_0.jpg)
एमालेले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको छ । पार्टी कार्यालय बल्खुमा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु राखेर छलफल गर्दै सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा परिचालन हुने गरी तयारीमा लाग्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
‘सिंगो पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं,’ बैठकपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलले राजधानीसँग भने, ‘तर, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, कानुनहरूको संशोधन गर्ने, दलहरूबीच सहमति जुटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।’ निर्वाचनको तयारीका विषयमा थप छलफल गर्न स्थायी समितिले आगामी २६ र २७ चैतमा पोलिटब्युरो तथा २ देखि ५ वैशाखसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।
ती बैठकमा निर्वाचन तयारीका लागि स्थायी समितिले थप गृहकार्य गरी प्रस्ताव पेस गरिने एमालेले जनाएको छ । आगामी ७ असारभित्र निर्वाचन गर्ने ११ बुँदे सहमति भए पनि सरकारले निर्वाचनको वातवरण नै तयार गर्न नसकेको ठहर गर्दै एमालेले त्यसका निम्ति बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले कामचलाउ हैसियतमा गरेका निर्णय र विवादास्पद नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
‘हामीले निर्वाचनको तयारी सुरु गरेका छौं, बाबुराम सरकारले कामचलाउको हैसियतमा गरेका निर्णय, राज्यको स्रोत तथा साधन दुरुपयोगका लागि गरिएका विवादास्पद नियुक्ति सबै खारेज गर्नुपर्छ,’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘अनि मात्रै निर्वाचनको वातावरण बन्ने निर्णय गरेका छौं ।’एमालेले एकीकृत नेकपा माओवादीले बाहिरी रूपमा निर्वाचनतर्फ आतुरता देखाएजस्तो गरे पनि त्यसका निम्ति भित्रैदेखि तयार नभएको आशंकासमेत गरेको छ । भाषणमा बोलेर जनतामा निर्वाचनका लागि आतुर रहेको जस्तो सन्देश दिन खोजे पनि निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनको संशोधन, निर्वाचनको मिति घोषणा र दलहरूबीच सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको उसको विश्लेषण छ ।
नेकपा–माओवादीलगायतका साना दलले मतदाता नामावली संकलनमा पु¥याएको अवरोधलगायतका घटनाले निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकेको उसको ठहर छ । त्यस्तै, बैठकले निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न दलहरूबीचको छलफल र सहमतिमा तत्काल ऐन, कानुन संशोधन र फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनलगायतका कार्य सहज ढंंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । बैठकले पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाले पदबाट दिएको राजीनामा अस्वीकार गर्दै फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै झाले गत साता अध्यक्ष झलनाथ खनालसमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।
