सम्पादकीय : सुरक्षित हुनुप¥यो उपभोक्ता अधिकार

वर्तमान खुला बजार व्यवस्था अनुसार बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसरी निर्धारण गरिने मूल्य प्रचलित बजार भाउ र उपभोक्ताको अधिकारलाई लक्षित गरि राख्ने गरिन्छ । तर अहिले बजारमा महंगीले आकाश छोएको छ । महंगी उपभोक्ताको अधिकारभन्दा बाहिर छ । बजार महंगीका कारण आम उपभोक्तालाई आफ्नो गच्छे अनुसार घरायसी बजेट बनाउन पनि समस्या छ । त्यसमाथि उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उव्जने गर्छन् । मानवीय स्वास्थ्यका हिसाबले पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनमा सेवा तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिका बारेमा सूचित हुने अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ । यसलाई उपभोक्ताको सूचनाको हकका रुपमा पनि लिइएको छ । तर हाम्रो स्थानीय बजारको मूल्य समेत आम उपभोक्ताहरुलाई प्रष्टसंग जानकारी छैन । आज एउटा मूल्य, भोलि अर्को ।
बिचौलियाहरुको चलखेलले बजार भाउ निर्धारण गरिरहेको छ । यसले गर्दा उपभोक्तलाई जीवनयापन चलाउन समेत धौ धौ भएको छ । यसो हुनु उपभोक्तामाथि ठगी हो । विकसित मुलुकमा खाद्य स्वच्छताको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिने गरिन्छ । सानो त्रुटि भयो भने पनि ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्छ । त्यस्ता त्रुटिका कारण व्यवसाय नै पनि बन्द भएका कैयौँ उदाहरण पनि भेटिन्छन् । तर, हाम्रो देशमा भने खाद्यवस्तुमा यत्रो मिसावट, गुणस्तरहीन र अस्वच्छ खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण भइरहँदा पनि सरकार र नियमक निकायले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्नु दुःखद् पक्ष हो ।पसलमा मूल्य सूची नराख्नेदेखि कम तौलको प्रयोग गर्ने, मिसावट गर्ने, गुणस्तरहीन एवं उपभोग गर्ने समय सकिएको सामान बिक्री हुने गरेका छन् । व्यापारीहरुले आपसी मिलेमतोमा भाउ निर्धारण गर्छन् । उपभोक्ताको मुख हेरेर मूल्य निर्धारण गर्ने तथा उपभोक्तामाथि शोषण गर्ने कार्य बढ्दो छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार आदि हरेक क्षेत्रमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन । सबैको भान्छामा चल्ने उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, चिनी, तेल, बेसार आदिमा मिसावट सामान्य भैसकेको छ । जसले मानव स्वास्थ्यमा समेत नराम्रोसंग खेलवाड गरिरहेको छ । सरकारीे उदासिनता र सम्बन्धित व्यापारीका कारण निम्न आय भएका उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । उपभोक्ताको अधिकारका लागि र बजार भाउ नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारी र गैरसरकारी निकायले काम गरेपनि राम्रो प्रतिफल आउन सकेको छैन । सामान्य व्यापारीलाई कारवाहि गरेकै आधारमा मात्रै यस्ता निकायकोे काम देखिन्छ । तर ठूला व्यापारी भने सधैं उम्किरहेका छन् ।
पछिल्लो समय सुन, दूध, मासु लगायतका व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुको मनोमानीका प्रत्यक्ष पीडित उपभोक्ताहरु हुनुपरेको छ । संक्रमणकालको फाइदा उठाएर उपभोक्तालाई हदैसम्म ठग्ने कालाबजारीयाहरुलाई सकेसम्मको कारवाहि हुनुपर्छ । त्यसका लागि उपभोक्ताहरुलाई पनि सक्रिय राख्नु जरुरी छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारीले समय–समयमा बजार अनुगमनको हल्ला गरेर व्यापारीसँगको मिलेमतोमा आम्दानीको स्रोत बनाउने कार्यको निगरानी र कारवाही हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ताप्रतिको यस्तो लापरबाही र बजार हस्तक्षेपको लाचारीपनने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण हुन सक्दैन । उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता व्यावासयक संगठनले पनि आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरुलाई यस्ता कुरामा प्रशिक्षित गर्न सकेमा उपभोक्ता अधिकार समेत सुरक्षित हुनसक्थ्यो ।