नेपाली काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा विद्युतीय मतदान गर्ने तयारी सुरूमा गरिएको थियो । सभापतिलगायत उम्मेद्वारको नाम विद्युतीय यन्त्रमा राखी तीन हजार १८१ मतदाताले यन्त्रमै मतदान गर्नेगरी तयारी गरिए पनि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रविधिमा भएको विकासले संसारका मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ । आजको कम्प्युटरको युगको अनुसरण गरेर र यसैलाई पछ्याएर धेरै देश अगाडि बढिसके । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा प्रविधिप्रतिको विश्वास बढेको छैन । काँग्रेसले यसलाई अनुसरण नगर्नुले राजनीतिक नेतृत्व नै प्रविधिमा विश्वास नराख्ने खालको देखिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा प्रविधिको प्रयोग व्यापक रुपमा हुन सकेन । यसले प्रविधिप्रेमीहरुमा निराश तुल्याएको छ । काँग्रेसले नेतृत्व चयन गर्दा प्रविधिको प्रयोग राम्रोसँग गर्न नसक्दा महाधिवेशन लम्बियो भने खर्चिलोसमेत बन्यो ।
अहिले निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानबाट निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ । संविधान सभाको उपनिर्वाचनका बेला मतदाताहरुले विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गरे । मतदान गर्न पनि सजिलो, मतगणना गर्न पनि सजिलो भएर धेरैले यसलाई तारिफ पनि गरे । आयोगले यसको शिक्षा र प्रचारप्रसारका लागि धेरै खर्च पनि ग¥यो । यस्ता राष्ट्रिय तथा स्थानीय निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई स्वीकार गर्न राजनीतिक पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन पनि सोहीबमोजिम हुनुपथ्र्यो । तर एमालेदेखि काँग्रेससम्मको आन्तरिक निर्वाचनमा यसको उपयोग हुन नसक्नु दुखद् पक्ष हो । यसो हुनु यसप्रतिको जनविश्वास नहुनु हो । जब आफ्नै निर्वाचनमा आफैँले विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई विश्वास गर्न सकिन्न भने आम रुपमा हुने निर्वाचनमा सर्वसाधारणलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले निर्वाचन आयोगलाई आगामी दिनमा हुने निर्वाचन सञ्चालन गर्न झनै झन्झटिलो हुनेछ ।
नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि हुने मतदानमा विद्युतीय प्रणाली अपनाउने भनिए पनि यस विषयमा निर्णय अडिग हुन सकेको थिएन । एमाले महाधिवेशनको माधव नेपाल पक्ष विद्युतीय मतदान गर्न प्रतिनिधिहरु अभ्यस्त नभएको र विश्वसनीयता पनि नभएको भन्दै त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए । निर्वाचनको एउटा पक्षले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएकाले मेसिन प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना क्षीण भयो । यसले के देखाएको छ भने समस्या विद्युतीय मेसिनमा हैन, अझै पनि नेताहरुको चिन्तनमा छ ।
विद्युतीय मतदान गर्दा कुनै अनियमितता गर्न नपाइने र हार्ने पक्षले धाँधली भयो भनेर भन्न पनि नपाइने र धाँधली गर्न पनि नपाइने हुँदा यसको प्रयोगमा कमी भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले नै उपनिर्वाचनमा मुलुकका चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेकाले मतदाता झुक्किने तर्क गर्नु हास्यास्पद हो । यसैले शैली र चिन्तन अब पार्टी र नेताहरुमा फेरिनुपर्छ । पार्टी र यसका भातृसंगठनहरुका आन्तरिक निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सकियो भने यसको मह¤व पनि अझ बढेर जानेछ । यसैले विद्युतीय मतदान प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर यसबाट हुने फाइदा लिनु बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हो ।