जाग्यो आशाको दीयो

चार प्रमुख दलबीच ८ प्रदेशमा सहमति भएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । यसअघि माघ ८ लाई संविधान जारी गर्ने मिति तोकिएको थियो । दलहरुबीच कतिपय मुद्दामा सहमति नभएकाले यसअघि संविधान जारी हुन सकेको थिएन । सोमबारको सहमतिपछि दलहरु असार मसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्ने तयारीमा छन् । यो सकारात्मक कदम हो । यसबाट असार मसान्तभित्र संविधान निर्माण गर्ने क्रममा नेपाली जनतामाझ आशाको दीयो जगाएको छ । अब यो सहमतिलाई निभ्न दिनुहुँदैन । सोमबार बिहान बालुवाटारमा भएको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले ८ प्रदेश कायम गर्ने सहमति गरेको हो । प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिने र सिमानाको जिम्मा विज्ञहरुको आयोग मार्फत रुपान्तरित संसदलाई दिने भन्ने सहमति दलहरुका बीच पनि भएको छ ।
गएको वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि दलहरु एउटै राष्ट्रिय एजेण्डामा हिँडेका छन् । दलहरुको एउटै हिँडाइले नेपाली जनताले अब त पक्कै संविधान बन्छ भन्ने आशा राखेका थिए । सोमबारको सहमतिले झनै जनतामाझ बढेको निराशा बदलिएको भन्न सकिने अवस्था छ । मुख्य दलहरुबीच विवादका विषयका रुपमा रहेका शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका र संघीयता सबै विषयमा सहमति भएको नेताहरुले जनाएका छन् । शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले असहमतिबीच प्रक्रियामा जाने, न्यायपालिकामा संवैधानिक अदालत राख्ने, निर्वाचन प्रणालीमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिकमा सहमति भइसकेको छ । यसअघि संघीयताको स्वरुप र प्रदेश संख्यामा लामो समयदेखि दलहरुबीच असहमति रहँदै आएको थियो ।
मान्छेलाई विपत्तिले एकै ठाउँमा ल्याउने गरेको छ । अहिले नेपालीहरु मात्र होइन, संसारका धेरै मान्छेहरुलाई नेपालतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । संसारले नेपाललाई चिनेको छ । सकेजति सहयोग नेपाललाई गरौँ भन्ने लागेको छ । तर विविध कारणले देश र नागरिकले चाहेर पनि नेपाललाई सहयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । विपत्तिका विरुद्ध संसार एकजुट भएका कारणले पनि अब विकासका लागि समेत सम्पूर्ण विश्व एकसाथ हुनेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी हुनुपर्छ । नेपाली जनतालाई निराशा नबनाउने एउटा मूख्य कारण अहिलेको एकता हो । जसले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कामलाई पनि आवश्यक मद्दत गर्नेछ । राजनीतिक दलहरुले पनि नेपाली जनताको यो चाहनालाई राम्रोसंग बुझेका रहेछन् । नभए राजनीतिक भैmझगडा र सत्ताको झिनाझम्टी उसैगरी आउँथ्यो । कम्तिमा यतिबेला राष्ट्रिय सरकारको बहस चलिरहँदा पनि दलहरुबीच भएको वार्ताजनताको गास, वास र कपास अनि देशको पुनर्निमाणमै केन्द्रीत छ ।
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको जस्तो हुने, तर यथार्थतमा सहमति हुन नसक्ने विगतका अनुभव र यथार्थ छन् । सोमबार भएको सहमति पनि संविधान नबनेसम्म कतिबेला फुस्कने हो टुंगो छैन । यसैले यो सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवाला निकायले घच्घच्याउन जरुरी छ । यो आशाको दीयोलाई निभ्न नदिने प्रयत्न सबैतिरबाट गरौँ । जसले राष्ट्रिय एजेण्डामा दलहरु एकाकार हुँदारहेछन् भन्ने बोध विश्वलाई समेत दिलाउन मद्दत पनि गर्नेछ ।