संविधान मस्यौदा २०७२ माथिको चिरफार

ramakantरमाकान्त सापकोटा

झण्डै एक दशकको प्रतिक्षापछि संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । अनलाइनमा उपलब्ध हुनासाथ डाउनलोड गरी प्रिन्ट आउट समेत गरेर पढ्न थालेँ । एउटा शिक्षाकर्मी हुनुको नाताले त्यही मनोविज्ञान र त्यही अभ्यासको आधारमा रातो मसीले चिन्ह लगाउँदै अध्ययन गरेँ । संविधानको मस्यौदा उपर भएका छलफलहरु, पत्रिकाहरुमा आएका लेखहरु समेतका प्रतिक्रियाहरुमा पनि ध्यान गयो । संविधानका प्रावधानहरु कति स्वीकार्य रहे र कति अस्वीकार्य रहे बुझ्ने कोशिस गरेँ । आफ्नो अध्ययन र विश्लेणणपछि निस्केको निष्कर्षलाई सारांसमा प्रस्तुत गरेको छु ।
परीक्षार्थीले लेखेको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरे जस्तै यो मस्यौदा संविधानलाई परीक्षण गरी अंक दिंदा मेरो निष्कर्ष यस्तो रह्यो कि पहिलो पटक परीक्षामा असफल भएको विद्यार्थीले दोस्रो पटक मौका परीक्षा दिँदा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने ल्याकतको उत्तर पुस्तिका जस्तो छ । जो जनताको कृपाङ्गबाट तृतीय श्रणीमा उत्तीर्ण हुन सक्छ । अनुत्तीर्ण यस कारण गर्न हुँदैन कि यसले कमसेकम गणतन्त्र संस्थागत गर्ने र संविधान सभाको प्रक्रियाबाट अधिकतम अपनत्वको सुनिश्चित गर्ने बाटो समातेको छ । यदि सिमाङ्कन सहित आउन सक्यो भने मुस्किलले द्वितीय श्रेणी सम्मको हैसियत राख्दछ ।
यो संविधानको मस्यौदा जे जस्तो आए पनि स्वीकार्नु पर्नाको अर्को कारण छ । जैविक विज्ञान वा स्वास्थ विज्ञानको आधारमा हेर्दा एउटी महिला गर्भवती भईसकेपछि जे जस्तो सन्तान भएपनि जन्म दिनु अनिवार्य छ, र त्यसलाई स्वीकार्नु बाध्यता छ । समय पुगेपछि आमाको स्वास्थ रक्षाको लागि पनि गर्भको शिशु र आमालाई अलग–अलग पार्नै पर्दछ । मस्यौदा संविधानरुपी शिशुको सवालमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ ।
यो संविधानको मस्यौदामा केहि पनि सकारात्मक कुरा छैनन् भन्नु पनि हुँदैन । अधुरो र अपुरो नै भएपनि विगत आन्दोलनले मागेको र अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाटो समातेको छ । समाजवादको आधार निर्माण गर्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्ने, बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने, स्वास्थ बिमा मार्फत स्वास्थ सुविधामा जनताको पहुँच बढाउने, महिला, दलित, जनजातीको समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, मौलिक हकको क्षेत्रलाई फराकिलो पार्ने जस्ता सकारात्मक प्रावधानहरु समावेश छन् । यी प्रावधानहरु कतिपय अन्तरिम संविधानको निरन्तरताको रुपमा छन् भने कतिपय प्रावधानहरु आन्तरिक छलफलहरु र अन्य देशका संविधानका राम्रा अभ्यासहरु अनुकरणको रुपमा आएका छन् ।
परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी श्रेणीकरण गर्दा यो संविधान मस्यौदालाई प्रथम श्रेणी वा विशिष्ट श्रेणीमा राख्न नसक्नुका धेरै कारणहरु मध्ये मुख्य कारणहरु यस प्रकार छन् ः Read the rest of this entry »

प्रेसमैत्री संविधान बनाउन पत्रकारहरुको माग

wp_20150712_11_32_40_proसञ्चारपत्र सम्वाददाता

भरतपुर, २७ असार

नेपाल पत्रकार महासंघले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा आफ्नो टिप्पणी तथा सुझाव संविधानसभामा पठाएको छ । महासंघको देशव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार चितवन शाखाले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभामा सो सुझाव पठाएको हो । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयका टिप्पणी र सुझावहरू संविधानसभामा पठाइएको महासंघका चितवन शाखा अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री संविधान बनाउन महासंघले यो अभियान सुरु गरेको पनि पोखरेलले बताए ।

पत्रकार महासंघले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्न खोजेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको माग थियो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहमार्फत मस्यौदाका सुझावहरु महासंघले संविधानसभामा पठाएको थियो । मस्यौदाका सुझाव बुझेपछि सिंहले संविधानसभामा यसलाई पठाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts