संक्रमणकाल अस्वाभाविक ढंगले लम्बिँदै गएकाले मुलुकको विकास प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुन पुगेको ठहर गर्दै कांग्रेसले समयमै संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएपछि पहिलो पटक बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संक्रमणकाल लम्बिँदै गएकाले राष्ट्र नै कमजोर हुन पुगेको भन्दै संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनको विरोधमा उत्रेका राजनीतिक दललाई वार्ता र छलफलमा सरिक गराएर राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ‘२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि संक्रमणकाल अस्वाभाविक किसिमले लम्बिँदै जानाले नेपालको विकास लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको मात्र होइन, राष्ट्र नै अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको तथ्य हाम्रो सामु विद्यमान छ,’ कांग्रेसको चारबँुदे निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो स्थितिमा संविधानसभाको निर्वाचन चाँडो र निर्विघ्न सम्पन्न गराएर नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हाम्रो प्रथम कर्तव्य भएको छ ।’
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले पार्टी निर्वाचनका निम्ति तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि पार्टीका सबै तह तप्कालाई कसरी क्रियाशील बनाउने भन्ने विषयमा कार्यसूची प्रस्तुत गरेका थिए । आसन्न संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति पार्टी सम्पूर्ण रूपमा एकढिक्का भएर जुट्ने र त्यसका लागि जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, वडा र बुथ एकाइसम्मलाई संस्थागत रूपमा क्रियाशील बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संविधानसभा निर्वाचनका निम्ति पार्टी सम्पूर्ण रूपमा एकढिक्का भएर जुट्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनका अनुसार सो कामका लागि पार्टीका सबै तह र तप्कालाई क्रियाशील बनाउन परिपत्र दिनेबारेमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘पार्टी अब निर्वाचनका निम्ति सम्पूर्ण रूपमा तयार हुनुपर्छ र पार्टी सम्पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएर लाग्ने आजको प्रमुख कार्यसूची हो,’ बडूले भने । उनका अनुसार बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरुआत गर्नुपर्ने र बुथ कमिटीलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मतदाता नामावली छुटेकाको नामावली लेखाउने, सच्याउनेसहित मतदानका लागि तयार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नेबारेमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।
नागरिकता, कानुनी, प्राविधिकलगायतका आवश्यक व्यवस्थाको प्रबन्ध गरी मतदानमा भाग लिन पाउने तथा सुरक्षित ढंगले मतदान गर्ने अवस्थालगायतका समग्र विषयको आँकलन गरेर मितिको सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ थियो । नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा देशभर सबै मतदाताले मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तथा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र दिने कार्यलाई देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोग तथा सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी, उसले मुलुकलाई निकास दिने निर्वाचनमा बाधा र व्यवधान नगर्न अपिलसमेत गरेको छ । प्रमुख चार दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको निर्णयबाट गठित सरकारले संविधानसभा निर्वाचन गराउन नसक्ने भन्दै अन्य दलहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनमा प्रमुख भूमिका खेलेको कांग्रेसले आङ्खना नेता तथा कार्यकर्ता सबैलाई एकढिक्का भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नसमेत निर्देशन गरेको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले २६–२९ चैतसम्म नवलपरासीमा महासमिति बैठक गर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस विधानमा प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । महासमिति बैठक कांग्रेसको महाधिवेशनपछि दोस्रो शक्तिशाली निकाय हो ।
यसले नयाँ नेतृत्वबाहेक पार्टी सञ्चालनका विषयमा बाध्यकारी निर्णय गर्न सक्छ । कांग्रेसको साढे दुई वर्षअघि सम्पन्न १२औं केन्द्रीय महाधिवेशनपछि महासमिति बैठक हुन लागेको हो । सो महासमिति बैठकको तयारीका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक २० चैतमा बस्ने जनाएको छ । ‘सोही केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेसका चुनावी रणनीतिबारे ठोस निर्णय गर्नेछ,’ केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले राजधानीसँग भने । संविधानसभा निर्वाचनमा प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रका विषयवस्तु समेटेर राजनीतिक प्रस्ताव बनाउने र त्यसलाई कार्यसमिति बैठकमा पेस गरेर सुझावका लागि महासमिति बैठकमा लानेबारेमा छलफल भएको थियो ।
महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापतिहरूले पार्टी विधानमा संशोधन गर्न सुझाव दिएकोमा त्यसबारेमा पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिनेलगायतका विषयमा एजेन्डा प्रस्तुत भएको केन्द्रीय सदस्य केसीले बताए । विहीबारको बैठकमा कांग्रेसले चुनावमा मोर्चा निर्माण गरी जाने विषयमा छलफलमा भएको उनले बताए । महासमिति बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र विधान संशोधन प्रस्ताव महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन समितिले आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
