सम्पादकीय : सूचनाको हक र कर्मचारीतन्त्र

सूचनाको हक सम्वन्धी कानून र आयोग रहे पनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा अझै कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नेपालमा सूचनाको हकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा नै संरक्षण गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी उदार व्यवस्था भए पनि सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयहरूमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । तर कतिपय कार्यालयका सूचना अधिकारी नै निवेदकहरूलाई आफूमार्फत सूचना माग गर्दा विभिन्न झमेला आइलाग्ने डर देखाइदिन्छन् भने कति निवेदन दर्ता नगराई तोक आदेशका भरमा अपुरो सूचना लिन दबाब दिन्छन् । कुनै कारणवश सूचना दिन नसकिए सूचना अधिकारी सजायको भागी बन्नुपर्ने डरले उनीहरू सकेसम्म यस्ता निवेदन दर्ता गर्न हिच्किचाउँछन् ।
अहिले विश्वका एक सय बढी देशहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन प्रचलनमा रहेको छ । सूचनाको हकको ऐन कार्यान्वयनका लागि अब सबै संस्थाले विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ । अधिकांश सूचना सरकारी निकायसँग मागिएको हेर्दा सरकारी अधिकारीले अझै पनि सूचनाको हक आत्मसात् गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । आठ वर्षअघि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्र सकारात्मक थिएन । कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही नभएकाले नै यस्तो समस्या देखिएको छ ।
सूचनाको हकले नागरिकलाई सरकारको कामकारवाहिका बारेमा जान्न पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुलाई पारदर्शी, जिम्मेवार तथा जनताप्रति जवाफदेहि बनाउन सूचनाको हकले महत्वपुर्ण हतियारको रुपमा काम गर्छ । अहिलेसम्म ९५ देशमा सुचनाको हक सम्वन्धी कानुनको ब्यवस्था गरिएको छ भने ५० भन्दा वढि देशले यसलाई मौलिक हकको रुपमा नै संविधानमा राखेका छन् । नेपालमा पनि सूचनाको हकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ ले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको छ । सूचनाको हकको प्रचलनमा देखिएका विवाद निराकरण गर्न स्वतन्त्र निकायको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशिल रहेको छ ।
सूचनाको हकप्रति राज्यलाई नै उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवाज जनस्तरबाट फेरि पनि उठ्न थालेको छ । एकातिर सबैले सबै कार्यालयका सूचना जनताले  थाहा पाउन सकेका छैनन् । सरकारी निकायले गरिहाल्नुपर्ने ‘सूचना अधिकारी’ तोक्ने व्यवस्था पनि सबै कार्यालयमा हुन सकेको छैन । जसले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । त्यसमाथि सूचना माग्नेहरुलाई नै कार्यालयहरुबाट गलत व्यवहार गरिएका घटना भेटिएका छन् । यसो हुनु राम्रो होइन । नागरिकले केही विषयमा सूचना मागिहालेमा कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारीले विभिन्न बहानामा उसको मागलाई वेवास्ता गर्नुहुन्न । वेवास्ता ग¥यो भने विकृति बढ्छ । यसैले सूचनाको हकलाई सबैले व्यवहारमा उतारौँ । कर्मचारीतन्त्रले पनि सूचनाको हकको महत्व बुझ्न सक्नुपर्छ ।