निरीह प्रशासन

सरकारले भूकम्पपीडितलाई ‘एकद्वार प्रणाली’अनुरूप राहत वितरण गर्ने नीति लिएको भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विदेशबाट समेत पीडितका नाममा के कति सामग्री आयोे र वितरण भयो भन्ने विषयमा सरकार बेखबर बनेपछि राहतमा अनियमितता भएको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । भूकम्पबाट पीडित भएको पनि अहिले २ महिना पुग्न लागिसकेको छ । भूकम्प आएको सुरुका दिनमा तत्काल सहयोग गर्न जो कोहिले जसरी पनि सक्दथे । तर यो क्रम अहिलेसम्म जारी रहनु राम्रो होइन । यसमा मुख्यतया स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
स्वदेशदेखि विदेशसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायलगायत विश्वका ९५ अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपालका भूकम्प पीडितलाई पठाएको राहत सामग्री बुझ्ने र बाँड्ने जिम्मेवारी सम्हालेको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) बाट समेत सरकारले राहतको प्रष्ट तथ्याँक पाउन सकेको छैन । सरोकारवाला सरकारी निकायले यीलगायतका संस्थामार्फत आउने सामग्रीको न रेकर्ड राख्नै सकेका छन्, न संस्थामाथि नियन्त्रण । अझ स्थानीय निकायमा दर्ता नभई सहयोगका नाममा दिनहुँ राहत सामग्री र नगद बटुल्नेहरुलाई प्रशासनले ‘एकद्वार प्रणाली’ मा ल्याउन नसक्नुले सरकारको माथिल्लो तहसम्म तथ्याँक राख्न असहज बनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पठाएका राहत सामग्री भन्सार नाकामा बुझ्दा कुन जिल्लाको, कुन गाविसमा लगेर वितरण गर्ने सो खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर यस्ता संस्थाले पठाएका सामग्री बुझ्ने अधिकांशले वितरण गर्ने स्थान उल्लेख गरेका छैनन् । यस्ता सामग्री वितरण गरेको प्रमाणीकरण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एक महिनाभित्र नगरे सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर सरकारलाई भने सामान आएको र वितरण गरेको पत्तो नै छैन ।
केन्द्रमा गृहमन्त्रीको नेतृत्वको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको संयन्त्रले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको छ । तर विभिन्न संस्थाले गर्ने राहतका कार्यक्रममा उनीहरुनै अतिथि बनेर हिँड्छन् । जिल्लाको एनजिओले जहाँ बाँड्ने हो, सिडिओलाई अतिथि बनाएर डाक्छ, सरकार यसरी निरीह बनिरहेको छ । सुगम र यातायातको सुविधा भएका स्थानमा मात्र राहत बाडिदिंदा एकै व्यत्तिले धेरै पटक पाउने र दुर्गम स्थानका जनता सरकारी राहतमा मात्र भर पर्नु परेको छ । सरकारको एकद्वार नीति समेत पालना नगरी सिधै राहत सामग्री वितरण गर्नाले राहत वितरणमा असमानता तथा दोहोरो परेको समेत अवस्था रहेको छ ।
कतिपयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाएको भनेर गलत विवरण समेत बुझाइरहेका छन् । तर कति पठाए त्यो जानकारीसम्म सरकारलाई नहुनुले दातृ निकाय, व्यक्ति र संस्थाहरु कसका लागि काम गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाहरुले के कस्ता र कति परिमाणमा राहत सामग्री नेपाल ल्याएर बाँडिरहेका छन् र ती सामग्री कहाँ वितरण गरिएका छन् भन्ने जानकारी सरोकारवाला स्थानीय निकायले राख्न सकेन भने स्थिति निकै भद्रगोल हुनसक्छ । यसैले स्थानीय प्रशासनले राहत संकलन र वितरणमा दातृसंस्था, व्यक्ति र सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउन सकेन भने राहतका नाममा धेरैले अनियमितता गर्नसक्नेछन् ।