सम्पादकीय : स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी

भूकम्प पीडितका लागि निजी संघसंस्था र व्यक्तिले खाता खोलेर जम्मा पारेको राहत रकम नेपाल सरकारले सोझै प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेपनि अझै आफूखुशी निजी क्षेत्रबाट राहत बाँड्ने चलन रोकिएको छैन । स्थानीय प्रशासनले समेत यसमा कडाइ गर्न नसक्दा राहत संकलन भएको जस्तो देखिने तर सम्बन्धित क्षेत्र र वास्तविक पीडितहरुकहाँ राहत नपुगेको गुनासो आइरहेका छन् । नियमनकारी निकायले अब यसका लागि चासो र सक्रियता देखाउनु जरुरी देखिएको छ । राहतलाई ‘एकद्वार प्रणाली’ अन्तर्गत वितरण गर्ने तयारीका कारण सरकारले गरेको यो निर्णयले राहत संकलनमा प्रभाव पार्ने सम्भावना भयो भन्दैमा संकलनका कामलाई छाडा छाडियो भने यसले अनियमितता निम्त्याउँछ ।
सरकार या गैरसरकारी जुन तहबाट भएपनि भूकम्पपीडितका लागि गरिएको राहत संकलन र वितरण पारदर्शी नभएको जनगुनासो अहिले पनि व्यापक छ । भूकम्पका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको पनि एक महिना नाघिसक्यो । यसको असरबाट हजारौँको ज्यान गएको छ । धेरै विस्थापित र घाइते भएका छन् । प्राकृतिक संरचना बिग्रेर गएका छन् । यस्तो अवस्थामा विपतमा परेकालाई राहत संकलन गर्नु र उनीहरुको दैनिक जीवनयापन सहज बनाइदिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसो भनिरहँदा आमजनमानसले स्वेच्छाले संकलन गरेको राहतमा पनि स्थानीय प्रशासनले चासो देखाउनु जरुरी हुन्छ । जुनसुकै तहबाट गरिएको राहत संकलन पारदर्शी र सम्बन्धित पीडितको हातमा पुग्न सकेन भने पीडितका लागि संकलन गरिएको राहतमा रमाउने र रमाइलो गर्ने कामबाहेक केही हुँदैन ।
महाभूकम्प आइसकेपछि सरकारले राहत संकलनलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा अझै पनि कडाइ गर्न आवश्यक छ । राहत संकलन र वितरण पारदर्शी बनाउन सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । आफूले संकलन गरेको राहत वास्तविक पीडितको हातमा पुगोस् भन्ने चाहना धेरै संकलनकर्ताहरुको हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा पुगेको राहतलाई उसले राम्रो मान्दैन । यसैले सरकारले जो कसैबाट संकलन गरिएको राहतलाई सरकारी बाटोबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु नै बुद्धिमानी निर्णय हुनेछ । अन्यथा राहत वितरणका नाममा जो कोहिले राजनीति गर्न सक्छन् ।
राहत संकलन गर्ने, तर पीडितको भागमा नपुग्ने राहतको खासै अर्थ छैन । संकलन गरिएका सबै राहतहरु कि मानवीय संवेदनाका कारण संकलन गरिएका छन् । कि त आफू चर्चामा आउने र पछि समाजमा हैकम जमाउन पाइने अभिप्रायले पनि संकलन गरिएका छन् । यस अर्थमा जथाभावी संकलन गरिएको राहतमा सरकारले नजर लगाउनु र नियन्त्रण गर्ने काम स्वाभाविक पनि हो । नेपालले महाविपत्ति भोगेको एक महिना पुगेपनि संकलन गरिएका राहत वास्तविक पीडितकोमा अझै पीडितकोमा पुग्न नसकेको यथार्थ हो । संकलन गरिएको राहत पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्ने हो भने राहत संकलनको मात्रा अझै बढ्छ । यसैले निजी क्षेत्रबाट संकलन गरिएको राहत नपुगेको क्षेत्रमा पु¥याउन सरकारले चासो देखाउनु जरुरी हुन्छ । यो स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी पनि हो ।