दुई दशकदेखि राजनीतिमै छु ― रामकृष्ण चित्रकार, युवा नेता, नेपाली कांग्रेस

० तपाई त गाउँ घुम्न थाल्नुभएछ, चुनाव हुन्छ जस्तो लागेको छ कि के हो?  
– चुनावबाहेक अहिलेको राजनीतिक समस्याको निकास अर्काे छैन। राजनीतिक संयन्त्रले आगामी असार ४ गते चुनाव गरिसक्ने सिफारिस गरेको छ, तर सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन। राजनीतिक दलबीच भएको ११ बुँदे सम्झौतामा आगामी मंसिरभित्र निर्वाचन गरिसक्ने भनिएको छ। असारभित्र निर्वाचन हुने हो कि होइन भन्ने कन्फ्युज कायमै नभएको होइन। मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य जुन ढंगले विकास भएको छ, त्यसले निर्वाचन हुन नसक्ने हो कि भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेको छ।
० असारमा भएन भने मंसिरमा हुन्छ भन्ने त क्लियर नै छ नि?  
– निर्वाचन नै जनताको म्यान्डेट लिने सबैभन्दा उत्तम पद्धति हो भन्ने  कुरामा राजनीतिक दलबीच कहीँकतै विवाद देखिँदैन। तथापि राजनीतिक पार्टीबीचमा जुन खालको समझदारी हुनुपर्ने हो, त्यो भएको महसुस जनताले अझै गरेका छैनन्। चुनाव भाँड्ने खालको परिस्थिति राजनीतिक दलबीच निर्माण हुने हो कि भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ। चुनाव हुनुपर्छ भन्ने ढंगले सिंगो मुलुक अगाडि बढिसकेको अवस्थामा विश्वास गर्ने अवस्था लिखित रूपमा छ, तथापि शंका बाँकी छ।
० पार्टीको मतदाता मात्र नभएर तपाई त जिम्मेवार नेता पनि हो, चुनाव हुँदैछ भनेर जनतामा विश्वास दिलाउनुपर्ने काम तपाईको होइन?  
– पार्टीको निर्णायक तहमा रहेका नेताहरूले हामीलाई आश्वस्त बनाएपछि हामीले जनतालाई आश्वस्त बनाउने हो। पार्टीभित्र पनि यथेष्ट छलफल गरेर, त्यही खालको निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। चारैवटा ठूला पार्टीहरूले आन्तरिक छलफल गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनाव हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाएको अवस्था छैन। केही साना पार्टीहरू त निर्वाचनकै खिलापमा छन्। यसले के देखाउँछ भने निर्वाचन हुन्छ भनेर आमजनताले विश्वास गर्नसक्ने आधार तयार भइसकेको छैन।
० तपाई त ग्रासरुटमै काम गरेको मान्छे, असारमै चुनाव गर्नु ठीक हो कि मंसिरसम्म जानु ठीक हो?  
– राजनीतिक आवश्यकताको दृष्टिकोणले असारभित्रै चुनाव हुनुपर्छ। लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकको सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था छ। तर असार महिना भनेको कृषकको मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समय पनि हो। फेरि आजको मितिसम्म निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्नसकिरहेको अवस्था छैन। अझै पनि केही जिम्मेवार पार्टीहरू असारमा निर्वाचन गर्नुहुन्न भनिरहेका छन्।
० यदि चुनाव भयो भने तपाईहरू जनतासँग के भनेर मत माग्नु हुन्छ?  
– विगतको संविधानसभा असफल भएकोमा राजनीतिक पार्टीले जनताका बीच गएर क्षमा माग्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। गएको संविधानसभा निर्वाचनमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले जनताका बीचमा जुन घोषणापत्र र प्रतिबद्धता लिएर गएका थिए, तदनुरुप उनीहरूले संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान दिनसकेनन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी संविधानसभामा अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढंगले उपस्थित भयो। उल्टै उसैको नेतृत्वको सरकारले संविधानसभा विघटन गर्यो्। यसकारण पनि जनता आगामी निर्वाचनप्रति उत्साहित छैनन्। मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नै जनता उत्साहित देखिएनन्। जनतामा हौसला र उत्प्रेणा जाग्न सकेको छैन। तर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि पनि निर्वाचनको विकल्प छैन। नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मुद्दा त छँदैछ, सँगसँगै आगामी आमनिर्वाचनको अर्काे एजेन्डा भनेको आर्थिक समृद्धि पनि हो। जनता राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्रै आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन्। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको एजेन्डा जनताले खोजिरहेका छन्।
० तपाई त विघटित संविधानसभामा पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईले पहिलो संविधानसभाले यसकारण संविधान दिन सकेन, अब गठन हुने संविधानसभाले यसरी नयाँ संविधान दिन सक्छ भनेर जनतासँग भन्नुपर्ने होइन?  
– कुरा स्पष्ट छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले नयाँ संविधान दिनभन्दा पनि संविधानसभालाई जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने रणनीतिक थलोमा परिणत गर्न खोज्यो। सत्ताकब्जा गर्ने नियतका साथ संविधानसभा उपयोग गर्न खोज्यो। जसरी सोभियत संघमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि लेनिनले जसरी संविधानसभालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरे, माओवादी पनि ठीक त्यही ढंगले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्योस।  संविधानसभाको ६ सय एक सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसको जम्मा एक सय १४ सिट मात्रै थियो। निर्णायक रूपमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था थिएन। तथापि नेपाली कांग्रेसले ज्यादै लचकता प्रदर्शन गर्योी। गत संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसक्नुको दोस्रो कारण हो–संविधानसभाभित्रको अभ्यासमा कमी। जातीय आधारमा संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने मुद्दा माओवादीले सस्तो रूपमा प्रचार गर्योन, जसका कारण संविधान बनेन। माओवादीले उठाएको जातीय राज्यको मुद्दाका कारण नयाँ ढंगको द्वन्द्वमा मुलुक फस्ने देखियो। यी घटनाबाट जनता अनभिज्ञ छैनन्। आगामी आमनिर्वाचनमा जनता ती घटनालाई राम्ररी नै मनन् गर्ने अवस्था छन्। जनता जातीय राज्यको पक्षमा छैनन्। जनताले चाहेको पहिचानसहितको संघीयता हो। जातीय विद्वेष र जातीय द्वन्द्व फैलाउने हिसाबले संघीयतामा जानु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं।
० संविधानसभालाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएको थियो नि माओवादीले त?  
– माओवादीको दर्शन भनेको कम्युनिस्ट अतिवादी दर्शन हो। त्यो दर्शन भनेको केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने साम्यवादी दर्शन हो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टीहरूको होइन। मुलुकको राजनीतिक तरलताबाट फाइदा लिने रणनीतिअन्तर्गत माओवादीले संविधानसभाको मुद्दा उठाएको हो। संविधानसभाको मुद्दा नेपाली कांग्रेसले २००७ सालदेखि उठाउँदै आएको त्यो मुद्दा टुंगिसकेको थिएन। त्यो नटुंगिएको मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सहज हुने ढंगले माओवादीले रणनीतिक चाल चल्यो। संविधानसभाबाट जनताका आकांक्षा उराल्ने काम गर्न सहज हुने अवस्था थियो। त्यसलाई जातीय मोर्चाको नाममा, जातीय राज्यका नाममा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नलाई गौण बनाएर माओवादी जसरी अगाडि बढ्यो, त्यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने– माओवादी संविधानसभालाई रणनीतिक रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ। ऊ न लोकतन्त्रवादी हो, न राष्ट्रवादी हो। ऊ मात्र एकदलीय निरंकुश साम्यवादी शासनको हिमायती हो। यदि संविधानसभा उसको कार्यनीति थियो भने संविधानसभा विघटन गर्न ऊ किन हतारिएर अघि बढ्यो? जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा जुन खालको अडान एमाओवादीको रह्यो, त्यसले पनि ऊ संविधानसभाप्रति इमानदार छ भन्ने कुरा देखिन्न। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा पनि र रण्नीतिक रूपमा पनि माओवादीहरू संविधानसभालाई विघटन गरेर सत्ताकब्जा गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए। संविधानसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न हुने राजनीतिक तरलतामार्फत छलाङ मार्ने रणनीतिमा एमाओवादी थियो।
० संविधानसभा त प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको फैसलाले स्वतः विघटन भएको होइन र?  
– अदालतले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन भनेको थिएन। अदालतले अन्तरिम संविधानसम्मत चल्नोस् भन्नेसम्मको आदेश दिएको हो। जसरी अहिले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा दलीय संयन्त्रद्वारा संविधान संशोधन गर्ने काम भएको छ, संविधानसभा जोगाउन चाहेको भए संविधानसभाले नै संविधान संशोधन गर्ने अधिकार राख्थ्यो। संसारको कानुनी र संवैधानिक अभ्यास पनि संविधानसभा वा संसद्ले संविधान संशोधन गर्नसक्छ भन्ने नै हो। तर तत्कालीन सरकारले जानीजानी संविधानसभा विघटन गरायो।
० जनताले त दुई वर्षका लागि मात्रै म्यान्डेट दिएका होइनन् र?  
– जनताले दुई वर्षको म्यान्डेट दिएकै हुन्। तर दुई वर्षभित्रमा संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन सकेन। लोकतन्त्रवादीहरू संसद्विहीन राज्यको कहिल्यै पनि कल्पना गर्न सक्दैनन्। संविधानसभाले संसद्को भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको  थियो। दुई वर्षको संविधानसभा चार वर्षसम्म लम्बिँदै गयो। अनिश्चयको बीच ‘ब्ल्याकहोल′ मा राजनीति जानुभन्दा संविधानसभा र संसद् रहनु देशका लागि हितकर थियो। संविधानसभा विघटनपछिका १० महिना हामीले बेहोरिसकेका छौं। संविधानसभा रहँदाका चार वर्ष र संविधानसभा विघटनपछिका १०  महिनालाई तुलना गरौं न। स्वाभाविक रूपमा यो १० महिने राजनीतिक परिदृश्यभन्दा त्यसअघिको चार वर्षेे राजनीतिक परिदृश्य तुलनात्मक रूपमा धेरै सही थियो।
० चुनाव भइहाल्यो भने तपाईको आफ्नै जिल्ला ललितपुरको परिणाम कस्तो आउला?  
– पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सालदेखि संविधानसभा निर्वाचन २०६४ सम्मलाई हेर्ने हो भने ललितपुर र मकवानपुर जिल्ला मात्रै मुलुकका यस्ता जिल्ला हुन्, जहाँ सधैं कम्युनिस्टहरूले मात्रै चुनाव जिते। अब पनि ललितपुर जिल्लामा नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जित्न सहज छैन। तर विगत ५५ वर्षदेखि चुनाव जित्दै आएका कम्युनिस्टहरूले जिल्लामा त केही गरेनन् गरेनन्, मुलुकसमेत बिगारे भन्ने कुरा ललितपुरका चेतनशील जनताले बुझेका छन्। हामीले मेहनत गर्यौंल भने ललितपुरवासी परिवर्तनको पक्षमा उभिने छन्।
० ललितपुरमा कांग्रेसले हार्ने गरेको जनताले भोट नदिएर हो कि गुट–उपगुटको द्वन्द्वले हो?  
– नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष भनेकै यही हो। आजसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने सिंगो मुलुकमै जनता नेपाली कांग्रेसलाई चाहन्छन्। तथापि निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित हुने गरेको तीतो यथार्थ हो। नेपाली कांग्रेसभित्र घात–अन्तर्घात हुने गरेको अवस्थालाई म अस्वीकार गर्दिनँ। ललितपुर जिल्लाको हकमा पनि त्यस्ता घटना हुने गरेका छन्। तर यसपटक हामी ललितपुर जिल्लामा त्यस प्रकारको घटना हुन दिनुहुन्न भन्ने कुरामासजग र संवेदनशील छौं।
० ललितपुर कांग्रेसका टाउकाहरू मिलेर अन्तर्घात नगर्ने विषयमा सम्झौता गरे हुँदैन?  
– गुट र उपगुट भनेर परिभाषा गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन म भन्न सक्दिनँ। लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने राजनीतिकर्मीहरूका आ–आफ्नै कार्यशैली हुन्छन्। कार्यशैली र मत–भिन्नताका कारण तपाईले भने जस्तो गुट–उपगुट देखिएका हुन्। सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा कुनै गुट–उपगुट छैनन्। गत महाधिवेशनका क्रममा नेतृत्व छनोट गर्दा जुन किसिमको परिदृश्य निर्माण भयो, त्यसको प्रभाव ललितपुर कांग्रेसमा पनि परेकै छ। त्यसलाई हामीले ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय नेतृत्वको हो, जिल्ला नेतृत्वको पनि हो, हामी जस्ता पूर्वसभासद्हरूको पनि हो।
० टिकटका आकांक्षी जति एक ठाउँमा बसेर जसले टिकट पाए पनि सहयोग गर्छाैं भनेर सार्वजनिक रूपमा अपिल जारी गर्न सक्ने अवस्था छैन?  
– ललितपुर जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसलाई चुनाव जिताउने हो भने हामी आकांक्षीहरू जति एक ठाउँमा बसेर जसले टिकट पाए पनि सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुको विकल्प छैन। मैले टिकट नपाए पनि नेपाली कांग्रेसले जित्नै पर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि मात्रै निर्वाचनका लागि टिकटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने ललितपुरमा कांग्रेस हार्दैन। र, टिकट वितरण प्रक्रियामा पनि चलखेल हुनसक्ने सम्भावना रहन्न।