गणतन्त्रका सात वर्ष : राष्ट्रिय विपत् र हाम्रो कर्तव्य

रमाकान्त सापकोटा
कुनै पनि शब्दलाई समकालिन समाजले जसरी अथ्र्यायो त्यसरी नै  बुझ्ने गरिन्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जनवाद, प्रजातन्त्र जस्ता सबै शब्दलाई अंग्रेजीमा “डेमोव्रmेसी” (Democracy) भनिन्छ । साम्यवादी शासन भएका मुलुकहरुमा जनगणतन्त्र (People’s Reublic) भन्ने  चलन छ । वंश परम्परा अनुसारको उत्तराधिकारी वा गोत्रको मुखिया हुनुको नाताले  शासन गर्ने राजतन्त्र (Monarcy) र कुलीनतन्त्र होस या जारहरुले चलाएका जस्ता कट््टर धार्मिक शासन अमर्यादित ढंगले  निरङ्कुस हुँदा इतिहासले संसार भरि नै क्रान्तिको माग गरेको छ र लोकतन्त्र÷गणतन्त्रको उदय भएको छ । कौटिल्य (इ.पू. ३००–२००), अरस्तु (इ.पू. ३८४–३२२), प्लेटो (इ.पू.  ४२७–३४७), सुकरात (इ.पू ४७०–३९९)  लगायतका प्राचिन  दार्शनिकहरुले  राज्य सत्ताको सवाल र सामाजिक सुव्यवस्थाको लागि दिएको विचारहरु हेर्दा २४÷२५ सय वर्ष अगाडि देखि नै जन अनुमोदित विवेक र बुद्धिको  शासन खोजिन्थ्यो भन्ने पाइन्छ ।  सुकरातको भनाइ  अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक  छ कि “मूर्खहरुको हातमा शासन रहेको   सत्ताले जनतालाई  समेत मूर्ख बनाउँछ, सज्जनलाई सम्मान र दुष्टलाई निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्दछ” । रुसो  (सन् १७२२– १७८८)  का अनुसार  सत्ता कुलिन  तन्त्र नै   भएपनि निर्वाचित कुलिन तन्त्र हुनु पर्दछ । ब्रिटिश राजा जोन द्धारा हस्ताक्षरित म्याग्नाकार्टा (१२१५) अनुसार बुझ्न सकिन्छ  कि त्यति बेला देखि नै अधिकार र न्यायको  लागि लडाई  हुन्थ्यो जसले राजाहरुलाई ठिक ठाउँमा राख्दथ्यो । औद्योगिक क्रान्तिको युग १८ औँ÷१९ औँ शताब्दीमा पूँजीको विकास सँगै हुर्केको श्रम शोषण   र विभेदले  सामन्तबादको  रुप ग्रहण ग¥यो । समकालिन  समाजको आर्थिक सामाजिक विश्लेषण सहित श्रमजीवीहरुको मुक्तिको सिद्धान्त÷समाजवादी दर्शनको रुपमा माक्र्स र एंगेल्सद्वारा कम्युनिष्ट घोषणापत्र (१९४८) जारी भयो । धेरै ठूला परिवर्तनहरु पनि भए, तर सबै खालका राज्य व्यवस्था सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्ने माक्र्सवाद÷समाजबादको प्रयोगमा भएका गल्तिहरुले गर्दा सकुंचनमा प¥यो । २५ भन्दा बढि देशमा  स्थापना भएको समाजवाद पनि टिक्न सकेन अहिले केहि मुलुकहरुमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । समाजबाद  तथा साम्यवादमा प्रतिष्पर्धात्मक जनवादको माग बढ्यो ।  मानव चेतनाको यहि विकास क्रमसँगै संसारमा कुनै पनि नामका अतिबादीहरुको सत्ताको विकल्पमा जनताले रोजेको  मानिसले शासन चलाउने पद्दति लोकतन्त्रको उदय भयो ।
विश्वमा एकातिर लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्विकल्प रुपमा प्रमाणित हुदैँ छ भने राजतन्त्र वा धार्मिक अतिवादका विरुद्धको लडाई पनि जारी छ । साउदी अरब, बहराइन, थाइल्याण्ड लगायतका मुलुकमा अहिले पनि राजतन्त्र र लोकतन्त्र बिचको लडाई जारी छ । इरानजस्ता देशमा अहिले पनि धार्मिक कट्टरता  र लोकतन्त्र बिचमा लडाई छ । विश्वका झण्डै २०० मुलुकहरु मध्ये अहिले पनि २६ मुलुकका ४१ करोड जनता राजतन्त्र अन्तर्गत साशित छन् । संसारमा सबैभन्दा  पहिला १५८१ मा राजा विलियम प्रथमको हत्या गरेर गणतन्त्र घोषित नेदरल्याण्ड १६४९ मा राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड  दिएर गणतन्त्र घोषित बेलायत तथा गणतन्त्रबाट राजतन्त्रमा फर्केका स्पेन, कम्बोडिया जस्ता मुलुकका उदाहरण पनि इतिहासमा स्मरणीय घटना हुन् । १९८९ मा संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास  सुरु गरेर राजतन्त्रलाई क्रमश  आधुनिकिकरण र लोकतान्तिकरण गर्ने जापानी अनुभव  विश्व सामु छ भने राजाले  संसदमा निवेदन दिएर राजतन्त्रको अन्त्य गर्न चाहेको  स्वीडेनको  रोचक उदाहरण पनि विश्व सामु छ । माथिको अध्ययन र छलफलको निस्कर्ष के हो भने विश्व परिवेशबाट सिक्नु पर्छ  तर इतिहास सबै ठाँउमा उस्तै गरी दोहोरिदैन ।
चौथो शताब्दिमा गोपाल बम्सीय राजा भुक्तमानबाट सुरु भएको प्राचिन नेपालको राजतन्त्र  पृथ्वीनारायण शाह सम्म आइपुग्दा बाइसी राज्य, चौबीसी राज्य, सेन राज्य, मल्ल राज्यहरु समेत गरी ५३ राज्यमा टुक्रिएको अवस्था थियो । पृथ्वीनारायाण, राजेन्द्रलक्ष्मी, बहादुर शाह, भीमसेन थापाबाट एकिकृत  भएको नेपाल सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि टिस्टा कागँडाबाट मेची महाकालीमा सिमित हुन पुग्यो । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व र अंग्रेजको आर्शिवादबाट सत्तामा आएका जंगबहादुर पछि  नेपालको  शाहवंशीय राजतन्त्र, राणाशासनको ओझेलमा प¥यो । परीणाम स्वरुप विकसित हुदै गएको राष्ट्रिय परिस्थिती, सहिदहरुको बलिदान, अन्तराष्ट्रिय परिवेश, राजा  र जनताको सहकार्यबाट वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको घोषणा सम्भव भयो । अस्थिर राजनीतिका कारण त्यसै खेर गएको एक दशकमा दल र नेताको अपरिपक्वाताबाट लाभ उठाउँदै राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा सुरु गरेको सक्रिय  शासन सत्ता वि.सं. २०४६ साल सम्म चल्यो । गणतन्त्र र प्रजातन्त्रका मुद्दाहरु भुमिगत रुपमा उठ्दै गए । आन्दोलनको वातावरण बन्दै गयो । प्रकट रुपमा विद्यार्थी, शिक्षकहरु लगायतले आन्दोलन गरिनै रहे ।  एकातिर  नेपाली कांग्रेसले राजाबाट पटक पटक धोका पाएको तीतो अनुभव थियो भने अर्को तर्फ  नेपाली बाम आन्दोलन प्रथमत बहुदलीय व्यवस्था स्थापनामा लक्षित थियो । यसै परिवेशमा प्रारम्भ भएको वाम तथा कांग्रेस सयुँक्त आन्दोलनले  संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरायो । संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन  नसकेको भन्दै तत्तकालिन नेकपा (माले) का महासचिव मदन भण्डारीको अगुवाइमा २७ बुँदे असहमती प्रकट भयो । तर पनि प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्न आलोचनात्मक समर्थन गर्दै जाने नीति रह्यो । नेपाली कांग्रेस पूर्ण रुपले धेरै सन्तुष्ट देखियो । तत्कालिन ने.क.पा. माओवादीले पुरै अस्वीकार गर्दैै जनतालाई धोका भएको ठान्यो र विद्रोहको नीति र योजना निर्माणमा लाग्यो । जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेन, दलका नेताहरुमा परीपक्वता देखिएन,  भ्रष्टाचार मौलायो, सुशासन र जवाफदेहिता ओझेलमा प¥यो जसले गर्दा  माओवादी प्रति आश र त्रास बढ्दै गयो । बहुदलीय व्यवस्था खत्तम गर्ने मूल्यमा सक्रिय राजतन्त्रमा रुची राख्नेहरु समेत  माओवादी प्रति उदार देखिए यस्तै जटिल बेलामा वि.स. २०५८ जेठ १९ गते रहस्यमय र दर्दनाक दरबार हत्याकाण्ड भयो । अप्रत्याशित रुपमा सत्तामा आएका राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरुका कमजोरीको बीचमा खेल्दै जाने क्रममा वि.स. २०६१ माघ १९ गते सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता र कार्यकारिणी  अधिकार आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरे । स्मरणीय छ राजाको यो कदम पछि नजरबन्दमा लिएका,  घरबाट समातेका नेताहरु थुप्रै  भएपनि सडकमै निस्केर विरोध गर्ने क्रममा मुलुकमा सबैभन्दा पहिले चितवन बाट समातिने मानिसहरु रमाकान्त सापकोटा, देवी ज्ञवाली, बालकृष्ण पौडेल र रामसिंह विश्वकर्मा थिए । यो तथ्य प्रति कसैलाई शंका छ भने एजुकेशन इन्टरनेशनल र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले ने.रा.सि.संगठनका पूर्व महासचिव एवं एजुकेशन इन्टरनेशनल एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बोर्ड मेम्बर रमाकान्त सापकोटालाई तुरुन्त रिहा गर्न राजा ज्ञानेन्द्र र सेना प्रमुख प्यारजङग थापालाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपी एजुकेशन इन्टरनेशनलको वेभसाइटमा पाउन सकिन्छ र यो लेखकसँग पनि सुरक्षित छ ।
माघ १९ को राजाको सो कदम पछि विकसित घटनाक्रमले सात राजनीतिक दल र तत्कालिन नेकपा (माओवादी) लाई १२ बुँदे सहमती सम्म पु¥यायो । सहमती निरंकुशता विरुद्ध थियो तर विकसित जनक्रान्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म पु¥यायो । वि.सं.२०६५ जेष्ठ १५ गते राती संविधान सभाबाट घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पूर्णतामा पु¥याउने काम संविधान सभाको अघिल्लो चार वर्षे कालमा पुरा हुन सकेन । फेरी दोस्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचन पछि पनि हाल सम्म यो अभिभारा पुरा नभएकोले जनता दिन प्रतिदिन निराश हुदै गइरहेको अवस्थामा महाविनाशकारी भुकम्पले निम्त्याएको परिस्थितीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । यो स्थितिको कुशलता पूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने भूकम्पको पराकम्पनहरुको साथ आर्थिक, राजनैतिक र मनोसामाजिक क्षेत्रमा अझै शक्तिशाली पराकम्पनहरु देखिन सक्छन् । यसले गर्दा गणतन्त्रको पूर्णता अझै पर धकेलिन सक्छ । यहाँ नेर स्मरणीय हुन आएको कुरा के छ भने संविधान निर्माण भैसकेको र स्थानिय निकायको निर्वाचन भैसकेको अवस्था हुन्थ्यो भने यो प्राकृतिक विपतको व्यवस्थापन गर्न राज्य यो भन्दा बढी सक्षम हुन सक्थ्यो । स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरुले प्रधानमन्त्री राहतकोषमा रकम जम्मा गर्नलाई पर्ख र हेरको स्थिति हुने थिएन । निर्वाचित र जवाफदेही स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको संस्था भएको भए राहत संकलन र वितरण स्वभाविक रुपले अरु व्यवस्थित हुन सक्थ्यो । राजनीतिक क्षेत्रमा विगतमा देखिएको कमजोरीहरुको परिणाम अहिले आएर प्राकृतिक विपतसँग पनि गाँसिन पुग्यो ।  
माथि चर्चा भएका घटनाक्रम र वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण पछिको पहिलो निचोड हो २०६२÷०६३ पछि अब निरङ्कुशता विरुद्ध लड्नु पर्ने छैन भन्ने जन अपेक्षा थियो । पटक पटक म्याद थपेर चार वर्ष सम्म रहेको संविधान सभाबाट संविधान नआउनु, फेरी बनेको संविधानसभाका गतिविधि पनि सन्तोषजनक नदेखिनुले शान्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, अग्रगमन, सुशासन प्रतिको अपेक्षा भत्केको छ । यहि परिवेशमा आइ परेको प्राकृतिक विपतले अर्थ राजनीतिक, सामाजिक पराकम्पन निम्त्याइरहेको छ । दोस्रो निचोड हो उत्पादन र समृद्धि विनाको नाराले मात्र रोग, भोक, अशिक्षा, अभाव र असमानता हट्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परिणाममुखी हुन सक्दैन । तेस्रो निचोड हो संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्यका फजुल खर्चहरु, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, अनियन्त्रित बजार व्यवस्था जस्ता कुराले जनतामा नैराश्यता बढी रहेको छ । चौथो निचोड हो शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा आर्थिक कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन जनताको पहुँच बाहिर हुदैँ गएका छन् । पाचौँ निचोड हो असन्तुलित विकासले गर्दा गाउँबाट शहर, शहरबाट विदेशिने अनि त्यहाँ गएर सप्रिने मध्ये अधिकांश त्यतै बस्ने, दुःख पाउनेहरु मध्ये धेरैले निराशा बोकेर फर्कने कुराले पनि समाज बिग्रेको छ । परिवार विखण्डीत भएका छन् ।  छैठौँ निचोड हो श्रम नगरी रातारात धनि हुने प्रवृत्तिलाई दलीय विकृतिले समेत मलजल गरेको छ र डन प्रवृत्ति मौलाएको छ । सातौँ निचोड हो स्थानीय निर्वाचन नभएको १६ वर्ष भन्दा बढि भैसकेको छ  अनिर्वाचित सत्ताको कारण जन उत्तरदायित्व ओझेल परेको छ । आठौँ निचोड होकि निर्वाचनको समयमा हुने गरेका खर्च देखि राजनैतिक पद्धति विकासमा हुने गरेको खर्च मुलुकले धान्नै नसक्ने अवस्थामा छ । राजनीति अब धनाड्यको हातमा सीमित हुन गैरहेको छ । विकास निर्माण ठप्प छ ।  जनताले तिरेको कर तलब, भत्तामा मात्रै सकिएको छ । नवौँ निचोड होकि  लोकतन्त्रमा पनि सबै राम्रै मानिस र दल सत्तामा पुग्ने सुनिश्चित हुदोँ रहेनछ । हिटलर पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिबाटै अति उग्र राष्ट्रवादी नारा लिएर सत्तामा पुगेका थिए । गत वर्ष युरोपियन युनियन अन्र्तगतको चुनावमा पनि चर्का नाराले बढी मत पाएर वर्षौ देखि क्रियाशिल दलहरुलाई पराजित गराउन सफल भएका थिए । यी उदाहरणबाट पनि सिक्दै दल र सचेत नागरिकहरुले सच्चिने र सच्याउने काम गर्न आवश्यक भएको   छ ।
वि.सं. १९९० र वि.सं. २०४५ सालतिरका पछिल्ला भुकम्पहरुबाट पनि मुलुकले सिक्न नसकेको कुरा अहिले आएर पुष्टि भैसकेको छ । प्राकृतिक विपतका यस्ता सवालमा पनि विश्व परिवेशबाट र हाम्रा विगत र वर्तमानबाट सिक्न अत्यन्त ढिलो भएको छ ।
अहिले देखिएका केहि मुद्दाहरु निचोडको रुपमा माथि चर्चा गरियो । फेरी पनि हामी सँग बलियो पक्ष के हो भने नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाहेक अर्को देखेको छैन । दलहरु हार्न जित्न सक्छन्, नेता कार्यकर्ता हार्न जित्न सक्छन् तर लोकतन्त्र हार्दैैन, गणतन्त्र हार्दैन र जनता हार्दैैनन् । विधिको शासन स्वचालित पद्दतिको विकासको अर्को विकल्प हुन सक्दैन । वर्तमानमा आइपरेका विपतको सामना गर्ने क्षमता पनि विधिको शासन र स्वचालित पद्दति भित्रै अन्तर्निहित हुन्छ । यस्तै भावनाहरुबाट सुशिक्षित र आत्मबल भएका नेपाली जनता आफू विधिको शासन भित्र चल्न चाहन्छन् विधि तोड्नेहरुलाई दण्डित गर्न चाहन्छन् । यही चाहना अनुसार नै मुलुक र समाज प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने, अरुलाई पुरा गर्न प्रेरित गर्ने, व्यक्ति र दलभन्दा मुलुक माथि हुन्छ  भन्ने भावनाको संस्थागत विकास गर्र्न, गराउन राष्ट्रिय विपतको बेलामा राज्यका संयन्त्रहरुलाई अझै मजबुत बनाउन र अप्ठ्यारोबाट मुलुकलाई बचाउने काम प्रत्येकको कर्तव्य भित्र पर्न आएको छ । धन्यवाद ।