताबाट खँगारेर राजतन्त्रै समाप्त पारेपछि प्रायोजित संविधानसभाको निर्वाचनले नयाँ परिवर्तनको अनुभूति सहित लोकतान्त्रिक संविधान दिने पाउने बताइए पनि सक्कली कुरो संविधान नबनाउने थियो बनाइएन ।
संविधान बनाउने बताएर नबनाउने तरिका थियो एक नम्बरको नेता प्रचण्डले नेपाली जनताको एक हिस्सालाई जातिय संघीयता दिन्छु भन्ने बाचा । वर्तमान नेपालमा कसैलाई मन परे वा नपरे पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मक्किएको ८७ वर्षे ज्यान ढलेपछि अमिवा चरित्रका एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अचाक्ली बलिया प्रचण्ड एक नम्बरका नेता बन्न पुगे । सात दलको तर्फबाट गिरिजा र अर्को विद्रोही पक्षको तर्फबाट शान्ति प्रक्रिया भनिएको छिमेकी मुलुकको जमिनमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौतामा प्रचण्डले सिग्नेचर गरेका थिए । यो कोणबाट ब्याख्या गर्दा नेपालको राजनीतिमा पहिलो र दोश्रो नम्बरका नेतामा गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको नाम स्थापित भयो । दुई मध्ये एक गिरिजाप्रसाद कोइराला बिलाएपछि एकमात्र प्रचण्ड बाँकी रहे र उनै पहिलो नम्बरका नेताको रुपमा देखा परे । यी एक नम्बरका नेताले संघीयतामा जान हुँदैन, संघीयतामा जाँदा हाम्रो प्रकारको मुलुक टुक्रिँदै टुक्रिँदै कालान्तरमा अस्तित्वनै मेटिएको स्थिति छ भन्ने एकथरी राजनीतिक दल र संघीयताका कमजोर पक्षबारे जानकारहरुले चिच्याइचिच्याइ भनिरहेका अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मुलुकलाई संघीयतामा लतार्ने निर्णय त गरेकै थिए । यतिसम्म त ठिकै थियो तर त्यो भन्दा चार हात माथि उफ्रिएर यिनैले जातिय संघीयता र पहिचान सहितको जातिय संघीयता जस्ता आश्वासन सोझा नेपाली जनतालाई बाँड्ने काम गरे । सामान्य नेपाली नागरिकले यस्ता कुराको उठान गरेको भए केही फरक पर्थेन पनि होला तर एक नम्बरकै नेताले बिना हिसाब पहिचान सहितको जातिय संघीयतामा जाने कुरा गरेपछि यतिसम्म विवाद चुलियो त्यसलाई थेग्न स्वयं प्रचण्डलाई नै मुश्किल प¥यो । शासकिय स्वरुपको विवाद टुड्डो लागेकै थिएन त्यसमाथि प्रदेश निर्माणको मुद्दा अझै चर्को विवादको घेरामा प¥यो । नेपाललाई कति प्रदेशमा बाँड्ने ? के का आधारमा बाँड्ने ? प्रश्न जटिल बन्यो । जवाफ दिने हिम्मत कसैले गरेन । जसले जवाफ दियो उसले गलत जवाफ दियो । प्रदेश निर्माण गर्दा भौगोलिक चिरफार अनिवार्य हुन्छ तर त्यो प्रयास गरिहेर्दा झनै विवादमा प¥यो । विज्ञ र जान्ने सुन्ने बताइएर निर्माण गरिएको आयोगले एउटा चितवनलाई मात्रै बीचबाट चिरेर चार टुक्रा पारिदियो । नारायणगढका जनतालाई नागरिकता प्रमाणपत्र लिन बुटवल जानपर्ने, टाँडीका जनतालाई पासपोर्ट बनाउन गोर्खा जान पर्ने र शरदपुरका जनतालाई सवारी चालक अनुमति पत्र लिन र नविकरण गर्न जनकपुर जान पर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । यस्तो अपराध लाटाहरुको देशमा समेत अस्विकार्य हुन्छ भने चितौने जनताले स्विकार्ने सवालै थिएन । चितवनका क्रियाशील राजनीतिकदल र विभिन्न पेशामा आवद्ध चितौनेहरुले कडा स्वरमा विरोध गरे । यसको परिणाम चितवनलाई टुक्र्याउने दुस्साहसपूर्ण निर्र्णय चितवनका जनताको स्वनिर्णयबाट स्वतः खारेज भयो । पहिलो पटक निर्वाचित र मनोनित भएर संविधानसभा भवन भित्र छिरेका विभिन्न पार्टीका सभासद्हरु आफैंले लगाएको कपडा च्यात्ने र पाँचतलामाथिबाट कुर्चि फाल्ने गरिरहेकै अवस्थामा बलजफ्ती धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको नेपालमा त्यही अन्यौलपूर्ण अवस्थामा यूरोपियन मुलुकका धनीहरुले पहाडी इलाकामा चर्च बनाउने र नेपालीहरुलाई नगद दाम दिएर धर्म परिवर्तन गराउन थालेपछि संघीयतामा नेपाललाई जसरी पनि लैजाउ भनि जोडबल गरिरहेको नेपालको सीमाना जोडिएका दुई मध्ये एक धेरै झस्कियो भने जेसुकै राजनीतिक घटना हुँदा पनि “नेपालको आन्तरिक मामला” बताएर कुटनीतिक हैसियत प्रदर्शन गर्ने मुलुक समेत चिन्तित बन्यो । यूरोपतिरका गोराहरुको नेपालमा चलखेल बढ्नु नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरुलाई मन पर्ने सवालै थिएन । यो यथार्थ बुझेपछि दुबै छिमेकी मुलुकका उच्चस्तरिय नेताहरुको नेपाल भ्रमण तारन्तार हुन थाल्यो र टेलिफोन र मोबाइलहरु समेत रातिराति बज्न थाले । त्यतिबेला स्पष्ट रुपमा दुई मध्ये एक अवस्था रोज्न पर्ने स्थिति देखियो । यदि संघीयतामा गएर त्यही बमोजिमको संविधान बनाउने होभने नेपालमा धर्मको नाममा गोराहरुको ह्वारह्वार्ती प्रवेश हुने भयो । यसलाई रोक्न प्रयास गर्ने होभने तत्कालको त्यो डरलाग्दो संकट टार्न संविधान नबनाइ संविधानसभा विघटन गर्न पर्ने अवस्था आयो । विचरा नेपाली राजनीतिक दलहरुको संविधानसभा विघटन गर्न कुनै भूमिका थिएन । यिनले छिमेकीहरुको सल्लाह मानेर अनेकथरिका नाटक मञ्चन गर्दै संविधानसभा विघटन गरेका थिए । नाटक गरेर एक दलले अर्को दलमाथि दोष थोपर्नु एक प्रकारको बाध्यता यिनलाई थियो । किनभने नेपालमा आजसम्म राम्रो काम गरेर भन्दा अरुले नराम्रो काम ग¥यो भनि प्रदर्शन गर्दा नेपाली जनतालाई झुक्याउन सजिलो हुन्छ । यी राजनीतिक दलहरुले त्यही खालको नाटक मात्रै मञ्चन गरेका थिए ।
नेपाली राजनीतिक दलहरु विदेशीको चेपुवामा परेर संविधानसभा विघटन भएको थियो । यी विचरा एमाओवादी, काँग्रैस, एमाले वा अन्य भारेभुरे दलहरुको कुनै भूमिका थिएन । आफ्नो र आफ्नो दलको राजनीतक अस्तित्व बचाउन मात्रै यिनले एकअर्कामा दोष थोपरेका थिए । संविधानसभा किन विघटन भएको थियो ? सक्कली कारण थाहा पाएपछि त्यही अनुसारको औषधी तयार गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो नगरी पुनः पहिलेकै चक्कर काट्ने हिसाबले दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको लागि मुलुकलाई होम्ने काम गरियो । किन संविधानसभा त्यसरी विघटन गरिएको थियो सबै नेपालीलाई जानकारी गराइएन । यथार्थ कुरा लुकाउने काम भयो । यसरी जनताले चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएपछि जनता पहिलेको हिसाब किताब चुक्ता नभइ नयाँ खाता कसरी खोल्ने अवस्थामा पुगे । बलजफ्ती अनेकथरि गरेर २०६३ सालको संविधानको थुप्रै धाराहरु बेढड्डे पाराले संशोधन गरेर मुलुकलाई फेरि त्यही संविधानसभाको चक्करमा होम्दा जनता खुशि देखिएनन् । एकातर्फ एउटै काम दुई पटक फोकटमा गर्दा समय र पैसा बर्बाद हुन्छ यो कसैले पनि मन पराउँदैन । नेपाली जनताले पनि मन पराउने सवाल थिएन ।नयाँ कुनै पनि विकल्प नभए पछि पुरानै एक विकल्प मान्छे जातिले अपनाउँछ । निर्वाचनको विकल्प छैन । मन नपरेपनि यसको विकल्प नभएपछि नेपाली जनताले अल्छी मानीमानी हाइकाढ्दै, उम्मेदवारको अनुहार र फोटो नहेरीकनै मतदान त गर्लान् तर दुखद विषय मंसिर ४ गते आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ जनता त जागेनन् जागेनन् निर्वाचन चाहिएका दलहरु समेत झोक्राएर बसेका छैनन् । कुनै पनि दलले समाचार बन्न लायक तरिकाले तयारी गर्न सकेका छैनन् । एकातिर जनता निर्वाचनमा मतदान गर्न उत्साही नभएको, सत्तामा जान हतारिएका दलहरु समेतले तयारी गर्न नसकेको अवस्था छ भने नेकपा माओवादी जो यो निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा भाग नलिने बताएर सक्रिएर बहिस्कार गर्ने बताइरहेको छ । बैद्यवाला माओवादीहरु कमजोर छैनन् भन्ने सवैलाई थाहा छ । बलजफ्ती पेलेर चुनाव गर्ने, बैद्य माओवादीहरु जसरी पनि चुनाव नभाँडी नछाड्ने, खिलराज सरकारले उस्तै परे सेना परिचालन गर्ने, मुठभेड हुन सक्ने । फेरि नेपालीका छोराछोरी दोश्रो संविधानसभाको नाममा मर्ने । जवर्जस्ती लटरपटर संविधान घोषणा गर्ने, फेरि बैद्य माओवादीले त्यो संविधानमा आगो झोस्ने स्थिति सिर्जना हुने । यो स्थितिको आँकलन धेरै भन्दा धेरै नेपालीले गरेको यो स्थितिले नेपाली राजनीतिमा एकप्रकारको “मूर्दाशान्ति” वाला अवस्था सिर्जना गरेको छ । देशैभरि यही अवस्थाको मूर्दाशान्ति छाएको छभने मूर्दाशान्तिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई सही दिशा दिने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै काँधमा छ । राजनीतिक दलको विकल्प तानाशाही वा कुनै खालको अधिनायकवादी शासन व्यवस्था हुन सक्दैन । तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न एमाओवादी, काँग्रेस र एमाले लगायतका दलहरुले चीन, भारत, अमेरिकालाई होइन, केही कारणले भड्किएको नेकपा माओवादीलाई नजिक ठान्नुपर्छ, आफन्तखालको व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्छ । पेलेर जाने ईच्छा त्याग्नु पर्छ । यदि यो उपाय नअपनाउने होभने मौजुदा “राजनीतिक मूर्दाशान्ति”को आयु धेरै लामो हुन सक्छ । सोच्ने काम प्रचण्ड, शुशिल, झलनाथ र उपेन्द्रहरुको ।
