रमाकान्त सापकोटा
झण्डै एक दशकको प्रतिक्षापछि संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । अनलाइनमा उपलब्ध हुनासाथ डाउनलोड गरी प्रिन्ट आउट समेत गरेर पढ्न थालेँ । एउटा शिक्षाकर्मी हुनुको नाताले त्यही मनोविज्ञान र त्यही अभ्यासको आधारमा रातो मसीले चिन्ह लगाउँदै अध्ययन गरेँ । संविधानको मस्यौदा उपर भएका छलफलहरु, पत्रिकाहरुमा आएका लेखहरु समेतका प्रतिक्रियाहरुमा पनि ध्यान गयो । संविधानका प्रावधानहरु कति स्वीकार्य रहे र कति अस्वीकार्य रहे बुझ्ने कोशिस गरेँ । आफ्नो अध्ययन र विश्लेणणपछि निस्केको निष्कर्षलाई सारांसमा प्रस्तुत गरेको छु ।
परीक्षार्थीले लेखेको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरे जस्तै यो मस्यौदा संविधानलाई परीक्षण गरी अंक दिंदा मेरो निष्कर्ष यस्तो रह्यो कि पहिलो पटक परीक्षामा असफल भएको विद्यार्थीले दोस्रो पटक मौका परीक्षा दिँदा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने ल्याकतको उत्तर पुस्तिका जस्तो छ । जो जनताको कृपाङ्गबाट तृतीय श्रणीमा उत्तीर्ण हुन सक्छ । अनुत्तीर्ण यस कारण गर्न हुँदैन कि यसले कमसेकम गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र संविधान सभाको प्रक्रियाबाट अधिकतम अपनत्वको सुनिश्चित गर्ने बाटो समातेको छ । यदि सिमाङ्कन सहित आउन सक्यो भने मुस्किलले द्वितीय श्रेणी सम्मको हैसियत राख्दछ ।
यो संविधानको मस्यौदा जे जस्तो आए पनि स्वीकार्नु पर्नाको अर्को कारण छ । जैविक विज्ञान वा स्वास्थ विज्ञानको आधारमा हेर्दा एउटी महिला गर्भवती भईसकेपछि जे जस्तो सन्तान भएपनि जन्म दिनु अनिवार्य छ, र त्यसलाई स्वीकार्नु बाध्यता छ । समय पुगेपछि आमाको स्वास्थ रक्षाको लागि पनि गर्भको शिशु र आमालाई अलग–अलग पार्नै पर्दछ । मस्यौदा संविधानरुपी शिशुको सवालमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ ।
यो संविधानको मस्यौदामा केहि पनि सकारात्मक कुरा छैनन् भन्नु पनि हुँदैन । अधुरो र अपुरो नै भएपनि विगत आन्दोलनले मागेको र अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाटो समातेको छ । समाजवादको आधार निर्माण गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्ने, बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने, स्वास्थ बिमा मार्फत स्वास्थ सुविधामा जनताको पहुँच बढाउने, महिला, दलित, जनजातीको समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, मौलिक हकको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने जस्ता सकारात्मक प्रावधानहरु समावेश छन् । यी प्रावधानहरु कतिपय अन्तरिम संविधानको निरन्तरताको रुपमा छन् भने कतिपय प्रावधानहरु आन्तरिक छलफलहरु र अन्य देशका संविधानका राम्रा अभ्यासहरु अनुकरणको रुपमा आएका छन् ।
परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी श्रेणीकरण गर्दा यो संविधान मस्यौदालाई प्रथम श्रेणी वा विशिष्ट श्रेणीमा राख्न नसक्नुका धेरै कारणहरु मध्ये मुख्य कारणहरु यस प्रकार छन् ः
६०१ जनाको संविधान सभा बनाउँदा देशै भरीबाट व्यापक विरोधका स्वरहरु सुनिएका थिए । जनसंख्याको अनुपातमा अस्वाभाविक रुपले ठूलो संसद बनेको थियो । फेरी अहिले पनि ३२० जनाको संघीय संसद र ५५० जनाको प्रादेशिक संसद गरी ८७० जना सांसदहरु रहने भएका छन् । संघमा २५ जना र प्रदेशमा ११० जना गरी १३५ जना मन्त्रीहरु रहने देखिन्छ । दर्जन भन्दा बढि संवैधानिक आयोगहरु र प्रादेशिक आयोगहरु समेतको संरचना देखिन्छ । गाउँ र नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको समेत व्यवस्था छ । यसो गर्दा अस्वाभाविक रुपले अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पदहरू सृजना भएका छन् ।
अर्को गजबको कुरा के छ भने राजनीतिक दलहरुको लागि न्यूनतम मापदण्ड ‘थ्रेसोल्ड’ पनि राखिएको छैन । यसले गर्दा निर्वाचनमा मत ल्याउन नसक्ने दलहरु पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील भईरहने छन् । अनुत्पादक राजनीतिमा श्रम, शक्ति र पूँजीको ठूलो हिस्सा खर्च हुने देखिन्छ । कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्ने सम्भावना रहने छैन । सरकार गिराउने खेलहरु भईनै रहनेछन् राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने छ ।
मुलुकको आर्थिक परिदृष्य पनि यहाँनेर विचारणीय हुन आउँछ । आर्थिक रूपले मुलुक पूरै पराधिन भैसकेको आभाष पाइन्छ । देशको वार्षिक बजेट जति खर्बको छ त्यति नै वैदेशिक घाटा देखिन्छ । झण्डै १०% निर्यात र ९०% आयातको स्थिति छ । एक दशकको औषत आय वृद्धिदर ४.१% मात्रै छ भने यो वर्षको वृद्धिदर ३% मा सीमित छ । पूँजिगत खर्चमा ५५% भन्दा बढी खर्च हुन सकेन जसले गर्दा विकास निर्माण र उत्पादनको स्थिति नाजुक अवस्थामा छ ।
झण्डै ४ खर्बको रेमिटान्स भित्रिएको देखिन्छ । यस्तो रेमिटान्स, वैदेशिक ऋण र सहयोग विदेशी मुद्रामै आउने हुँदा वैदेशीक मुद्राको संचिति आवश्यक मात्रामा पूरा भएको छ र माल सामान आयात गर्नलाई अप्ठ्यारो परेको छैन । तर यही अवस्था बढ्दै जाने हो भने आर्थिक रूपले पूरै पराधिन हुनुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ । हामीले रोजेको राजनीतिक प्रणालीले आर्थिक अवस्था अझै नाजुक बनाउन सक्ने खतरा नआउला भन्न सकिँदैन । संविधानलाई अन्तिम रूप दिनु भन्दा अगाडि नै यो स्थितिप्रति गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने र सत्तामोह र पद प्रतिष्ठा भन्दा माथि उठ्नुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा आइपरेको छ ।
मस्यौदा अध्ययन गर्ने क्रममा निर्वाचन प्रकृयामा पनि मेरो ध्यान गयो । सबै पदहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा गाउँ र नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरू अप्रत्यक्ष मतबाट चुन्ने कुरा असान्दर्भिक र अलोकतान्त्रिक हुन्छ । संविधानमा अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको प्रावधान छ । स्मरणीय छ कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिइने मुलुकहरूमा नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि आधारभूत शिक्षा पूरा गरेकै हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको सुविधा लिनको लागि पनि जेष्ठ नागरिकहरू समेत साक्षरहुनु पर्ने अनिवार्य छ । अहिले अभ्यास भइरहेको शिक्षा ऐनमा समेत प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पनि न्यूनतम आधारभूत शिक्षा पूरा गरेको हुनु पर्दछ । यो संविधानको मस्यौदा हेर्दा लाग्यो कि मुलुकमा निरक्षर नागरिक पनि नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकामा पुग्न सक्नेछ ।
नागरिकताको सवालमा उठेका विवाद र मस्यौदामा हेर्दा केहि प्रावधान आपसमा पनि कतै बाझेको जस्तो पाइयो । धारा ४३ मा भनिएको छ कि विना भेदभाव वंशीय हक हुनेछ तर नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा विदशी नागरिक संग विवाह गरी जन्मिएका सन्तानले नागरिकता पाउने क्रममा छोरा र छोरी प्रति भएको विभेद सजिलै देख्न र बुझ्न सकिन्छ ।
आम सञ्चार सम्बन्धी हकमा अन्तरिम संविधानमा रहेको पूर्ण स्वतन्त्रता बाट ‘पूर्ण हटाउनु अनि नियमन गर्ने कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन भन्नुले विभेद खडा हुनु स्वभाविक छ । सञ्चार सम्बन्धी हक भनेको सञ्चार गृहसँग मात्रै सम्बन्धित हक होइन, आम नागरिकसँग जोडिएको अहम् सवाल हो । संकटकालमा राज्यलाई स्वतः यस्तो असाधारण अधिकार प्राप्त हुन्छ । अन्य अवस्थामा यो प्रावधान असान्दर्भिक र अलोकतान्त्रिक हुन जान्छ ।
भाषिक रूपले पनि यो मस्यौदामा थुपै्र कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । भाषण गर्दा बोलिने वा निर्वाचनको बेला पर्चा निकालिने जस्ता भावावेगका केही शब्दहरू पनि छन् । संघियता नभएका एकात्मक मुलुकहरू सबै सामान्ति मुलुक हुन भन्ने अर्थ दिने खालका शब्दहरू प्रस्तावनामा नै देखिन्छन् । कतिपय धारा– उपधाराहरू सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा लेख्ने र दलको चुनावी घोषणा पत्रमा लेख्ने खालका पनि छन् जसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
आयोगको संख्याहरू पनि घटाउन आवश्यक छ । समावेशी आयोग बनाउने हो भने महिला आयोग र दलित आयोगले गर्ने काम सोही आयोगले गर्न सक्ने गरि परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यदि यथावतै राख्ने हो भने हाल भएरहेको शिक्षक सेवा आयागलाई पनि संवैधानिक आयोगको हैसियत प्रदान गर्न आवश्यक छ जुन कुरामा धेरै पहिले नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको थियो ।
शिक्षा अनिवार्य र निशुल्कको प्रावधान भए पनि सो को व्यवस्थापन गर्ने दायित्व र अधिकार स्थानिय निकायमा राखिएको छ । स्रोत साधनको व्यवस्थापन बिना नाराको रूपमा शिक्षा निशुल्क भनि घोषणा गर्दा विगत देखि जुन विवाद श्रृजना हुँदै आएको छ त्यो अरु बढ्न सक्छ । स्थानिय निकायलाई जिम्मा लगाएर केन्द्रिय सरकार दायित्वबाट भाग्ने खतरा देखा पर्छ । यसले गर्दा शिक्षा अरू भद्रगोल हुने खतरा छ । यी कुराहरूमा आधारित भएर सुझाव दिने, लिने र मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने कुरामा ध्यान जाओस्, शुभकामना ।
