सम्पादकीय : हारेर पनि जित्न सिक

कानूनी क्षेत्रमा एउटा भनाई नै छ– ‘कानून जान्दिन र मान्दिन भन्न पाईंदैन ।’ अपवादमा नेपाल यस्तो मुलुकको रुपमा चित्रित भइरहेको छ, जहाँ कुनै समुहले सामुहिक रुपमा कानून मान्दिन भनेर चुनौती दिँदा पनि कानून कार्यान्वयन गराउने राज्यका निकायहरु टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् । लोकतान्त्रिक पद्दतीमा हामीले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने बुझेका छौँ तर आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहँदा अरुको अधिकार कुण्ठित भइरहेको तथा त्यसबाट अरुले दुःख पाइरहेकोमा चासो दिइरहेका हुँदैनौँ । नेपालमा यतिबेला चिकित्सकहरुको आन्दोलन पनि यस्तै भइरहेको छ । बिरामीलाई समयमै उपचार गर्न अस्पताल आइपुग्न सल्लाह दिने चिकित्सकहरु बिरामीको उपचार गर्न छोडेर आन्दोलनमा केन्द्रित हुँदा त्यसले बिरामीहरुमाथि अन्याय भइरहेको आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ ।
त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा नयाँ डिन नियुक्तिको विषयमा असहमति जनाउँदै नवनियुक्त डिन डा. शशि शर्माको राजीनामालगायतका माग राखेर पुस २७ गतेदेखि आमरण अनसनमा बसिरहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले तीनदिनदेखि देशभरका अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको सेवा ठप्प पार्दा विरामीले सहज उपचार पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा त झन् बिगत ११ दिनदेखि नै उपचार सेवा प्रभावित भइरहेको छ । यसबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरु सवैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । चिकित्सकहरुको आन्दोलन भन्दा अगाडि नै उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरुको त रुवावासी नै चलेका खबरहरु आइरहेका छन् । तर पनि त्यो दृश्यले चिकित्सकहरुको मन पग्लिन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त चिकित्सकहरुको यस किसिमको हड्ताललाई मानवीय संवेदनाविपरीत र चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा विपरीत भनि टिप्पणी गरिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत देशभरिका अस्पतालहरुमा सर्वसाधारणहरु चिकित्सकीय सेवाबाट बञ्चित हुनेगरी आह्वान गरेको बन्द हड्ताललगायत काम नगर्न, नगराउन र तुरुन्तै अस्पतालहरुमा चिकित्सकीय सेवा सञ्चालन गर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर शिक्षण अस्पतालका आन्दोलनरत झण्डै सय जना चिकित्सकहरुले मंगलबार सामुहिक राजीनामा दिएपछि आन्दोलन झनै कठोर बनेको छ । मंगलबार नै मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई अनसनका बसेका डा. केसीको जीवन खतरामा पर्न सक्ने भन्दै डा. शर्मालाई डिन नियुक्त गर्ने निर्णय निष्क्रिय पार्न निर्देशन दिएका छन् । निर्देशनमा अध्यक्ष रेग्मीले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको मर्म र भावना अनुरुप सुचारु रुपले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न र अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत सम्वद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आदर्श र निष्ठाको जीवन बाँचेका प्रा.डा. केसीका मागहरु जायज छैनन् भन्ने तागत कसैमा छैन । तर ती मागलाई रचनात्मक ढंगले आन्दोलनको स्वरुप दिनुको सट्टा चिकित्सक संघले जुन ढंगले देशभरका अस्पतालको आकस्मिक बाहेकको सेवा बन्द गरायो यसले सर्वसाधारण तथा त्यसमाथि पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुले सास्ती खेप्नुप¥यो । सर्वसाधारणले समेत समर्थनमा ताली बजाउन पाउने गरी त्यस्ता रचनात्मक आन्दोलन अगाडि ल्याइएनन् । चिकित्सक संघको यस किसिमको आन्दोलनतर्फ न त सरकारका सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएको देखियो न त चिकित्साकर्मीहरु नै । सर्वसाधारण नेपाली नागरिकका लागि मात्र भएपनि कोही हार्न तयार देखिएनन्, बरु जितेर हार्न तयार भए । अब त भन्नै पर्ने भएको छ– ‘जसले हारेपनि हुन्छ, हारेर त हेर त्यो तिम्रो जित हुनेछ । कहिलेकाहिँ हारेर पनि जित्न जान्नुपर्ने रहेछ ।’