संविधानसभा चुनावको एक मात्र एजेन्डा बोकेर गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार १७ दिन बितिसक्दा पनि निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्न असमर्थ भएको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर संविधानसभा चुनावकै लागि भनी प्रमुख तीन दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले ११ बँुदे सहमति गरी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । तर, सरकार गठन भएको दुई साता बित्दासमेत अझैसम्म चुनावी तिथिको साइत जुर्न सकेको छैन ।
जबकि चुनावकै लागि भनेर संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसमेत जारी भई निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाइसकेको छ । दलहरूबीच ७ असारभित्रै संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्को निर्वाचन गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तिथि घोषणामा भइरहेको यो ढिलाइले निर्वाचन आगामी असार कि मंसिरमा ? भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल चुनावका लागि राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिने विषयमै चुक्दै गएपछि संक्रमणकाल अझै लम्बिने सम्भावना देखिएको छ ।
त्यसो त, लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिने चुनावसँग जोडिएको सहमतिमै नेकपा–माओवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम, जनजाति मुद्दालाई प्राथमिकता दिइरहेका साना दलले प्रश्न उठाएपछि निर्वाचनको माहोलसमेत ओझेलमा परेको छ ।
प्रमुख ठूला दलहरूको पनि चुनावका लागि आन्तरिक तयारी सुस्त देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकार मात्रै होइन, प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आफैंले गरेको सहमति तत्काल कार्यान्वयनको सट्टा आगामी कात्तिक मसान्त या मंसिर पहिलो साता निर्वाचन घोषणा गर्ने निष्कर्षनजिक पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचन आयोग स्वयंले घुमाउरो भाषामा असारमा निर्वाचनका लागि समय कम हुने जनाएर तिहारपछि मात्रै सम्भव हुने संकेत गरिसकेको छ । शुक्रबार बसेको प्रमुख दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले यो कुराको पुष्टि गरेको छ ।
यसअघि तीन पटक बसिसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुनावको तिथिलाई एक पटक पनि प्राथमिक एजेन्डा बनाएर निर्णय गरेन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको वातावरण बनाउन पहिले सहमतिको विपक्षमा रहेका नेकपा–माओवादीलगायतका असन्तुष्ट दलहरूसँग वार्ता गर्ने निर्णय गर्नुले पनि चुनावको तिथि असार कि मंसिर भन्नेमा अन्योल देखिएको हो । तथापि सहमतिअनुरूप नै तिथि घोषणा हुने सम्भावना टरिहालेको भनिहाल्न अझै मिल्दैन । ‘मुलुकभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी खासगरी नेकपा–माओवादी र फोरम नेपालसँग उच्चस्तरीय समितिबाट तुरुन्त आह्वान गर्ने र वार्ता गर्ने निर्णय भएको छ,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भन्छन्, ‘निर्वाचनको तयारीका विषयमा सरकार र आयोगसँग पनि छलफल हुन्छ ।’
राजनीतिक समितिको यस्तो निर्णयलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने र पछि मात्रै निर्वाचनको तिथि तोक्ने गरी गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । टोलीमा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेल र स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक सदस्य छन् । प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको सहमतिको पहिलो बुँदामा भने ‘संविधानसभा–व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन २०७० असार महिनाको ७ गतेभित्र गरिने’ स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ ।
प्राविधिक कारण वा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भए मात्रै २०७० मंसिर मासन्तभित्र यथासम्भव चाँडो अर्काे मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिति तय गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । तर, निर्वाचनको तिथि घोषणा नै नभएको अवस्थामा सहमतिमा उल्लेख भएजस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुने प्रश्नै नआए पनि सरकार मात्रै होइन, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू असारमा निर्वाचन नहुनेमा ढुक्कजस्तै देखिएका हुन् । राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने काम आयोग र सरकारको भएको भन्दै पहिले त्यस निम्ति वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताउँछन् । सहमतिअनुसार तोकिएकै मितिमा तिथि घोषणा हुनुपर्ने भए पनि वातावरण सिर्जना हुन नसकेको निहुँमा बढी दोष आयोग र सरकारलाई दिने उनीहरूको निर्णय र अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ ।
‘निर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने काम आयोगको परामर्शमा सरकारको हो,’ एमाले नेता रघुजी पन्त भन्छन्, ‘त्यस निम्ति पहिले आयोगले दलहरूसँग पनि परामर्श गरेर समयको जोडघटाउ गर्न खोजेको छ, तर वातावरण तयार गरेर सहमतिअनुसार नै तिथि घोषणा गरिनुपर्छ ।’ त्यसो त आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन संशोधनका लागि दलहरूबीच भएको ११ बुँदे सहमतिबारे पहिले स्पष्ट हुन र तदनुरूपको तयारी अघि बढाउन बिहीबारबाट औपचारिक रूपमै छलफलसमेत थालिसकेको छ ।
उसले प्रमुख दलसँगै अन्य दलहरूसँग पनि औपचारिक र अनौपचारिक छलफल थाले पनि सहमतिअनुसार नागरिकता वितरण, फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनलगायतका कार्यका लागि सरकारले निश्चित अवधिभित्र काम सम्पन्न गरेपछि मात्रै आन्तरिक रूपमा गरिने प्राविधिक तयारीले पनि पूर्णता पाउँछ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन त परै जाओस्, प्राविधिक तयारीसमेत अघि बढ्न सकेको छैन । यो तयारीअन्तर्गत अहिले उठिरहेको विद्युतीय मेसिनमार्फत मतदानको व्यवस्था, सुदृढ शान्ति सुरक्षा, मतपत्र छपाइ, मतदाता सचेतनालगायत थुप्रै कार्य पर्दछन् ।
