सम्पादकीय : शीर्ष नेताको बोली खेर नजाओस्

संविधानसभाको बहुप्रतिक्षित पहिलो बैठक बुधबारदेखि शुरु भएको छ । पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएपछि नेपालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुनु विश्वकै इतिहासमा पहिलो घटना थियो । पहिलो बैठक शुरु हुनुअघि मंगलबार संविधानसभा सदस्यको सपथ ग्रहणपछि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलगायत सभासदहरुले एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन्, जुन बाचा उनीहरुले मंसिर ४ को संविधानसभा निर्वाचनको बेला गरेका थिए । मंगलबारको उत्साह देख्दा अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाका सदस्यले सपथ ग्रहण गर्दाको जस्तै अनुभूत हुन्थ्यो, तर जिम्मेवारी झनै बढी छ । प्रतिबद्धता अघिल्लो पटक पनि व्यक्त गरिएकै थियो तर दलहरुका दम्भ त्यसका लागि बाधक बन्यो । मुख्यगरी जातिय संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने माओवादीको अडानको गाँठो फुक्न नसक्दा सहमति जुट्न सकेन । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, जातिय संघीयताको नारा बोकेको एमाओवादीलाई जनमतले पहिलोबाट तेस्रोमा झारिदिएको छ । जनमत छर्लङ्ग छ– जातिय संघीयताको लालीपप जनताले मन पराएनन् ।
यसपालि पहिलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेसको काँधमा निसन्देश बढी जिम्मेवारी आइलागेको छ । तेस्रोबाट दोस्रोमा उक्लिएको पार्टी नेकपा (एमाले)ले पनि अब एमाओवादीतिर धेरै औंला ठड्याइरहन मौका पाउने छैन । सायद यसैले होला मंगलबार संविधानसभा सदस्यको सपथ ग्रहणपछि वर्षदिन भित्रै संविधान दिन्छौँ भन्नेमा काँग्रेस, एमालेका नेताहरुकै स्वर उचो थियो । बुधबार संविधानसभाको दोस्रो श्रृङ्खलाको पहिलो बैठक शुरु भइरहँदा निर्वाचन बहिस्कार गरेका मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलिय मोर्चाले राजनीतिक सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर संविधानसभा भवन घेराउ गरेर नाराबाजी समेत ग¥यो । निर्वाचन बिथोल्न भरमग्दुर प्रयत्न गरेको ३३ दलीय मोर्चा निर्वाचन बिथोल्न नसकेपछि राजनीतिक सहमतिमा संविधान निर्माणको मागलाई निरन्तरता दिँदै फेरि आन्दोलनमा केन्द्रित हुने संकेत गरेको छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक राष्ट्रपतिले कि मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्षले डाक्ने भन्ने विवादले बैठक बस्न ढिला भयो । बैठक त शुरु भयो तर दश मिनेट बसेर एकहप्ताका लागि बिश्राम लियो । आम जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले मुख्य दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सहमतिमै सरकार र संविधान निर्माणमा सहकार्य गर्न सुझाएपनि दलहरुबीच सरकार गठनको विषय समेत सहजै नटुङ्गिने दलहरुका अहिलेका गतिबिधिले संकेत गरिरहेका छन् । यस्तो शैली जनताले मन पराएका छैनन् । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुप जस्तो जटिल विषयमा अघिल्लो संविधानसभामा नै आ–आफ्ना अडानबाट टसमस नभएका राजनीतिक दलहरुबीच न्यूनतम भएपनि साझा एजेण्डा तय गरि बिमतिका स्वर उराल्ने भन्दा सहमतिका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यक छ । किनकी राज्यकै मुख्य एजेण्डा नयाँ संविधान निर्माण गर्नु हो । अघिल्लो संविधानसभा विघटन भएपछि निराश भएका नेपाली जनताले दिएको सुन्दर मौकालाई दलहरुले सदुपयोग गर्न सकेनन् भने भोलि परिस्थितिले कोल्टे फेर्न सक्छ । संविधानसभाले कछुवा गति त्याग्नुपर्छ । आएसम्म बैद्य नेतृत्वको मोर्चालाई पनि समेटेर संविधान निर्माणमा लाग्नुपर्छ । संविधानसभामा सपथ खाएसँगै वर्षदिनभित्र संविधान दिने दलका शीर्ष नेताहरुको बोली खेर जानु हुँदैन । राजनीतिक दल र नेतृत्व त्यसतर्फ इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।