आफूखुशी राहत बाँड्न नपाइने, आफूखुशी सहयोग गर्नेलाई कारबाही

सञ्चारपत्र सम्वाददाता
भरतपुर, १८ जेठ
राहत संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले सरकारको ‘एकद्वार नीति’ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने भएको छ । ‘भूकम्पका बेला स्वतस्फूर्त ढंगले जनस्तरबाट संकलन गरिएको राहत आफूखुशी बाँडेपनि अब त्यस्तो अवस्था हुँदैन ।’– चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर वीकेले बताए ।
‘प्रशासनले आफूखुशी जोकसैलाई राहत संकलन गर्न दिने हो भने अनियमितता हुने अवस्था आउँछ । यसैले संकलन र वितरण दुवै एकद्वार नीति अनुरुप गर्न लागिएको हो ।’–प्रजिअ वीकेले भने,‘जसले अटेर गरेर पीडितका नाममा राहत संकलन गरेर वितरण गर्न खोज्छ, राहतसहित उसलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिन्छ ।’
विभिन्न संघसंस्था एवम् व्यक्तिहरुले वितरण गरेको लगत राख्ने तथा विना समन्वय त्यस्ता संघसंस्था र व्यक्तिहरुले राहत वितरण गरेको पाइएमा स्थानीय तहबाटै रोक लगाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा पत्राचार गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सरकारको मातहत रहेर वा सरकारले तोकेको मापदण्डमा मात्र सहयोगका काम गर्न पाउने भएका छन् । आफूखुशी सहयोग गर्ने कारबाहीमा पर्नेछन् । कसले, कहाँ, कसका लागि, के सहयोग गरे भन्ने जानकारी हुन छाडेपछि सरकार निर्देशिकै बनाएर एकद्वार नीतिमा लागेको हो ।
सुरुवातका अवस्थामा प्रशासनले पनि कतिपय स्थानमा ध्यान पु¥याउन नसकेको स्वीकार गर्दै वीकेले प्रशासनको नीति विपरित जो कसैले राहत संकलन गरी वितरण गरेको पाइए स्थानीय प्रशासन नियमानुसार कारवाही गरिने जनाए । भूकम्पपीडितहरुलाई सहयोग गर्न चाहने संस्थाले स्थानीय प्रशासनमा आफ्नो उद्देश्य खुलाएर ंदर्ता गर्नुपर्ने र संकलन गरिएको राहत प्रशासनलाई जानकारी गराएर प्रशासनमार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने पनि वीकेको भनाई थियो ।
‘कि सम्बन्धित जिल्लाको दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पत्राचार गर्नुपर्यो, कि सरकारले निर्देशन दिनुपर्यो’ प्रजिअ वीकेले भने, ‘स्वदेश या विदेशबाट आफूखुशी राहत संकलन गरेर वितरण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
भूकम्प पीडित हुन् वा होईनन् त्यसको समेत पहिचान गरि स्थानीय स्तरमा बुझेर राहत वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले पनि यसो गरिएको प्रजिअ विकेको भनाई छ । ‘संकलन गरिएको राहत एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत एकीकृत ढंगले वितरण गर्नसके कोहि छुट्दैनन् र दोहोरिँदैनन् पनि ।’ उनले भने ।
प्रशासनले भूकम्पपीडितहरुलाई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिमार्फत वर्गिकरण गरेको र सोहि वर्गिकरणका आधारमा राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यतिबेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा टोली प्रमुख खटाइएको र त्यस कार्यलाई सघाउन तथा सुरक्षा प्रदान गर्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ पनि प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच चितवनका भूकम्पप्रभावितहरुलाई राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले हालसम्म एक करोड ४८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ निकासा गरिसकेको जनाएको छ । नेपाल सरकारबाट पूर्ण क्षतीग्रस्त पीडित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रति परिवार १५ हजार रुपैयाँ र आंशिक क्षती भएकालाई तीन हजार रुपैयाँ वितरण गर्न सो रकम निकासा गरिएको हो ।
निकासा गरिएको सो रकममध्ये चितवनको लोथरमा २४ लाख ६७ हजार पाँचसय, कोराकमा सात लाख २७ हजार पाँचसय, सिद्धीमा ११ लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी शक्तिखोरमा छ लाख ८२ हजार पाँचसय, दाहाखानीमा चार लाख ३६ हजार पाँच सय, कविलासमा पाँच लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ छ । प्रशासनका अनुसार काउलेमा २१ लाख तीन हजार, चण्डिभञ्ज्याङमा ११ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भूकम्पीडितका लागि वितरण गर्न निकासा भएको हो । प्रशासनका अनुसार सबैभन्दा क्षती भने दारेचोकमा देखिएको छ । यसैका आधारमा दारेचोकमा ५५ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ निकासा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।
भूकम्पबाट मृत्यु भएकाहरुको हकमा किरिया खर्चवापत चालिस हजार रुपैयाँ वितरण भइसकेको र थप एक लाखको हकमा वितरण तयारी भएको जानकारी दिइएको छ ।