‘अदालतको अपहेलना’ विधेयकप्रति पत्रकारहरुको विरोध

चितवन सम्वाददाता
भरतपुर २० असार । सरकारले संसद्मा पेश गरेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध चितवनका पत्रकारहरुले विरोध जनाएका छन् । सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउनुले उसको नियतमा प्रश्न उठेको उनीहरुको भनाई छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, चितवन शाखाले शुक्रबार भरतपुरमा आयोजना गरेको सो विधेयकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागि पत्रकारहरुले सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै नगरी यसरी सरकारले सुटुक्क विधेयक ल्याउन खोज्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको काम भनि टिप्पणी गरे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकको दफा १६ मा अदालत तथा न्यायिक निकायको अपहेलनामा सजाय वा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरे पनि अदालतको निर्णय चित नबुझे पुनरावेदन गर्न नसक्ने प्रावधान राखिनुले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बर्खिलाफ र पुर्ण सुनुवाईको अवसरलाई संकुचन गर्न खोजेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत विधेयकले आत्मसात नगरेको उनको भनाई छ । यस्तो सिद्धान्त अन्य कुनै पनि मुलुकमा नभएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई थियो । प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन गर्ने, सूचनाको हकमा रोक लगाउने उद्देश्यबाट विधेयक आएकाले यस विषयमा पत्रकार महासंघले गर्ने छलफल, बहस र विरोधप्रति बार एशोसियसनको पनि ऐक्यवद्धता रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाए ।
अदालतको सवैले सम्मान गनुपर्ने भएता पनि अदालतको वारेमा बहस गर्ने र गलत नियतवाट गरिएका कामहरुको वारेमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘विधेयक नै फिर्ता गर्नुभन्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध उल्लेखित बुँदा हटाएर मात्र संसदबाट यसलाई पारित गराउनुपर्छ ।’– बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
यसअघि अदालतको अपहेलना भयो भएन भनी निर्णय गर्ने कानून न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १८ एवम सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ ले व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘अदालतको अपहेलनाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नागरिकको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने उद्देश्यबाट आएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । विधेयकमा उल्लेखित बुँदाले नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गर्न खोजेको बताउँदै उनले विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधि विधेयक पत्रकारहरुका लागि मान्य नहुने पनि उनको भनाई थियो ।
‘महासंघको भावना विपरित जस्तोसुकै माध्यमबाट विधेयक ल्याए हामी कडा संघर्षमा उत्रनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको लडाईमा ऐक्यवद्ध हुन तपाईहरु तयार रहनुहोला ।’ उपस्थित सञ्चारकर्मीहरुसंगको अन्तरक्रियामा महासंघ अध्यक्ष पोखरेलले भने । लोकतान्त्रिक विधी नमर्ने गरी ऐन कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै पोखरेलले सरकारले ल्याउने विधेयकलाई जनअनुमोदित बनाउनु पर्ने पनि बताए ।
कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार जनक अर्यालले पत्रकारितामा हुने अमर्यादित गतिवीधिलाई रोक्न आवश्यक भएपनि मर्यादित र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अंकुश लगाईनु गलत भएको बताए ।
आचरणको कुरा उठाउन नपाईने भनेपछि न्यायालयको गरिमा बढाउन नभई पत्रकारलाई अंकुश लगाउन विधेयक ल्याइएको अर्का सल्लाहकार रमेशकुमार पौडेलको भनाई थियो । पौडेलले भने, ‘यो लोकतन्त्र माथिको आक्रमण हो । विधेयक ल्याउने सरकारी पक्षको नियत खराब छ भन्ने कुरा यसबाट शंका गर्न सकिन्छ ।’
संसदमा पेस भएको विधेयकले न्यायालयको अपहेलनालाई न्यायाधिसको तजविजका आधारमा महत्व दिएको अन्य सहभागीहरुको टिप्पणी थियो । अदालतमा फैसला भएको मुद्दालाई समाचार बनाउँदा हालै कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक र उपसम्पादक विरुद्ध अपहेलना मुद्दा परिसकेको छ । यस घटनालाई पनि चितवनका पत्रकारहरुले चिन्ताको विषय मानेका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियन, चितवनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद अधिकारी, प्रेस चौतारी चितवनका सचिव तीर्थ नेपाल, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, चितवनका अध्यक्ष नवराज ढकालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्धमा पत्रकार महासंघले कसैसंग सम्झौता गर्न नहुने बताए । ‘पत्रकार महासंघले अगाडि सारेका आन्दोलनप्रति हामी ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछौँ ।’ उनीहरुले भने । कार्यक्रममा पत्रकारहरु ईश्वर जोशी, मोहन बस्याल, नारायण ढुंगाना, गणशेखर शर्मा, दीपेन्द्र अधिकारी, प्रविण दत्त, नवराज मिश्र लगायतले विधेयक पत्रकारको अहितमा भएकाले यसका विरुद्ध पत्रकारहरुको एकता जरुरी भएको बताए ।
संसदमा दर्ता भएको ‘अदालतको अपहेलना’ सम्बन्धी विधेयकका केही बुँदाहरूप्रति गम्भीर असहमति राख्दै विधेयकको प्रक्रिया तत्काल रोकी सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शबाट मात्रै अघि बढाउन यतिबेला नेपाल पत्रकार महासंघले माग गर्दै आएको छ । उक्त विधेयक बारेमा असार मसान्तसम्म जिल्ला÷प्रतिष्ठान शाखा र एशोसिएट संस्थानहरूमा नेपाल बार एशोसिएसन लगायत सरोकारवाला संघ÷संस्था, नागरिकसँग छलफल चलाउन महासंघले शाखा तथा एसोसिएट संस्थाहरुलाई आग्रह गरेबमोजिम चितवन शाखाले पनि शुक्रबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
अन्तरक्रियामा शाखा उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बडुवालले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै विधेयकसम्बन्धी छलफलले पत्रकारहरुलाई अदालती रिपोर्टिङमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । असार मसान्तसम्म पनि पत्रकारहरुको मागप्रति सरकारले सुनुवाइ नगरे केन्द्रीय कार्यक्रम बमोजिम जिल्लाले विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने उनले जानकारी दिए । अन्तरक्रिया कार्यक्रम शाखा अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।