‘अब प्रेसमैत्री कानून चाहियो’

नेपालको संविधान र प्रेसको विषयमा महासंघको छलफल
सञ्चारपत्र सम्वाददाता
नारायणगढ, ३० कात्तिक
नयाँ संविधान जारी भईसकेको अवस्थामा अब त्यस अन्र्तगत बन्ने कानूनहरु भने ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सहितको हुनुपर्ने भन्दै प्रेसमैत्री कानूनका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, चितवनद्वारा सोमबार नारायणगढमा आयोजित ‘नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै सहभागीहरुले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी’ व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा अब बहस गरी प्रेसमैत्री कानून बनाउन आवश्यक रहेको समेत जनाए । संविधान बनेको तीन वर्षभित्र यस्ता कानूनहरु बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधान जारी भएपनि आफ्नो मागहरु नसमेटिएको भन्दै तराईमा आन्दोलन चर्किएकाले संविधान सबैको साझा भएको बुझाउन पनि पत्रकारहरुले भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।
अन्तरक्रियामा चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका पुर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आम संचारको हक सम्बन्धी’ विषयमा रहेर नेपालको संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा संविधानको मुल कानूनमै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख भएकाले राज्य वा सार्वजनिक अधिकारीको हस्तक्षेपबिना मुद्रण तथा प्रकाशन गर्न पाउने अधिकार उल्लेख छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताभित्र सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार, पूर्व प्रतिबन्धबिनाको मुद्रण अधिकार र दबाब वा भयबिना मुद्रण गर्न पाउने अधिकार जनताको रहेकाले यो अहिलेको संविधानले सुनिश्चित गरेको भण्डारीले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । भण्डारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै संवाद मंच चितवनका अध्यक्ष एवं शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाले संविधान जारी भएसंगै देखिएको विरोध तथा आन्दोलनले संविधान कार्यान्वयन गराउन नै चुनौती थपिदै गएको बताए ।
कार्यक्रममा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले संचारको नाममा केही व्यक्तिले अनुचित लाभ तथा लान्छना लगाउने कामहरु पनि भईरहेकाले त्यो न्युनिकरण गर्नतर्फ संचारकर्मीहरु नै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । तराईमा भईरहेको आन्दोलनको मार सबैतर्फ परेकाले माग सम्बोधन गराउन प्रेस जगतको महत्वपूर्ण भुमिका हुने उनले उल्लेख गरे ।
स्थानीय शान्ति समिति चितवनका संयोजक बद्रि तिमल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा पत्रकारहरुले छाडातन्त्र अपनाउन नहुने राय व्यक्त गरे । स्वतन्त्र प्रेसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष चुडामणी सापकोटाले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भनिएपनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा, सुविधाका विषयमा राज्यको भूमिका गौण देखिएको टिप्पणी गरे ।
स्थानीय विकास अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले प्रेस जगतले कलम चलाउँदा देशको वर्तमान परिस्थितीलाई ध्यान दिएर कलम चलाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पत्रकारहरुका लागि नभई जनताका लागि भएकाले सरोकारवालाहरुले पनि यस कुरालाई बुझेर प्रेसमैत्री कानून बनाउन राज्यलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
सबै समुदायको मौलिक हक संविधानमा समेटिएको भनिदै आएपनि तराईमा भईरहेको आन्दोलन किन र कसका लागि हो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशीले अन्र्तक्रियामा धारणा व्यक्त गरेका थिए । यसमा राज्यको भूमिका सन्तोषजनक नभएको जोशीको आरोप थियो ।
कार्यक्रमका सभापति नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोख्रेलले संविधान जारी भईसकेपछि अब बन्ने कानूनहरु पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आइसकेपछि पनि आफ्नो टिप्पणी तथा सुझाव संविधानसभामा पठाएको थियो । महासंघले दिएको सुझाव अनुसार संविधान नबनेपछि अब जिल्ला तहबाट प्रेसमैत्री कानून बनाउन महासंघले अभियान सुरु गरेको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बडुवाल, प्रेस चौतारी नारायणी अञ्चल अध्यक्ष तिलक रिमाल, युएनडिपी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम संयोजक इन्दिरा आले, पत्रकारहरु दिपेन्द्र अधिकारी, कोमलचन्द्र भगत लगायतले कार्यपत्रमा आधारित रहेर धारणा राख्दै स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा महासंघको अभियान अझ सशक्त हुनुपर्ने बताए ।