काठमाडाँै, १६ मङ्सिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज एक समारोहका बीच नेपालमा पहिलोपटक विद्युतीय हस्ताक्षर शुभारम्भ गर्नुभयो ।
विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित तथा भरपर्दाे बनाउने हेतुले प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र सो सम्बन्धी नियमावली, २०६४ अन्तर्गत सो कार्यको सुरुवात गरेको हो ।
विद्युतीय हस्ताक्षर शुभारम्भ गर्नुहँुदै राष्ट्रपति भण्डारीले सूचना प्रविधिको यथोचित प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दाे, वैध र सहज बनाई आमजनतामाझ पहँुचयोग्य बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा कारोवारको विश्वसनीयता कायम गर्दै गलत र किर्ते कागजात एवम् नक्कली दस्तखत प्रयोग गरी कामकाज गर्ने तथा सेवा लिनेदिने प्रवृतिको अन्त्य गरी विद्युतीय सुशासनको सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयासमा यो कार्य कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगबाट व्यवसायको आधुनिकीकरण हुने मात्र नभई नागरिक सरोकारका दैनिक कामकाज एवम् सेवा प्रवाह छिटो छरितो र भरपर्दाे भई नागरिक सन्तुष्ट हुने र सरकार, व्यवसायी तथा जनता बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताउनुभयो ।
समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा यो कार्य नयाँ सुरुवात भएको बताउँदै राजनीतिक आन्दोलनपछिको आर्थिक विकासका लागि विज्ञान र प्रविधिले थप योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नभयो ।
विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यको शुभारम्भसँगै देखापर्ने चुनौतीलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समग्र सामाजिक क्रियाकलापलाई विद्युतीय सुशासनतर्फ डो¥याउने सङ्कल्पका रुपमा यो कार्य अघि बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्युतीय हस्ताक्षरको कार्यलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग र साथ रहने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित तथा भरपर्दाे बनाउन विद्युतीय हस्ताक्षर कार्य एक माध्यम रहेको बताउँदै यसले अभिलेखलाई अनधिकृतबाट दुरुपयोग हुने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने बताउनुभयो ।
यो कार्य सुरु भएपछि सरकारले सुरु गरिसकेको तथा भविष्यमा गर्ने विद्युतीय सुशासनअन्तर्गत जनताले घरमै बसेर सार्वजनिक सेवा लिन सक्ने र व्यवसायीले यसको प्रयोगबाट प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समारोहमा सञ्चार सचिव सुनिलबहादुर मल्ल, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका नेपाल, बङ्लादेश र भूटानका लागि देशीय प्रबन्धक वेन्डी जो वेर्नर तथा प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले विद्युतीय हस्ताक्षरको कार्यले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने लाभका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
विद्युतीय हस्ताक्षर जारी गर्न प्रमाणीकरण नियन्त्रककोे कार्यालयले रेडियण्ट इन्फोटेक नेपाल कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गरेको छ । सो कम्पनीबाट विद्युतीय हस्ताक्षर÷प्रमाणपत्र जारी हुने बताइएको छ ।
विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोगमा आएपछि अनलाइन एप्लिकेसन, ई–बैकिङ, ई–पेमेन्टसम्बन्धी कार्य सुरक्षित, भरपर्दाे तथा कानुनी रुपमा वैध हुनुका साथै सुशासन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
समारोहमा विद्युतीय हस्ताक्षर कार्यको शुभारम्भ पछि पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी ‘टोकन’ राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यसपछि सोही प्रकारको टोकन प्रधानमन्त्री ओली र सञ्चारमन्त्री राईलाई पनि प्रदान गरिएको थियो । रासस
