तीनवर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य ः ऊर्जामन्त्री

‘दुईतिहाईबाटै संविधान जारी गर्नेे तयारी’
तीर्थ नेपाल
भरतपुर, ५ पुस
ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले संविधान निर्माणमा सहमती नजुटे सरकारले माघ ८ मै संविधानसभाको दुईतिहाईबाट संविधान जारी गर्ने तयारी गरेको बताएकी छन् ।
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको पाँचौं वार्षिक साधारणसभालाई शनिबार भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । ‘सहमती जुट्दैन भने जनादेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ’ ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले भनिन्– प्रक्रियामा गएर दुईतिहाईबाटै तोकिएको मितिमा सरकार नयाँ संविधान ल्याउन प्रतिबद्ध र दृढ छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले संविधान नबनाउने षडयन्त्र भैरहेको दावी समेत गरिन् । संविधान निर्माण हुन नसक्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता लम्बिएको र यसले विकासलाई बाधा पु¥याएको उनको विश्लेषण थियो । ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले विद्युतको विकास नभएसम्म समृद्धि हासिल हुन नसक्ने धारणा राखिन् ।
‘हिमालबाट निरन्तर पानी बगेर खेर गइरहेको छ, यसको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन, यो सबैको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो’ ज्ञवालीले भनिन् । सरकारले उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल भन्ने नाराका साथ विद्युत विकासको कार्यक्रम अघि सारेको जनाउँदै उनले रोकिएका परियोजनाको काम धमाधम अघि बढाइएको बताइन् ।
भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता (पिडिए) ले विद्युत व्यापारको ढोका खोलेको ज्ञवालीको भनाई छ । उनले भनिन्– ‘अहिले धेरै देशले यहाँ लगानीका लागि चाहना गरेका छन्, पुष १५ सम्ममा धरैसँग सम्झौता गरिदैछ ।’
ज्ञवालीले तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ रहेको बताइन् । नेपालमा विद्युत आपूर्ति कम भएको बेला भारतबाट विद्युत ल्याउन ट्रान्समिसन लाईन निर्माण भैरहेको तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा निर्माण अगाडि बढेका केही आयोजनाले पनि पूर्णता पाउने भएकाले तीन वर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले दाबी गरिन् । यो अभियानमा निजी क्षेत्रलाई सँगै अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताइन् ।
चितवनका उद्योगी व्यवसायीले औद्योगिक फिडरको विस्तार गर्न गरेको मागप्रति सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले अहिले फिडर बढाउन सहमति दिएपनि फिडरमा विद्युत पठाउन सकिने अवस्था नरहेकाले त्यो कुरा प्राथमिकतामा नपरेको जानकारी दिइन् । उनले विद्युतीय क्षेत्रमा हुने दुर्घटना न्युनिकरणका लागि जनचेतना जगाउने तथा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोगमा बढावा दिने कुरामा मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै यसका लागि व्यवसायी संघसँगपनि सहकार्य हुन सक्ने बताइन् ।
नेपालका कतिपय जलविद्युत आयोजनामा परामर्शदाताको मिलेमतोमा स्वरुप बिगार्ने, काम लम्ब्याउने र लगानी बढाउने खालको चलखेल देखिएकाले मन्त्रालय यस्तो समस्या आउन नदिन सचेत भएको ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले बताइन् । एसियाली विकास बैंकले ऋण दिने, परामर्शदाता आफै नियुक्त गर्ने गरेको पाईएकाले त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न भएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, विद्युत व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रकुमार राठी, प्रथम उपाध्यक्ष तेजनारायाण खरेल, उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशी, चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठ र विद्युतीय व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष लेखनाथ सापकोटाले मन्तव्य राखेका थिए । साधारणसभामा देशभरका १८ जिल्ला र ४७ एशोसिएटबाट दुई सय ५० जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघको शनिबार सम्पन्न साधारणसभाले राज्यलाई व्यवहारिक कर नीति अख्तियार गर्न तथा गुणस्तरीय व्यापारमा जोड दिन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ ।