‘समन्वय अभावले अदालती निर्णयमा ढिलाइ’

सञ्चारपत्र सम्वाददाता
भरतपुर, ३ असार
सरकारी वकिलको कार्यालय र अन्य निकायबीच हुने समन्वयको अभावका कारण अदालती निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, चितवनले बिहीबार भरतपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले सरकारी कार्यालयले आफ्ना मुद्दामा परेका समस्यालाई न्यायाधीवक्ताको राय बिना नै काम गर्ने गर्दा अझै समस्या बढ्दै गएको सहभागीहरुको भनाइ थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसूची बाहिरका मुद्दाहरु पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण मुद्दा फैसलाको काममा ढिलाइ हुने गरेको चितवनका जिल्ला न्यायाधीवक्ता अच्युत कुर्इंकेलले जानकारी दिए ।
‘अहिले प्रहरी अनुसन्धानको अवस्थाले पीडक जोगिन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि प्रहरी प्रशासन तदारुपताका साथ लाग्नुपर्छ’ कुईंकेलले भने । सरकारी कार्यालयबाट आउने अभियोग पूर्ण रुपमा प्रमाणित हुन नसक्दा दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेको पनि कुईँकेलले बताए ।
प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान प्रकृयालाई वैज्ञानिक रुपमा अगाडि बढाउन नसक्दा पीडक उम्किन सक्ने भएकाले अनुसन्धान प्रकृयालाई प्रभावकारी र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक रहेको जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीस विनोद मोहन आचार्यको भनाई थियो । Read the rest of this entry »

निरीह प्रशासन

SAMPADAKI copyसरकारले भूकम्पपीडितलाई ‘एकद्वार प्रणाली’अनुरूप राहत वितरण गर्ने नीति लिएको भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विदेशबाट समेत पीडितका नाममा के कति सामग्री आयोे र वितरण भयो भन्ने विषयमा सरकार बेखबर बनेपछि राहतमा अनियमितता भएको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । भूकम्पबाट पीडित भएको पनि अहिले २ महिना पुग्न लागिसकेको छ । भूकम्प आएको सुरुका दिनमा तत्काल सहयोग गर्न जो कोहिले जसरी पनि सक्दथे । तर यो क्रम अहिलेसम्म जारी रहनु राम्रो होइन । यसमा मुख्यतया स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
स्वदेशदेखि विदेशसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायलगायत विश्वका ९५ अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपालका भूकम्प पीडितलाई पठाएको राहत सामग्री बुझ्ने र बाँड्ने जिम्मेवारी सम्हालेको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) बाट समेत सरकारले राहतको प्रष्ट तथ्याँक पाउन सकेको छैन । सरोकारवाला सरकारी निकायले यीलगायतका संस्थामार्फत आउने सामग्रीको न रेकर्ड राख्नै सकेका छन्, न संस्थामाथि नियन्त्रण । अझ स्थानीय निकायमा दर्ता नभई सहयोगका नाममा दिनहुँ राहत सामग्री र नगद बटुल्नेहरुलाई प्रशासनले ‘एकद्वार प्रणाली’ मा ल्याउन नसक्नुले सरकारको माथिल्लो तहसम्म तथ्याँक राख्न असहज बनाएको छ । Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts