नेपालमा पीडितको संक्रमणकालीन न्याय

मुकुन्द दहाल
मानवअधिकार संचेतना
वसन्तकुमार शर्माद्वारा सम्पादित नेपाली शव्द सागरमा पीडित भन्नाले पीडायुक्त, दुःखी, रोगी, दवाइएको, सताइएको, थिचोमिचो भोगिरहेको, आपतमा पारिएको भन्ने उल्लेख छ । पीडितले प्राप्त गर्ने संक्रमणकालीन न्यायले बिगतमा मानवअधिकार हनन्का घटनाहरुको सम्बोधन गरी देशलाई दिगो शान्ति र मेलमिलापतर्फ उन्मुख गराउदछ । पीडितको संक्रमणकालीन न्याय भित्र प्रमुखरुपमा पीडित पक्षले सत्य थाहा पाउने, दोषीउपर कानुनी कार्बाही चलाउने, पीडितको परिपुरण गर्ने र संस्थागत सुधार गर्ने कुरा मुख्यरुपमा आउँछन् ।
नेपालमा द्वन्द्व पीडितको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा संबिधान, कानून, ऐन, नियम तथा कार्यक्रमद्वारा बिभिन्न व्यवस्थाहरु गरिनुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संबिधानमा यस बारेमा धेरै कुराहरुको प्रतिबद्धता भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको मानवअधिकार हो । बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको छ महिना पछि गठन गरिने प्रतिबद्धता विपरित संक्रमणकालीन न्यायको महत्वपूर्ण संयन्त्र मानिएको अन्तराष्र्टिय मापदण्डअनुसारको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन नगरिनु अत्यन्त दुःखद पक्ष हो ।
पीडितहरुले सारवान, प्रक्रियागत तथा मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकेकाले उनीहरुमा आफूले न्याय पाएको महसुस गर्न पाएका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रकृयाबाट पीडितहरुले सारवान सन्तुष्टि, प्रक्रियागत सन्तुष्टि र मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि प्राप्त गरी सार्थक न्याय पाएको अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यले यो दायित्वपूरा नगरे वा विद्यमान अवस्था जारी रहे वा पीडितले आन्तरिक वा राज्यबाटै न्याय पाएको महसुस गर्न सकेनन् भने विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्छ भन्ने तर्फ सबै पक्ष गम्भिर बन्नुपर्दछ ।
संक्रमणकालीन न्याय भन्नाले पीडित पक्षले घटनाको बारेमा सत्य थाहा पाउने, दोषीउपर कानुनी कार्बाही चलाउने, पीडितको परिपुरण गर्ने र संस्थागत सुधार गर्ने बिषयहरु हुन भन्नेकुरा माथि उल्लेख भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा पीडितले वा पीडित पक्षले घटनाको बारेको सत्य तथ्य सम्पूर्ण थाहा पाउनुपर्दछ । त्यसबाट उनीहरुले सो घटनामा आफू वा आफन्तलाई के भयो, किन भयो, कसरी भयो ? यसका जिम्मेवारहरु को हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउँदामात्र पनि उनीहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाउँदछन् । यो उनीहरुको आधारभूत मानवअधिकार हो ।
संक्रमणकालीन न्यायको दोस्रो महत्वपूर्ण कार्य गम्भिर मानवअधिकार हनन् वा ज्यादतीका घटनाका दोषीहरुलाई दण्डित गरिनु हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका सबै हजारौं घटनाका दोषीहरुलाई कानुनी कार्बाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु सम्भव पनि नभएकोले गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरुउपर कानुनी कार्बाही गरिनुपर्दछ भन्ने बिषय ज्यादै महत्वपूर्ण मानिएको हो । अन्य हजारौं घटनाहरुको सम्बन्धमा सत्य थाहा पाएपछि बृहत्तर सामाजिक हित र मेलमिलापको लागि त्यस्ता घटनाका दोषीहरुले आम माफी पाउन सक्दछन् । तर माफी राज्यले हैन प्रत्येक पीडित पक्ष सामु प्रत्येक घटनाका पीडकहरुले माफी मागेपछि भबिष्यमा यस्तो नहुने प्रतिबद्धता पछि पीडितले सहज माफी दिएमा मात्र उनीहरुले माफी पाउन सक्छन् । अन्यथा कानुनी कार्बाहीको प्रकृयामा जानै पर्ने हुन्छ । पीडितहरुले इच्छा बमोजिम राज्यबाट न्याय न्याय पाएको महसुस गर्न पाएनन् वा बिभिन्न कारणले गम्भिर घटनाका दोषीहरुलाई दण्ड दिइएन वा न्यायीक प्रकृयामा लगिएन भने दण्डहिनताको अवस्था हुन आउछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यस्तो दण्डहिनता दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा मात्र नभै बिगतमा भएका कुनै पनि गम्भिर मानवअधिकार हनन्का घटनामा दोषीहरुलाई कार्यबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । यसले अहिले नेपाल पूर्ण दण्डहिनताको अवस्थामा रहेको छ । अबिलम्व यसको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ ।
दण्डहीनता विरुद्ध न्यायका अवसरहरूको खोजिमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको एक रूपमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको विकास भएको पाइन्छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा यस्तो क्षेत्रको प्रयोगले केही तरङ्ग नल्याएको होइन तर यस्तो क्षेत्रको प्रयोग पीडितको आँखाबाट एक प्रभावकारी औजारको रूपमा हेरिएको छ। नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएको यातना सम्बन्धमा यस्तो क्षेत्राधिकार प्रयोग भइसकेको छ । बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार तथा युद्धअपराध र मानवता विरुद्धका अपराधमा यस्तो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने देशले नेपालको कोही नागरिकलाई कारबाही गर्दैनन् भन्न सकिँदैन । यस्ता क्षेत्राधिकारको प्रयोगले सबै पीडितले न्याय पाउँदैनन्, बरु नेपालमै त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रेरणा प्रदान गर्दछन् ।
बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संबिधानमा संक्रमणकालीन न्यायको लागि संरचनाहरुको व्यवस्था गरिएको हो । सामान्यतया सत्य आयोगको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत राज्य र विद्रोही समूहले चलाएको दमनचक्र वा सशस्त्र द्वन्द्वको विगतको अवधिभर भएका मानवीय कानुन र मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनाको छानबिन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रकारको ऐतिहासिक एवम् सामाजिक, ऐतिहासिक जाँचबुझ आयोगलाई एउटा सिङ्गो पुस्ताको समयावधि भर भएका घटनाहरू समेत जाँचबुझ गर्न अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ। सो कार्यमा कार्यविधिगत स्वच्छताको बहुतै महत्व हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा न्यायिक जाँचबुझको कार्यमा कार्यविधिगत स्वच्छताको सार्वभौम नियम हुन्छ तापनि सो सिद्धान्त ठीक यही नै रूपमा लागु हुनुपर्छ भन्ने छैन । स्वच्छतालाई कार्यविधि पालनाको सिलसिलामा विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयवस्तुको जाँचबुझ प्रक्रियाको आधारमा र त्यस घटनाको गम्भीरताको आधारमा यसलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट हेरिनु पर्दछ। निश्चय पनि सत्य आयोगको काम कारबाहीको सन्दर्भमा स्वच्छताको सिद्धान्तलाई कसरी लागु गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।
तर यो विषय कुनै एक मुलुकमा के कति अधिकारक्षेत्रसहित के कस्ता घटनाको छानबिन गर्न सत्य आयोग गठन गरिएको छ त्यसमा नै निर्भर गर्दछ । त्यसैले न्यायिक स्वच्छताको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई अत्यावश्यक हुँदाहुँदै पनि एउटा कठोर मापदण्डको रूपमा अपनाउन सकिँदैन। तर यसको मर्मलाई रचनात्मक प्रयोगको निम्ति उत्प्रेरित गर्दै विभिन्न अभ्यासहरूबाट एउटा सन्तुलित र सही दृष्टिकोण अपनाउन भने अवश्य सकिन्छ ।
मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्तिहरूको निम्ति अधिकार प्रदान गर्ने ज्यादै महत्वपूर्ण र विस्तृत सिद्धान्त समेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय लिखत हो। यसको सिद्धान्त नं. ८ ले पीडितको परिभाषा यस प्रकार गरेको छ– “यस दस्तावेजको उद्देश्यका लागि पीडित भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको व्यापक उल्लङ्घन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनको कोटिमा पर्ने कुनै कार्य अथवा त्रुटिद्वारा सृजित शारीरिक अथवा मानसिक क्षति, भावनात्मक पीडा, आर्थिक क्षति वा मौलिक अधिकारको तात्विक बिगारसहित वैयक्तिक अथवा सामूहिक तवरले क्षति बेहोरेका कुनै व्यक्तिलाई जनाउँदछ।
नेपालमा विगतको मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटनाहरूको यथोचित सम्बोधन गरी तत्कालीन अवस्थाका द्वन्द्वरत पक्षहरूको बीचमा भएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न विविध प्रावधानहरूसहित सात दल र नेकपा माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमति, सरकार र माओवादीबीच २५ बुँदे युद्धविराम आचारसंहिता, सात दल र माओवादीबीचको ८ बुँदे सहमति, सातदल र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकका निर्णयहरू र सरकार र माओवादीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई नै मुख्य आधार मानिएको छ ।
शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई वर्तमान फौजदारी कानुन र अदालतबाट निरूपण गर्ने कुराको परिकल्पना गरेको छैन । शान्ति सम्झौताले विगतका घटनाहरूको सम्बोधनको लागि दुुईओटा प्रक्रियाहरूको उल्लेख गरेको छ । प्रथमत द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाउने कुुरा छ भने अर्कोतिर त्यस्ता संयन्त्रहरूबाट शान्ति, मेलमिलाप र पीडितलाई हानिपूरणको व्यवस्था गरिने कुरा उल्लेख छ ।
नेपालमा २०६३ सालमा भएको शान्ति सम्झौतालाई नै द्वन्द्व रूपान्तरणको एउटा जबरजस्त आधारको दस्ताबेजको रूपमा सबैले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई पनि सोही बमोजिम नै सम्बोधन गरिनुपर्छ । शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वका असरहरूलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको लागि राहत र पुर्नस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्थापना आयोगबाट सम्बोधन गरिने कुराहरू उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी द्वन्द्वको अवस्थामा भएका मानवअधिकार तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गरी समाजमा मेलमिलापको बातावरण निर्माण गर्न, सहमतिबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाई सोही अनुरूप गर्ने विषयमा समेत सर्वपक्षीय समर्थन भएको अवस्थाको विद्यमानता छ ।
अर्कोतिर द्वन्द्वको अवस्थामा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा परेका रिटहरूको सम्बन्धमा फैसला गर्दै बृहत् शान्ति सम्झौताको भावनालाई नै जोड दिएको छ । २०६३ सालमा जगदीश थापा विरूद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा अदालतले निर्दोष नागरिकहरूको हत्याको सम्बन्धमा पीडितपक्षीय दृष्टिकोणबाट उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी घटनाहरूको निस्पक्ष अनुसन्धान, तहकिकात, र प्रभावकारी उपचारको लागि सल्लाह सुझाव दिन अलग निकायको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतले प्रचलनमा रहेको फौजदारी कानूनको पालनबाट मात्र त्यस्ता घटनाहरूको सम्बोधन नहुने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै अर्को एक मुद्दामा मानवअधिकारकर्मी वीरेन्द्र थपालियाद्वारा दायर गरिएको २०६५ को रिटमा द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लङ्घन गर्ने तथा पीडितलाई सम्बोधन गर्नको लागि अलग्गै विस्तृत कानून निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ, यसबाट पनि द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हाल चलनचल्तीमा रहेको फौजदारी कानुनले सम्बोधन नहुने कुरा अदालतले स्पष्ट गरेकोे छ ।
यसबाट के देखिन्छ भने वर्तमान फौजदारी कानुनअनुसार कसैलाई सजाय गर्न सकिएला तर त्यसबाट पीडित भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई हानिपूरणको कुनै व्यवस्था गर्न सकिँदैन । अर्कोतिर द्वन्द्वका घटनाहरू राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित भएको, केही अपवादबाहेक राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट निश्चित उद्देश्य तथा आदेशबाट भएको, द्वन्द्वका असङ्ख्य कारणहरू भएको, राज्यमा बृहत् परिवर्तनको साझा उद्देश्य बोकेका विद्रोही तथा तत्कालीन कानुन व्यवस्था बहाल राख्न राजनीतिक तहबाट निर्णय भई परिचालन भएका सुरक्षा निकायहरू जुन समयमा दुवैले आ–आफना ठाउँमा उचित गरेको तर्क गर्न सक्ने आदि कारणहरूबाट यसलाई विशुद्ध कानूनी आँखाबाट मात्र हेर्नु हुदैन भन्ने अदालतको समेत व्याख्या र शान्ति सम्झौताको उधेश्य रहेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर पीडितको न्यायको हिसाबले भन्ने हो भने शान्तिप्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुगिनसकेको कारणले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको सवालको अझै व्यापक महत्व रहन गएको हो । यस्तो बेलामा शान्ति तथा स्थायित्वलाई महत्व दिई भाँडिएका आपसी सम्बन्धहरू, भत्किएका सामाजिक सम्बन्ध र सद्भावहरूलाई पुर्नस्थापन गरी तत्काल पीडितहरूको परिपूरणको सुनिश्चिता गरी मेलमिलापलाई जोड दिइनुपर्छ । विगतको द्वन्द्वलाई सर्वपक्षीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी यस अवधिमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई अलग कानुन र संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको सुनिश्चिताको लागि पहल गर्नुपर्छ । तत्काल नै अन्तरिम रूपमा नै भए पनि द्वन्द्व पीडितलाई परिपूरण, राहत तथा पुर्नस्थापना जस्ताहरू कुरामा ध्यान दिइनु पर्छ ।
तत्कालीन अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्षहरूकाबीचमा भएका सम्झौताहरू विशेषगरी बृहत् शान्ति सम्झौताका उद्देश्यबमोजिम शान्ति र मेलमिलापको लागि आवश्यक कामहरू गरी शान्ति पुनः भङ्ग नहुने अवस्थाको सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ । जहाँसम्म मानवअधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा छ त्यो त शान्ति सुढृढीकरणपश्चात् पनि गर्न सकिन्छ । यसबाट मात्र शान्ति र मेलमिलापको सुदृढीकरण भई स्थायित्व हुन सक्छ ।
पीडितको संक्रमणकालीन न्यायको लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिलेसम्म पनि निर्माण हुननसकेबाट पीडितको न्यायको सवालहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । पीडितहरुका लागि सरकारले दिइएको केही सीमित आर्थिक राहत बाहेक समग्र परिपूरण अन्तर्गतका कार्यहरु शुरुनै भएका छैनन् । यसबाट बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संबिधानमा व्यवस्था भएका प्राबधानहरुको कार्यान्वयन नभएको अवस्था भएकोले पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्यायको महसुस गर्न नपाएको बताईरहेका छन् ।
अर्को ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माणको सम्बन्धमा त्यसको मापदण्डको बारेमा चर्को विवाद तथा बहस भयो । आम माफी दिने प्रकृृतिको ऐन बनाउने वा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने भन्ने बारेमा विवाद भएको थियो र सोही विवादको कारण विशेषगरी ारजनीतिक दलहरुको बीचमा सहमती नहुँदा यसले लामो समय लियो । विवादको कारण राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अड्किएर रहेको विधेयक त स्विकृत भएको तर पनि यसको बिषयमा रहेका कतिपय विवादहरु कायमै रहेका छन् ।
उसैपनि ऐन निर्माणको सम्बन्धमा प्रारम्भिक चरणमा सत्य निरुपण आयोग र मेलमिलाप आयोग छुट्टा छुट्टै बनाउनुपर्छ भन्ने भनाई तथा सुझावहरुलाई वेवास्ता गर्दै एउटै आयोग बनाउने निर्णय सहित ऐन निर्माण गर्ने राजनीतिक सहमती भयो जसलाई थुप्रै मानवअधिकार संस्थाहरुले आपी जनाउँदै भिन्ना भिन्नै संरचनाको माग गरेका थिए । दलहरुको बीचमा जुन सहमती भयो सो कार्यान्वयन पनि समयमै हुन सकेन ।
त्यसैले छ महिनामा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कार्यहरु शान्ति सम्झौता भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नहुने अवस्था बिद्यमान रहनुले पीडितको लागि संक्रमणलीन न्यायको अधिकार चुनौतीको घेरामै रहेको छ ।