निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते निर्धारण गरिएको संविधानसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया शुरु गरेकै दिन बिहीबार नेकपा–माओवादीलगायतका दल सम्वद्ध ३३ दलिय मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आफुहरुका माग सम्बोधन नभए चुनावमा भाग नलिने र चुनाव पनि गर्न नदिने अडानमा रहेको मोर्चा उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रसँगको वार्ता विफल भएपछि झनै आक्रमक बनेको छ । मोर्चा सम्वद्ध अन्य साना दलहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेका
छन् । यही अवस्थामा चुनावमा भाग लिनुको अर्थ नभएको भन्दै आगामी संविधानसभा चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको एउटा पक्ष ३३ दलिय मोर्चा तथा अर्को पक्ष चुनावको पक्षमा रहेका दल, उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारबीच यो द्वन्द्वले फाटो बढ्दै जाने देखिएको छ ।
उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र र मोर्चाबीचको वार्ता निष्कर्षबिहीन बनेपछि संयन्त्रले चुनावी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीस मुलुकको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न नसक्ने भन्दै उतिबेलै पनि धेरैतिरबाट बिरोध भएको थियो । जुन मुद्दा ड्यास माओवादीसहितको मोर्चाले मुख्य रुपमा उठाउँदै आएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीस मुलुकको कार्यकारी अध्यक्ष बन्नु उचित नहुने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसियसनले समेत बिरोध गर्दै आइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीस पदमा बहाल रहेको व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा मुलुकको न्याय प्रणाली प्रभावित हुने र भविष्यमा उनी फेरि प्रधानन्यायाधीसको पदमा रहेर काम गर्न जाने अवस्थामा पनि न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्ने भन्दै खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीसको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने एकथरिको माग यथावत नै छ ।
उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीसबाट राजीनामा गर्न लगाउँदा आफुहरुकै साख गिर्ने जस्तो गरिरहेको छ भने अर्को ३३ दलिय मोर्चाले रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीसबाट राजीनामा गराउन सक्नु नै आफुहरुको राजनीतिक बिजय हुने ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । यदि साँच्चिकै मुलुकले नयाँ संविधान पाओस् भन्ने चाहना हो भने दुवै पक्ष यस्ता विवादमा अल्झिनु अवश्यै उचित हुँदैन । कुनै दलले आफ्ना मुद्दाबाट पछाडि हटेर मुलुकले जित्छ भने त्यसका लागि तयार पनि हुनुपर्छ । जनता यो देश कसैले निहित स्वार्थका लागि बन्धक बनाएको, कसैका राजनीतिक दम्भ पुरा हुन आगो लागेर ह्वार ह्वार बलेको देख्न चाहँदैनन् । वास्तवमा देशप्रति जनताको जुन माया छ, जुन समर्पण भाव छ, देशको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि प्रत्येक नेपाली जसरी बलिबेदीमा चढ्न पनि तयार छन्, राजनीतिक दल र दलका नेताहरुमा त्यसको ठीक उल्टो प्रवृत्ति छ । देशलाई कता लग्ने त्यो राजनीतिक दलका नेताहरुको हातमा छ । त्यसैले यदि यो देशको माया छ भने, यदि नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउने हो भने संविधान सभाको चुनाव र नयाँ संविधान लेख्ने कार्यमा अग्रसर हुनैपर्छ । दुई पक्षबीचको द्वन्द्वमा परेर फेरि जनताको रगत नबगोस्, हामी यही कामना गरौं ।