सुवास पण्डित
‘कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुढाको’, ‘जेठाबाट खाई ल्याउनु, कान्छोबाट लाई ल्याउनु’, ‘बुढा मरे, कुरा सरे’ जस्ता उखानले समाजको विकासमा उमेर समूहका व्यक्तिहरुको सम्मान गर्ने चलन रहेको हामी पाउँछौँ । विश्वमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था धेरै पहिले भएपनि नेपालमा यसको व्यवस्था आधारिकारिक तथा नीतिगत रुपमा वि.सं. १९९१ बाट सरकारले सैनिक द्रब्य कोषबाट शुरुवात गरेको पाइन्छ । त्यसपछि वि.सं. २०११ म निजामति कर्मचारीका लागि निजामति प्रोभिडेन्ट फण्डमा व्यवस्था गरेको पाइए पनि राज्यकोेषबाट सामाजिक सुरक्षाका लागि वृद्ध, असक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति आदिले यो सुविधा पाएको भने दुई दशक मात्र भएको छ । नेपाल सामाजिक सुरक्षाको नीति निर्माण तहमा भने धेरै पछाडि रहेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बोधनका सन्दर्भमा विश्वमै दुईथरि प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ । एउटा, राज्य कोषको दायित्व र अर्को नागरिक योगदानका आधारमा गरिने सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था । स्थानीय चालचलन, धर्म, संस्कति, परम्परा, जातजाति, पेशा र सम्प्रदायका आधारमा विभिन्न समाजमा सामाजिक सुरक्षाका कामहरु भने नभएका होइनन् । तर तिनीहरु समाजका लागि एक अलिखित दस्तावेज भइकन पनि व्यापक रुपमा प्रभाव पार्ने कामहरु भने भएका छैनन् । यसैले सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारीस्तरबाट नै यो कार्यक्रम लागू गर्न र हुन अति आवश्यक र जरुरी छ । तब मात्र समाजमा रहेका वृद्धवृद्धा, असक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी, जनजाति र उत्पीडितहरुले निश्चित सेवा सुविधा पाउनका लागि सरकारीस्तरबाट नै यो कार्यक्रमका लागि सुनिश्चित हुन सक्छ । यसैले पनि सामाजिका सुरक्षाको व्यवस्था हुन अति जरुरी छ । तर नेपालमा यसको इतिहास भने त्यति लामो छैन ।
नेपालको इतिहासकै पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेपालमा वृद्धवृद्धाहरूलाई मासिक एक सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरि पहिलोपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेका थिए । २०५१ साल मंसिर १३ गते बनेको नेकपा एमालेको नौ महिने अत्पमतको सरकारले गरेको यो निर्णय नै सर्वाधिक लोकप्रिय मानिन्छ । ‘कम्युनिष्टहरु सत्तामा गएपछि बृद्धवृद्धाहरुलाई गोली ठोकेर मार्छन्’ भन्ने भ्रम फैलाइरहेका बेला एमालेको सरकारले उल्टै वृद्धवृद्धाहरूलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेपछि एमालेप्रति जनमत पनि आकर्षित भएको पाइयो । त्यसबेलाका विपक्षी दलहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम गरेको आरोप लगाएपनि त्यो आरोप लगाउनेहरु नै सरकारको नेतृत्वमा पुग्दासमेत सामाजिक भत्तालाई कटाउन वा घटाउन सकिरहेका छैनन् । बरू जनचाहाना अनुरूप यसमा वृद्धि र विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रवाहसँगै नेपालमा पनि केही मात्रामा भएपनि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक धरातलमा विभिन्न प्रकारका परिवर्तनका संकेतहरु देखा परेको एक प्रमाण नेपाल सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था पनि हो । वि.सं. २०५१÷०५२ मा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात गरेपछि त्यसपछि गठन भएका विभिन्न दलका एकल, दुई पक्षीय तथा संयुक्त सरकारको कार्यक्रमहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गर्न सरकार बाध्य भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना अनुरूप समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलितवर्ग, लोपोन्मुख, आदिवासी÷जनजाति, अशक्त, अपाङ्गता भएका नागरिकहरू एवम् बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्न, राज्यको दायित्व, संविधानको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले निर्देश गरे अनुरूप सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीहरूमा अभिव्यक्त गरेको प्रतिवद्धता तथा समय समयमा नेपाल सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले सम्बोधन गरे अनुरूप यिनीहरूको मानवोचित जीवनयापनमा सहयोग गर्ने कार्यलाई उच्च महत्व दिँदै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरी कमजोर, सीमान्तकृत र विपन्न नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ को दफा २३६ को उपदफा (२) अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०६९ नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०७० बैशाख १५ गते स्वीकृत भै लागू भएको हो । त्यसअघि कार्यविधी २०६५ लागू थियो ।
विभिन्न प्रकारका समूह, उमेर, इच्छा, चाहना, पेशा, स्तर, रूचि, आयस्तर, संस्कृतिको संयुक्त जालोको समष्टिगत स्वरुप नै समाज हो । यसैले हाम्रो परम्परागत संस्कारदेखि राज्यको आधुनिक कानुनसम्म हाम्रो समाजमा बस्ने सदस्यहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न किसिमले मान सम्मान गर्ने प्रचलन रहेको छ । यसैको प्रतिफल स्वरुप नेपाल सरकारले निम्न बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ः
– ६० वर्ष पूरा भएका सबै दलित समूदायका ज्येष्ठ नागरिक र कर्णाली अञ्चलका सबै नागरिकहरु तथा अन्यको हकमा ७० वर्ष पूरा भएका देशभरका सबै नागरिकले प्रति महिना पाँच सय रुपैयाँका दरले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
– विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्ध बिच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, एकल महिलाले प्रति महिना पाँच सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
– द्वन्द्व पीडित परिवारले प्रति महिना पाँच सय रुपैयाँ, पूर्ण अशक्त, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रति महिना एक हजार रुपैयाँ र आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रति महिना तीन सय रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
– लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति महिला तथा पुरुष सबैले प्रति महिना एक हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
बाल संरक्षण अनुदानः
सबै विपन्न दलित परिवार र कर्णाली अञ्चलमा सबै परिवारका पाँच वर्ष मुनिका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्ने गरी आमा वा आमा नभएमा संरक्षकलाई प्रति बालबालिका मासिक दुई सय रुपैयाँका दरले बालबालिका संरक्षण अनुदान दिईने व्यवस्था छ । यो सेवा तथा सुविधा चौमासिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ । जसका लागि नागरिकले आफ्ना विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिने वा गाविस÷नगरपालिकामा जानकारी दिनु पर्नेछ । बाल संरक्षण अनुदानमा नागरिकले यो सेवा पाउन अनुगमन, उपयोग तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । यसैगरी यो सुविधा प्राप्त गर्न वडा, गाविस वा नगरपालिकाको सिफारिस, परिचय पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र वा परिचय खुल्ने प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्छ ।
परिचयपत्र सिफारिश र नवीकरणका लागि लक्षित समूहमा पर्ने वा चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र उमेर पुग्ने नागरिकहरूले समेत आफ्नो गाउँ विकास समिति÷ नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गतेसम्ममा दरखास्त दिनुपर्छ । यस्तो दरखास्त महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूको हकमा सम्बन्धित वडामा दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । नयाँ परिचयपत्र प्राप्त गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गतेसम्ममा सत्तरी वर्ष उमेर नपुगेका जेष्ठ नागरिकको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सत्तरी वर्ष उमेर पुग्ने भएमा उक्त व्यक्तिले नयाँ परिचयपत्र प्राप्त गर्न दरखास्त दिन सक्नेछ । परिचयपत्र लिन दुईप्रति पासपोर्ट साईजको फोटो र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र संलग्न राखी गाविस वा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्दछ । पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्तिले परिचयपत्रको लागि जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट प्राप्त रातो रङको अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त परिचयपत्र पेश नगरेमा गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाले वृत्ति वितरण प्रयोजनको लागि अपाङ्गता परिचयपत्र जारी गर्दैन । गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाको कार्यालयले लक्षित समूहलाई पुष मसान्तसम्ममा परिचयपत्र निशुल्क उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । परिचयपत्र प्राप्त गरिसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि परिचयपत्रको कार्यान्वयन हुनेछ । अथवा दशैँ अगाडि नै पहिलो चौमासिकको रकम परिचयपत्र बाहकले पाउने छन् ।
प्रत्येक गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाको कार्यालयले आगामि आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता÷वृत्ति÷अनुदान सुविधा पाउने व्यक्तिहरूको नामसहितको विवरण पुसको पहिलो हप्ताभित्र जिल्ला विकास समितिमा पठाइसक्नुपर्छ । जिल्ला विकास समितिले पनि जिल्लाभरको भत्ता÷वृत्ति÷अनुदान सुविधा पाउने लक्षित समूहको विवरण प्रत्येक गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको अलग अलग देखिने गरी माघ मसान्तभित्र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्राप्त हुने गरी पठाउनु पर्ने हुन्छ । परिचयपत्रको मान्यता एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र रहने व्यवस्था छ । तर लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति (कुसुण्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे, कुशवाडिया) को लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र नभए पनि गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाको निर्णयमा भत्ता वितरण गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था छ ।
लक्षित समूहमध्ये कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी लक्षित समूहमा परेमा त्यस्तो व्यक्तिले सबैभन्दा बढी रकम भएको एक समूहको भत्ता वा वृत्ति पाउनेछ । तर, राज्यकोषबाट नियमित रुपमा सामाजिक सुरक्षा रकम भन्दा बढी सुबिधा पाइरहेको व्यक्तिले यस व्यवस्था बमोजिमको भत्ता वा वृत्ति पाउने छैनन् । भन्नुको अर्थ सरकारी सेवाबाट पेन्सन लिइरहेको व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् । त्यस्तो सुविधा लिएको कुरा खुल्न आएमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट उक्त रकम असुल गरी प्रचलित कानुन वमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था समेत छ ।
जिल्ला विकास समितिले आफुलाई प्राप्त अनुदान रकम सम्बन्धित गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाको लगतको आधारमा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकालाई चौमासिक अनुदान पेश्कीका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले आफुलाई प्राप्त अनुदान रकम आफ्नो क्षेत्रभित्रका लक्षित वर्गलाई बैंकमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । चितवन जिल्लामा भरतपुर उपमहानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकालाई सिधै संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट रकम उपलब्ध हुन्छ भने अन्य गाविस तथा खैरहनी, माडी र नारायणी नगरपालिकालाई जिल्ला विकास समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम पठाउने गर्दछ ।
एक आर्थिक वर्षका लागि निकासा भएको रकम सोही आर्थिक वर्षका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निकासा भएको बजेट रकम अन्य कुनै शीर्षकमा खर्च गर्न पाईंदैन । गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाले अघिल्लो किस्ताबाट वितरण गरेको प्रगति विवरण र भुक्तानी गरेको भर्पाइको एकप्रति प्राप्त भएपछि जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले सम्बन्धित गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाको खातामा पन्ध्र दिनभित्रमा अर्को किस्ता रकम निकासा दिनुपर्ने प्रावधान छ । गाउँ विकास समिति÷नगरपालिकाका सचिवले यस कार्यक्रम बापत प्राप्त भत्ता÷वृत्ति÷अनुदान रकम परिचयपत्र प्राप्त गरेका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रथम चौमासिकको रकम बडादशैं पर्व अगाडि, दोस्रो चौमासिक रकम सहिद सप्ताहको समय माघ १६ गतेको आसपास र तेस्रो चौमासिक रकम नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिन जेठ पन्ध्र गते आसपासमा वितरण गरिसक्नुपर्दछ । त्यस्तो कार्यक्रमको प्रचारप्रसार समेत गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएपछि भत्ता बुझ्नेहरुको विवरण गाविस वा नगरपालिकाको कार्यालयमा सवैले देख्ने गरि टाँस गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा भत्ता लिनेको विवरण र तीन पुस्ते तस्विर सहितको ढड्डामा हेरेर भिडाएर मात्र दिनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाइपाई आएको कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको दिनसम्मको भत्ता मृतकको नजिकको हकवालालाई भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
