सरकारी अस्पतालमा बिरामीको बिजोग

बिरामीको रुवावासी, डाक्टर अनसनमा
आनन्द पोखरेल
भरतपुर, ७ माघ
चिकित्सकहरुले अस्पतालमा चिकित्सकीय सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि चितवन सदरमुकामस्थित सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको बिजोग भएको छ । आइतबारदेखि ओपिडी सेवा बन्द गरिएको भएपनि त्यस अगाडि नै ओपिडीमा भर्ना भएकालाई समेत कुनै वास्ता नगरिएको बिरामीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाउँदा न्यून आय स्तर भएका बिरामीहरु मर्कामा परेको पीडितहरुको गुनासो छ । चितवनको भरतपुर अस्पतालमा चितवन लगायत छिमेकी जिल्लाहरुबाट समेत बिरामीहरु उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।
म्याग्दीबाट खुट्टा भाँच्चिएर उपचारका लागि भरतपुर अस्पतालमा आएकी ४५ वर्षीया तारा परियार माघ १ गते अस्पतालको ओपिडी वार्डमा भर्ना भएकी थिइन् । ‘दाहिने खुट्टा भाँच्चिएर उपचार गराउन आएकी थिएँ, उपचारको त कुरा छोडौँ तीन हजार रुपैयाँ खर्च भैसक्यो डाक्टरले हेरेका समेत छैनन्’ परियारले रुँदै भनिन् । आफ्नो आयस्तर न्यून भएको कारण सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन आएको र उपचार गर्नको लागि ल्याएको खर्च पनि सकिएको परियारले बताइन् ।
भरतपुर अस्पतालका डाक्टरहरुले गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई आकस्मिकमा भर्ना गरेर उपचार गरिरहेको बताएपनि हड्तालको कार्यक्रम अघिदेखिनै ओपिडीमा भएका बिरामीलाई उपचारमा ध्यान नदिँदा बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । आर्थिक अवस्था राम्रो भएका बिरामीहरु निजी अस्पतालमा गएर उपचार गराउने गरेका छन् तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरु भने स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई लत्याउँदै अस्पतालहरुले मङ्गलबार साँझसम्म ओपिडी सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले थप सात बुँदे माग राख्दै आइतबारदेखि देश भरिका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प पारेको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघले माघ ५ गते आइतबारदेखि देशभरिका स्वास्थ्य संस्थाहरुको ओपिडी सेवा अनिश्चितकालिन बन्द गराएका कारण बिरामीहरु मर्कामा परेका हुन् । सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु ओपिडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा सरिक भैरहेका छन् भने निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले बिरामीलाई इमरजेन्सीको टिकट कटाएर औषधि उपचार गराउँदै आएका छन् । वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरमा समेत मङ्गलबारदेखि बिरामीहरुलाई इमरजेन्सीको टिकट काट्न लगाएर स्वास्थ्य जाँच गरिएको अस्पतालका प्रशासक तथा सूचना अधिकारी गृहिनारायण महतोले जानकारी दिए ।
क्यान्सर अस्पताल बिरामीले उपचार पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको महतोले बताए । अस्पतालले मङ्गलबार दिउँसो १२ बजेदेखि इमरजेन्सीको टिकट काटेर बिरामीको चेक जाँच गराउन सुरु भएपछि तीन बजेसम्म तीन सय सात जना बिरामीले टिकट काटेर चेक जाँच गराएका महतोले बताए ।
क्यान्सर अस्पतालका कानून अधिकृत गोकर्ण सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालबाट बिरामीलाई सेवा दिनको लागि इमरजेन्सीको टिकट कटाउनु परेको बताए । ‘चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेको कारण ओपिडी त बन्द गर्नु प¥यो तर बिरामीको सुबिधाको लागि इमरजेन्सी टिकट कटाएर ओपिडी सेवा प्रदान गरेका छौँ’ सापकोटाले भने ।
त्यस्तै, चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (भरतपुर मेडिकल कलेज)ले पनि बिरामीलाई इमरजेन्सीको टिकट काट्न लगाएर उपचार गराइरहेको त्यहाँका कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजका एक कर्मचारीले भने– ‘सामान्य दिनमा चार सय जना भन्दा बढी बिरामीको उपचार हुन्थ्यो तर अहिले सय जना बिरामीले नयाँ टिकट काटेका छन् ।’
उता भरतपुर अस्पतालमा भने सोमबार इमरजेन्सीको टिकट काट्ने बिरामीको सङ्ख्या ८४ जना रहेकोमा मङ्गलबार ३१ जनामा झरेको छ ।
नारायणी सामुदायिक अस्पताल, भरतपुरका निर्देशक पुष्पराज शर्माले आफ्नो अस्पतालमा आएका बिरामीलाई फिर्ता नपठाएको बताए । ‘इमरजेन्सीको टिकट काट्न लगाएर बिरामीको उपचार गराउँदै आएका छौँ’ शर्माले भने । बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएको कारण बिरामीको स्वास्थ्य उपचारको हक हनन् गर्न नहुने शर्माले बताए । सामान्य दिनमा लगभग पाँच सय जना बिरामीको उपचार गराउँदै आएको नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनको कारण बिरामीको सङ्ख्या घटेर मंगलबार एक सय ५० जना बिरामी उपचारको लागि आएका शर्माले जानकारी दिए ।
चिकित्साकर्मीहरुको आन्दोलनबाट बिरामीहरुलाई मर्का परेको विषयमा गुनासो बढेपछि चितवनका मानवअधिकारकर्मीहरुले मङ्गलबार जिल्ला सदरमुकाममा रहेका ठूला अस्पतालहरुको निरीक्षण गरेका छन् । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकका चितवन जिल्ला संयोजक मुकुन्द दहालले डाक्टर गोबिन्द केसीको माग जायज भएको तर ओपिडी सेवा बन्द गरेर बिरामीलाई अधिकारबाट बन्चित गरिएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
‘डाक्टर केसीले उठाएका सवाल जायज हुन् ईन्सेकले त्यसको समर्थन गर्छ, केसीको भोक हड्ताल अन्त्य गराउने वातावरण मिलाउनु पर्छ’ दहालले भने । जनताले पाउनु पर्ने अत्यावस्यकिय सेवा बन्द प्रति आफूहरुको असहमति रहेको दहालले बताए । डाक्टर र अस्पतालहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्नेमा दहालले जोड दिए ।
सामान्य बिरामीलाई पनि ईमरजेन्सी वार्डमा लगेर उपचार गराईदा गम्भीर प्रकृतिको बिरामी उपचारमा समस्या आउने दहालको ठम्याइ रहेको छ । ‘बिरामीले सहज ढङ्गबाट पाउनु पर्ने सेवा बन्द भएको छ, बन्द गरिएका सेवाहरु तुरुन्त सञ्चालन गरिनु पर्छ’ दहालले भने । अस्पतालको अनुगमनमा मानवअधिकारवादीहरु महेश न्यौपाने, बिनोदखण्ड तिमिल्सिना, राजेन्द्र न्यौपाने लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।