शान्ति, सुशासन र पर्यटन मार्फत राष्ट्र निर्माणका लागि युवा नेतृत्व

अधिवक्ता रमेश काफ्ले 
शान्ति र सुशासन अहिले नेपाली समाजमा अति लोकप्रिय तथा चर्चामा रहेका शब्द हुन् । साधारण अर्थमा शान्ति भन्नाले तनाब तथा द्वन्द्वबाट मुक्त अवस्था बुझिन्छ भने सुशासन भन्नाले भ्रष्टाचारमुक्त, शासनमा जनसहभागिता तथा समझदारीपूर्ण सम्बृद्धि सहितको शासन भन्ने
बुझिन्छ । यी शब्द जति चर्चा परिचर्चामा रहेपनि यसको अन्तरबस्तु केलाउने प्रयास भने कमै गरेको पाइन्छ । शान्ति र सुशासन हरेक नागरिकले चाहेको बिषय हो भने आजसम्म किन भएन भन्ने कुराको कारण खोजिनु पर्दछ । कारणहरुको पहिचान र त्यसको समाधानको प्रयत्न नगर्दा सम्म जतिसुकै शाब्दिक उच्चारण भइरहेपनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा शान्ति र सुशासनको विश्लेषण गर्दा ऐतिहासिक रुपमा रहेको राजनीतिक प्रणाली वा व्यवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्दछ । नेपाल विविध सँस्कृतिले भरिपूर्ण अति नै प्राचीन मुलुक हो । विश्वका १०, १२ पुराना प्राचीन सँस्कृतियुक्त राष्ट्र मध्ये नेपाल एक हो, जहाँ बेद, मुन्धुम जस्ता प्राचीनतम ग्रन्थहरु रचित भई जीब, जगत, शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, आर्थिक विकास, जिविका, अधिकार र दायित्वको व्यवस्था गरेका थिए ।
संसारको अत्यन्तै महत्वपूर्ण ग्रन्थ बेद र बिभिन्न ऋषिहरुबाट लिखित शास्त्रीय बिचार, दर्शनलाई पर्याप्त मात्रामा व्याख्या र अनुशरणको अभावमा हरेक क्षेत्रमा विकृति र बिसंगतिका अवस्थाहरु देखिएको छ । जसका कारण शान्ति र सुशासनको चर्चा अहिले आएर जोडदाररुपमा उठाउन बाध्य हुनु परेको छ । यद्यपी नेपाली राजनीतिका पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने परिवर्तनहरु ज्यादै कहालीलाग्दा युद्ध, आमसंहार, छलकपट, लुटपिट आदिका माध्यमबाट परिवर्तन भएको
पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान, राणाहरुको कोतपर्व, कांग्रेश तथा कम्युनिष्टको इतिहास, झापा विद्रोह, छिन्ताङ काण्ड , माओवादी जनयुद्ध, दरवार हत्याकाण्ड आदि जस्ता घटनाक्रमहरुबाट अगाडि बढदै आएको पाइन्छ ।
हरेक परिवर्तन र व्यवस्थालाई नेपालमा प्रयोगको रुपमा मात्र लिइएको छ । नेपालले छोटो समयमा धेरै राजनीतिक अनुभवहरु संगालेको छ । यद्यपी यी अनुभवबाट पाठ सिकेर व्यवस्थालाई सुधार, प्रणालीलाई परिमार्जन भन्दा पनि एक पछि अर्को प्रयोग मात्र गरेको पाइन्छ । झण्डै ६० वर्षको इतिहासमा छ वटा आमनिर्वाचन, जनमत संग्रह, संविधानसभा निर्वाचन आदि सम्पन्न भएका छन् । यसैगरी, यही अवधीमा नेपालले पाँच संविधान प्राप्त गरेको छ । जुन संविधानका आधारभुत विशेषताहरु नै फरक रहेका थिए तर नेपालमा सही कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ मा आउनु भन्दा ११ महिना अघि नेपालले लिखित संविधान पाएको थियो । नेपालको संविधान २००४ ले नै शिक्षा, समानताको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । तथापी यो संविधान लागू नै हुन सकेन । पटक पटक संविधान जारी भएपनि जनताको आधारभुत आवश्यकता पुरा हुन नसक्नुमा राज्यको सेवा प्रवाह प्रणाली
(क्भचखष्अभ मभष्खिभचथ क्थकतझ) कमजोर भएका कारण हो न कि कुनै जाति, क्षेत्र विशेषका कारण । नेपालमा सवैभन्दा पहिला बि.सं. २००३ मा संविधान सभाको माग उठेको थियो । संविधानसभाका लागि तीन पुस्ताले आफ्नो जीवन अर्पण गरिसकेको नेपालमा अहिलेपनि संविधानका आधारभुत मान्यताहरु के हुने, संविधानसभा निर्वाचन हुने नहुने, संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सक्छ सक्दैन, संविधान सभाले बनाएको संविधान भोलिपल्ट नै च्यातिएला कि दिगो रुपमा राष्ट्रलाई रुपान्तरण तर्फ लैजाला भन्नेमा बिभिन्न बहशहरु, शंका, आशङ्का भईरहेका छन् ।
बि.सं.२००७ सालमा राजनीतिक सहमतिको नाममा पाँच बुँदे सहमति मार्फत संविधान सभाको मागलाई दवाउने प्रयास गरिएको थियो भने २०६२ को १२ बुँदे सहमति पश्चात यही मागलाई जोडतोडका साथ उठाइएको छ । यी दुबै सहमतिपत्रका अधिकांश बुँदाका आसयहरु समान रहेका छन् भने दुबै सहमति गराउनमा छिमेकी राष्ट्र भारतको अग्रणी भूमिका रहेको छ । त्यसकारण नेपाली जनतालाई बारम्बार दिग्भ्रमित पार्ने गरी भएका सहमति, निर्वाचनहरुले राष्ट्र रुपान्त्रणको एजेण्डालाई समात्न सकेको पाईंदैन । बर्तमानलाई बिश्लेषण गर्दा अतितलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । अतितको बोधले हामीलाई गल्ती र त्रुटीहरुबाट बचाउँछ । नेपाली राजनीतिमा २००७ देखि हालसम्म उही र उही प्रकृतिको राजनीतिक नेतृत्व बिद्यमान रहेको छ, जसले अनेकौं किसिमका राजनीतिक परिवर्तन गरेपनि राष्ट्रको समग्र रुपान्तरणको सवाललाई उठाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको हालसम्मको नेतृत्व, विश्व अर्थ राजनीतिमा आएको परिवर्तन, आर्थिक बिकास र भूमण्डलीकरणको प्रभावलाई सहीरुपमा समातेर आर्थिक बिकासमा अघि बढ्न सकेको पाईंदैन । पाश्चात्य देशहरुको अश्लिल सँस्कृतिलाई अनुशरण गर्दै नेपाली राजनीति अगाडि बढ्न खोजेको छ । आजभन्दा एक दुई सय बर्ष अगाडि युरोप, अमेरिकामा जे जस्ता राजनीतिक सवालहरु उठ्ने गर्दथे आज नेपाली राजनीतिले पनि त्यस्तै सवालहरु समाती अगाडि जान खोजेको पाइन्छ । बि.सं. २००७ को संविधान छ पटक र २०६३ को संबिधान १२ पटक संशोधन गरिए पनि त्यसको तार्किक कारण रहेको छैन, त्यसले राष्ट्रलाई अग्रदिशामा लैजान सकेको पनि छैन ।
संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन २०६३ मा सम्पन्न भएपछि संविधान लेख्न चाहेको भए लेखिसकिन्थ्यो । तर बिबिध खालका आयातित सवालहरु उठान गर्ने र देशलाई अस्थिर बनाई राख्ने काम यस अवधिमा भएका छन् । विश्वमा ४०–४५ देशमा मात्र संविधान सभाबाट संविधान लेखिएको छ भने सवैभन्दा अधिक समय भारतमा दुई वर्ष लगाएर लेखिएको थियो भने अन्य देशहरुमा औषत ६ महिना देखि एक बर्ष भित्रमा संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेको अवस्था रहेको छ । यसले पनि नेपालमा पाँच वर्ष सम्म संविधानसभा रहँदा पनि संविधान नलेखिनुका कारणहरुमा आन्तरिक भन्दा बाह्य कारणहरु बढी थिए भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । संविधान सभा भित्र रहेर मुलुकको अखण्डता सिध्याउने प्रयास भएको थियो । अझ भन्ने हो भने त्यहाँ भएका सवै सभासद् नेपाली नागरिकता बोकेका अरु कसैका एजेण्डाधारीहरु रहेका थिए ।
संविधानसभा सफल नहुनुका कारणहरुमा विधिको शासनको सुनिश्चितता हुन नसक्नु पनि हो । अमुक दल बिशेषको बादलले देश बन्दैन । देश बन्न बिधिको शासन भए पुग्छ, त्यसले मात्रै राष्ट्रमा शान्ति र अमनचयन कायम हुन सक्दछ । कानुनको बर्खिलाप राष्ट्र प्रमुखहरुले नै गरेको पाइयो । हिन्दी भाषामा शपथ खानु छ भने पहिला कानुन संशोधन गरी बिभिन्न भाषामा शपथ खान पाइने व्यवस्था कायम गरिनु पर्दथ्यो । उपल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, भ्रष्टाचारी, घुस्याहा, नातावाद, कृपाबाद आदिलाई राजनीतिक दलहरुले प्रश्रय दिँदै जाँदा पनि आजको कुशासनको अवस्था आएको हो ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई पालनपोषण र सरकारी निकायहरुलाई कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउन खोजिनु नै कमजोरीको रुपमा रहेको छ । तसर्थ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभावमा देश चरम गरिबीतर्फ धकेलिँदै गएको छ । उदयीमान बिहारको दु्रत बिकासको एउटै कारण भनेको बिधिको शासनलाई सुनिश्चितता गर्नु हो । नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि क्रान्ति भए ती सबै क्रान्तिहरु नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि भए तर अब सुशासन र आर्थिक बिकासको क्राान्ति हुन जरुरी छ ।