आनन्द पोखरेल
भरतपुर, १८ जेठ
ऐन नियम कार्यान्वयन गराउने सरकारी कार्यालयले नै ऐन मिचेर भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, चितवनले ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५’ को भवन ऐन विपरीत भरतपुर नगरपालिकासँग अनुमति नै नलिइ भवन बनाएको हो । भवन निर्माण आचार संहिता मिचेर घरेलुले भरतपुरमा बनाएको भवनको बारेमा भरतपुर नगरपालिकाले भने जानकारी नभएको जिकिर गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, चितवनका प्रमुख उद्योग अधिकृत शिवदत्त भट्टराई सरकारबाट भवन निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा उक्त रकमको सदुपयोग गरेको बताउँछन् । भट्टराईले कार्यालयको भूइँ तल्लाको समेत नक्सा नभेटिएकोले नक्सा पास नै नगरी तला थपेको बताए ।
भवन निर्माण आचार संहिता विपरीत साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय, चितवनले निर्माण गर्दै गरेको भवन । तस्वीर : आनन्द/सञ्चारपत्र
नक्सा पास गरेर भवनको तला थप गर्नको लागि पहिलेको नक्सा पास छ कि छैन भनेर खोज्दा भूइँ तला पनि नक्सा पास नभइ बनेको पाइएको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । उनले नक्सा पास गर्न स्वीकृती लिनको लागि तयारी गरिरहेको दावी गरे । भवन निर्माण भएपछि पनि स्वीकृत लिन सकिने बताउँदै भट्टराईले भने– ‘नगरपालिकालाई भवनको नक्सा पासको निश्चित रकम र जरिवाना तिरेपछि स्वीकृती लिन सकिन्छ ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन कति सालमा निर्माण भएको हो र कति क्षेत्रफलमा छ भन्ने समेत जानकारी नभएको कार्यालय प्रमुख भट्टराई बताउँछन् । कार्यालयको हाल भूइँ तलामा आठ वटा कोठा र पहिलो तलामा चार वटा पक्की कोठा रहेका छन् । उसले यी मध्ये कुनै पनि कोठा निर्माण गर्न नगरपालिकासँग स्वीकृती लिएको छैन । कार्यालयले भवनको नक्सा नै स्वीकृत नगरी बजेट ‘फ्रिज’ हुने डरले पहिलो तल्लामा पुनः चार वटा पक्की कोठा थप गर्दै छ ।
भरतपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले भवन थप गर्न लागेको आफूलाई जानकारी नभएको र नगरपालिकामा उसले नक्सा पास पनि नगरेको बतात । सापकोटा भन्छन्– ‘घरेलु कार्यालयले बिना स्वीकृती भवन बनाएको आधिकारीक रुपमा हामीलाई जानकारी भयो भने भवन निर्माण तुरुन्त रोक्न लगाउँछौँ ।’
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार नगरपालिका भित्र हरेक निजी, सरकारी, सार्वजनिक, एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सँस्थाले भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा नगरपालिकासँग पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने सापकोटाले बताए । ‘यदि घरेलुले स्वीकृती नै नलिई भवन बनाएको कतैबाट जानकारीमा आयो भने भवन निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्नको लागि आदेश दिन्छौँ’ सापकोटाले भने । नगरपालिका भित्र आचार सँहिता उल्लङ्घन गरी निर्माण गरिएका कुनै पनि भवनको बिरुद्धमा नगरपालिकाले तत्काल कारवाही गर्ने सापकोटाले बताए ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले पनि भवनको नक्सा पास नगरी नयाँ भवन निर्माण गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रराज शर्माले छ महिना अगाडि भवनको नक्सा पास गर्न नगरपालिकामा पठाएको तर के भइरहेको छ अहिलेसम्म जानकारी नआएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मा चितवनमा सरकारी कार्यालयले नक्सा पास गरेर भवन बनाउने चलन नै नरहेको र यसको सुरुवात आफुले नै गरेको दावी गर्छन् । प्रशासन कार्यालयमा बनेको नयाँ भवन सहित सबै भवनको नक्सा पास गर्नको लागि आफूले नै नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतलाई भनेको शर्माले बताए ।
के छ भवन ऐन २०५५ मा ?
वि.सं. २०५५ (पहिलो संशोधन, २०६४) सालमा बनेको भवन ऐनले भवन निर्माण कार्यलाई नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न २२ बुँदे आचार संहिता निर्धारण गरेको छ । जसको दफा ११ मा भवनको डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ११ को उपदफा १ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिँदा भवनको नक्सा साथ डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
भवन ऐनको दफा १३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम सुपरिवेक्षण गर्दा नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले कुनै भवनको निर्माण भवन संहिता तोकिएको स्तर अनुरुप नभएको पाएमा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायको कर्तव्य हुने जनाइएको छ ।
भवन ऐनको दफा १४ मा सजाय महल उल्लेख गरिएको छ । दफा १४ को उपदफा २ मा कसैले यस ऐन बमोजिम नक्सा स्वीकृत नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्ड बिपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका वा सहरी विकास कार्यालयले त्यस्ता भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
