सञ्चारपत्र सम्वाददाता
भरतपुर, ३ असार
सरकारी वकिलको कार्यालय र अन्य निकायबीच हुने समन्वयको अभावका कारण अदालती निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवनले बिहीबार भरतपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारी कार्यालयले आफ्ना मुद्दामा परेका समस्यालाई न्यायाधीवक्ताको राय बिना नै काम गर्ने गर्दा अझै समस्या बढ्दै गएको सहभागीहरुको भनाइ थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसूची बाहिरका मुद्दाहरु पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण मुद्दा फैसलाको काममा ढिलाइ हुने गरेको चितवनका जिल्ला न्यायाधीवक्ता अच्युत कुर्इंकेलले जानकारी दिए ।
‘अहिले प्रहरी अनुसन्धानको अवस्थाले पीडक जोगिन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि प्रहरी प्रशासन तदारुपताका साथ लाग्नुपर्छ’ कुईंकेलले भने । सरकारी कार्यालयबाट आउने अभियोग पूर्ण रुपमा प्रमाणित हुन नसक्दा दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेको पनि कुईँकेलले बताए ।
प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान प्रकृयालाई वैज्ञानिक रुपमा अगाडि बढाउन नसक्दा पीडक उम्किन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रकृयालाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक रहेको जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीस विनोद मोहन आचार्यको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को जेठसम्म ११ महिनाको अवधीमा चितवन जिल्ला अदालतबाट ९७ वटा मुद्दा मात्र फैसला भएको जानकारी दिइयो । जिल्ला अदातालमा जेठ महिनासम्ममा दुई सय ९७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अभियोगहरुको कानुनी प्रकृया अपुरो भएका कारण मुद्दाको फैसला गर्न ढिलाइ भएको जिल्ला न्यायाधीस आचार्यले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीसहरु हिमलाल बेलबासे, अनन्तराज डुम्रे, जिल्ला अदातल बार एशोसियसन चितवनका अध्यक्ष चुडामणी सापकोटा, चितवनका सह न्यायाधीवक्ता देव बहादुर तामाङ, महिला अधिकारकर्मी मीना खरेल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
