धेरैको असहमति र असन्तुष्टिलाई ‘बहादुरी’का साथ कुल्चँदै अन्ततः शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएरै छाड्नुभयो । समयले लेखाजोखा गर्ने नै छ, यो साहसबाट मुलुकले के पायो र के गुमायो । चैत ३० गतेको मध्यरातमा चार दलका शीर्ष नेताहरूले प्रेमपूर्वक एकअर्काको हात उचालेर देखाएको अद्भुत मतैक्यता गतजेठ १४ गते राति सम्भव भएको भए आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा होमिएका हुन्थ्यौं । सबै बहादुरहरूको बोलीको एउटै सार थियो, ‘संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्प वास्तवमा निर्विकल्प थियो र यसको विरोध गर्ने सबै निर्वाचन र सहमति विरोधी हुन् ।’ के यथार्थ यस्तै हो त ? यो आलेखमा विगत केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसभित्र भएका बहसको आलोकमा यथार्थको चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
माओवादी जसरी पनि संविधानसभा समाप्त गर्न उद्यत छ भन्ने लागेपछि हाम्रै प्रयासमा २०६९ जेठ १४ गते अनौपचारिक रूपमा कांग्रेसले हिमाल र पहाडमा ८ तथा तराई मधेसमा ५ प्रदेशसहित १३ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो, जुन स्वयम् माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा मत माग्दा प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यही प्रारूपलाई समेत उसले प्रतिगामी र पहिचान विरोधी भनेर अस्विकार गर्नुले नै पहिचान माओवादीको देखावटी नारामात्र हो र ऊ संविधानसभा विघटन गर्न नियोजित रूपले लागेको छ भन्ने पुष्टि गरेको थियो । संविधानसभा विघटनपश्चात कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संविधानसभापछिको चार वर्षको अवधिमा आपmनो र अन्य सबै समूह र शक्तिबारे समीक्षा गरौं, लोकतन्त्रमा दलहरू र नेतृत्वसँग प्रश्नमात्र बाँकी भएपछि उत्तर खोज्न जनतामा नै जानुपर्ने हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै हाम्रो एजेन्डा हुनुपर्छ भनेर हामीले धारणा राखेका थियांै । तर पार्टी नेतृत्वले नत समीक्षा गर्न चाह्यो, न निर्वाचनलाई एजेन्डा नै बनायो । महासमिति बैठक बोलाऔं भन्ने हाम्रो आवाजलाई समेत दबाइयो । निर्वाचन नै एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणामा सहमत हुनसमेत नेतृत्वलाई ५ महिना लाग्यो । ।
निर्वाचन नै पार्टीको मुख्य एजेन्डा बनाएर त्यसको सुनिश्चितताका लागि संघर्षका कार्यक्रम सुरूमात्र के भएको थियो, शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूले सभापति सुशील कोइरालालाई माओवादी लगायत सबै दलको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेपछि संघर्ष स्थगित भयो । तर माओवादीले कुनै अलमल नगरी उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि त्यो कार्यान्वयन सम्भव थिएन । त्यसपछि हामीले भन्यांै, ‘पार्टी सभापतिलाई प्रम त बनाएरै छाड्ने हो, तर माओवादीसंग हात जोडेर मागेर होइन, जनताबाट अनुमोदनमार्फत गर्ने हो । त्यसैले अहिले सरकार होइन, निर्वाचनको सुनिश्चितता हाम्रो प्राथमिकता बन्नुपर्छ र हाम्रै प्रधानमन्त्री भन्ने दाबी छाडेर अन्य विकल्पमा डोर्याउन कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्छ ।’ कुनै सानो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार विघटित संविधानसभामा रहेका सदस्यमध्ये बहुमत पुष्टि गर्ने सदस्यलाई प्रम बनाउने आदि थुप्रै विकल्पहरू प्रस्ताव पनि गरिएका थिए । मैले त निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन्छ भने बरु पुष्पकमल दाहाललाई प्रम बनाएर नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिँदै जेठमा नै चुनाव गराउन प्रयास गरौं समेत भनेको थिएँ । तर सडकबाटै बाबुराम सरकारलाई ढाल्ने भनेर हामी सबैलाई आन्दोलनमा होमियो, विकल्पमा सामान्य छलफलसमेत गराइएन । अनि जब सडकमा केही दम देखिन थाल्यो, एक्कासी पार्टी बैठक डाकेर भनियो, ‘अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प छैन, हामीले सहमति गरेर आइसक्यौं ।’ कस्तो हो यो बाध्यता ?
सहमतिप्रति विमति प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने प्रस्तावमा सबै दलबीच सहमति भइसकेको भन्दै अनुमोदनका लागि जब केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो, शीर्ष र केही प्रभावशाली नेताबाहेक अन्य सबै सदस्यले असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसका पछाडि थुप्रै कारण थिए, जसमध्ये केहीको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
माघ २६ गते खुलामञ्चमा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको तीव्र निन्दा गर्दै कार्यकर्तालाई नयाँ चरणको आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका नेताले ५ दिनपछि सबै कुरा टुङ्गयाएर केवल औपचारिकताका लागिमात्र प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याउने प्रक्रियाप्रति नै हाम्रो आपत्ति थियो । पार्टीभित्र बहसमा आएका अनेकन विकल्पका लागि कहिल्यै छलफल गर्न तयार नहुने तर सुन्ने बित्तिकै अस्विकार गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई निर्विकल्प भनेर प्रस्तुत गरिनु आश्चर्यजनक थियो । माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा प्रचण्डले सुशील कोइरालालाई प्रम बनाउन चाहँदा-चाहँदै पनि बाहिरका शक्तिले बन्न नदिएको भनेर गौरवसाथ लाचारी प्रकट गरिरहँदा महाधिवेशनका सहभागीले कसरी लिए, त्यो उनीहरूकै कुरा हो । तर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने अवधारणा माओवादीको महाधिवेशनबाट आयो भनेर होइन, यो प्रस्ताव ठीक त होइन, तर बाह्य दबाब हामी थेग्न सक्दैनौं भन्ने आशयसाथ स्वयम् नेताहरूले बैठकमा नै धारणा प्रकट गरेपछि भने त्यस्तो लाचारी विरुद्ध नउभिएको भए ठूलो गल्ती हुन्थ्यो । तर राजनीतिका यस्ता व्यावहारिक पक्षमात्र हाम्रो असहमतिको कारण थिएन, कैयन् सैद्धान्तिक पक्षमा पनि हाम्रो गम्भीर विमति हो ।
नेपाली कांग्रेसले केवल दर्शनको ठेली पल्टाएर वा अन्य देशका प्रयोगहरूको अवलोकन गरेर पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श तय गरको पक्कै होइन । झन्डै सात दसकको राजनीतिक यात्रामा पार्टीले लोकतन्त्रका सार्वभौम सिद्धान्तसँग जोडिएका केही मूल्य, आदर्श र निष्ठा स्थापित गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय बहुदलीय शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसाथ क्रियाशील पार्टी हो । गैरदलीय र गैरराजनीतिक नेतृत्वको सरकारबारे नत कांग्रेसको विधानले बोल्छ, न सिद्धान्तले नै । यी मूल्य, मान्यता र आदर्शको अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्ने अधिकार नत शीर्षलाई छ, न प्रभावशालीलाई ।
लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास एकै तरिकाले गरिएको छ वा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । सन् १७४८ मा मोन्टेस्क्युले आफ्नो पुस्तक ‘द स्पि्रट अफ ल’ मा गरेको शक्ति पृथकीकरणको विस्तृत व्याख्यादेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हुँदै सोभियत संघको विघटनपश्चात बनेका नयाँ राष्ट्रहरूसम्म आइपुग्दाको अभ्यासबाट यो भन्न सकिन्छ, शक्ति पृथकीकरणको यति धेरै तरिकाले अभ्यास भएको छ कि त्यसको नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ । के शक्ति पृथकीकरण नभएर पनि कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? बेलायतको लोकतन्त्र नै यसको उदाहरण हो । केन्द्रीय समितिभित्र यी तमाम विषयमा बहस नभएको होइन । तर के नेपाली कांग्रेस गएको ६ दसकमा मोन्टेस्क्युको पुस्तक पढेर वा अन्य देशमा भएको प्रयोगको अवलोकन गरेरमात्र बस्यो ? ६ दशकभन्दा लामो समय नेपाली माटोमा काम गर्दा यो पार्टीले जेजति भोग्यो त्यही भोगाइका आधारमा हाम्रो सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरण के, किन र कसरी भन्ने प्रस्ट विचार र अडान राखेको हो । त्यसैले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा हाम्रो निष्कर्ष रह्यो, ‘कहाँ के भएर हुन्छ भनेर होइन, नेपालमा न्यायपालिका प्रमुखलाई काजमा कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न पठाएर शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन हुनसक्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने प्रस्तावलाई बल पुर्याउन नेताहरूले ग्रीस, बंगलादेश, भुटान र क्यानाडा लगायतका अन्य केही देशको प्रयोगका कथाहरू सुनाउनुभएको थियो । २०६५ साल जेठ २५ गते, ‘सरकारमा गएर सेना र प्रशासनिक निकायमाथि पहुँच बढाउने अनि जनवादी सत्ताकव्जाका लागि वातावरण बनाउने’ भन्ने निर्णयसाथ माओवादी सरकारमा गएको थियो । सेना, प्रशासन र न्यायालय नियन्त्रित गर्ने माओवादीको घोषित नीति हो । संविधानसभामा माओवादीले जनगणतन्त्रमा अदालत स्वतन्त्र नहुने भएकोले जुन दलले बहुमत ल्याउँछ, त्यही पार्टीको सदस्यलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर गरेको प्रस्ताव समेतलाई स्मरण गराउँदै हामीले भनेका थियौं, नेपाल न ग्रीस हो न बंगलादेश । यी बाहेक प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने प्रस्तावमा हामी अदालतको पूर्णरुपेण राजनीतीकरणको खतरा देखिरहेका थियौं । आज बंगलादेश र ग्रीसमा भइसकेको प्रयोग भनेर नेपालमा यसको औचित्य स्थापित गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा आउँदो दिनमा त नेपालमै भइसकेको प्रयोगको आधारमा प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशभित्र प्रम हुने महत्त्वाकांक्षा अनि प्रत्येक सचिवमा मन्त्री हुने आकांक्षा पलाउँदा आउनसक्ने अस्थिरताको अनुमान पनि लगाइरहेका थियौं ।
यी यावत कारणले केन्द्रीय समितिले प्रस्ट निर्णय गर्यो, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम नबनाउने तर अन्य सबै विकल्पमा पार्टी खुला रहने । एउटा राजनीतिक दलको बैठकको निर्णयलाई लिखित गर्दा भाषालाई शालिन बनाउन प्रधानन्यायाधीश हुँदैन भनेर नलेखिकन सैद्धान्तिक कुरामात्र लेख्यौं । विडम्बना, त्यही सदाशयताको दुरुपयोग गरियो । जब बैठकको निर्णयको अपव्याख्या गरियो, हामीले नेताहरूलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेका हौं । धम्क्यायौं, घुक्र्यायौं, फकायौं र पार्टीको निर्णयको स्मरण गरायौं । तर शीर्षहरूको बाध्यताको अगाडि हाम्रो प्रयासको कुनै मूल्य रहेन । अनौपचारिक बैठकमा हामीले प्रस्ट भन्यौं, औपचारिक बैठक बोलाउनुहोस्, प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, सक्छौं रोक्छौं, सकेनौं भने फरक मत दर्ज गर्छौं । तर औपचारिक बैठक बोलाएर प्रधान्यायाधीश नै बनाउने भनेर प्रस्ताव पारित गराउने हिम्मत गरिएन ।
अझ उदेकलाग्दो विषय त फागुन १५ गते बसेको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा अदालतले सुनवाइ गर्ने भएकोले अदालतको अन्तिम फैसला नआउने बेलासम्म कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने छैन भनिएको थियो । तर चैत १ गते अदालतमा बहस प्रारम्भ हुने केही घन्टा अगाडि हतार-हतार सपथग्रहण गराउँदै सबै मिलेर अदालतको हुर्मत लिइयो । माओवादी त अदालत राजनीतिक छायामा परोस्, प्रभावित होस् र विवादमा फँसोस् भन्ने नै चाहन्थ्यो । विडम्बना, न्यायिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टीको नेतृत्वसमेत यति लाचार बन्यो कि केही घन्टापछि सर्वोच्चले जुन संविधानमा टेकेर छलफल गर्नुपथ्र्यो, बाधा-अड्काउ फुकाउने नाममा एक प्रकारले नयाँ संविधान नै लेख्ने काम भयो र संविधानको मर्ममा नै प्रहार गरियो । यस बीचमा न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो नत कार्यकर्तामा शीर्षको बाध्यताको पुष्टि नै गरियो । यी बाहेक अरु थुप्रै कारणहरू छन्, जसबारे समयक्रममा चर्चा हुने नै छ ।
अबको बाटो पहिलो, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने कुराको कांग्रेस अंशियार बनेसँगै अनेकन प्रश्न एकैपटक उठेका छन् । पार्टी भित्रको लोकतन्त्रको, निर्णय प्रक्रियाको, नेतृत्वको कार्यशैली र क्षमताको, सिद्धान्तको, आस्थाको र स्वाभिमानको प्रश्न । यी प्रश्नलाई बेवारिसे छाड्नु भनेको कांग्रेसको दीर्घजीवनसँग सम्झौता गर्नु हो । यी प्रश्नको उत्तर खोज्न केन्द्रीय समिति र महासमितिमा मात्र होइन, महाधिवेशनसम्मै जानुपर्छ । तर यो संघर्षसँगै सचेत भएर एउटा अर्को प्रश्नमा पनि हामीले ध्यान पुर्याउनैपर्छ । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने के हुन्छ ? निर्वाचन गराउन सकेन भने खुच्चिङ भन्छु भनेर कुरेर बस्नु प्रतिक्रियावादीको काम हो । हामी बिगार्न होइन समाल्न चाहन्छौं । त्यसैले अब हाम्रो प्रयत्न जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिको हातमा राजनीति फर्काउनु हो ।
दोस्रो, यो संसदको लागिमात्र हुने निर्वाचन होइन, संविधानसभाको निर्वाचन पनि हो । कुनै पनि वैधानिक दलले निर्वाचन बहिस्कार गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संसदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्, तर संविधानसभाको भूमिका निर्वाह गर्न गाह्रै पर्ला । माओवादीलाई संविधान होइन, केवल संसद चाहिएको छ, त्यसैले मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवको निर्वाचन बहिस्कारमा अंकगणितीय फाइदा हेर्दैछ । तर संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाहने कांग्रेसले नै विशेष अग्रसरता लिएर सबैले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने विषयमा परेका अनेकन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकको ठूलो पंक्ति अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाएको विषयलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिने हो भने यसले सम्पूर्ण अवस्था ठीकठाक नबनाए पनि निर्वाचनका निम्ति सहजता ल्याउन सक्छ । रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश छाड्दा निर्वाचनको माहोल बन्छ भने किन नछाड्ने ?
अन्त्यमा, निर्वाचन विनाको लोकतन्त्रको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यसैले प्रश्न निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदै होइन । प्रश्न साधनको पवित्रताको हो, एक पटकको निर्वाचनको मात्र होइन, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताको हो । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले एकअर्कालाई निषेध गर्ने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त नभएको भए, अन्तरिम संविधानको आधारशिला नभत्काई न्यायालयको हुर्मत नलिइकन आज देश राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा गइसकेको हुन्थ्यो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएरै भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर तर्क गर्ने विद्वान साथीहरूको भावनालाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि नेताहरूलाई भने यो भन्नैपर्ने हुन्छ कि संविधानसभाको सम्पूर्ण अधिकार नियोजित ढंगले केही नेताको सिन्डिकेटमा लगेर सीमित गर्ने अनि संविधानसभालाई सफलतामा टुंग्याउन नसक्ने, आपmनै बीचबाट एउटा सरकार बनाउन नसकेर कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउँदा पनि देश र देशवासीलाई बडो उपकार गरेँ भन्दै दंग पर्ने र महान उपलव्धि गरेर देखाइदियौं भनेर टेलिभिजनको पर्दामा देखिनुपर्दाको अवस्थामा साँच्चै लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन र ? यो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा पार्टीभित्र र बाहिर हुने नै छ । तर आजका दिनमा फेरि पनि मुख्य चुनौती, शीर्षहरूको गल्तीले भएको क्षतिलाई कम गर्न अब चाँडोभन्दा चाँडो निष्पक्ष निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिका हातमा राजनीति फर्काउनु र विगतको संविधानसभाले किन काम गर्नसकेन, त्यसमा कसको भूमिका के रह्यो, लेखाजोखा गर्दै फेरि असफल नहुनेगरी संविधानसभाको दोस्रो यात्रा तय गर्नु नै हो ।
लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
