तिलकराम रिमाल
भरतपुर, २७ जेठ
भरतपुरको दिपेन्द्र चोकमा रहेको नेपाल मिट प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिजका प्रशासन प्रमुख कालिका पण्डित दुई वटा मिटरबक्स राख्दा पनि ठूला फ्रिजहरु नचलेपछि त्यसको विकल्प खोजी गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्र पुगे । भरतपुर–१२ का दिनेश पुरीको पनि समस्या त्यस्तै छ । उनले जोडेको एअर कण्डिसन (एसी) नचलेपछि प्राविधिकको सल्लाहमा स्टेवलाईजर राखेर चलाउनु प¥यो ।
पण्डित र पुरीजस्तै धेरै ग्राहक यस्तै समस्या लिएर अहिले वितरण केन्द्र आउने गरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख तारानाथ शर्माले बताए ।
उद्योग र सर्वसाधारण ग्राहक धेरैको समस्या लोड नपुग्ने रहेको बताउँदै शर्माले दैनिक लोड नपुगेको गुनासो लिएर ग्राहक वितरण केन्द्र आउने गरेका बताए । जसका लागि भरतपुरको ६७ एमभिए क्षमताको सवस्टेशनलाई एक सय एमभिएको बनाउन र पश्चिम चितवनको गीतानगर एवम् पूर्वी चितवनको भण्डारामा सवस्टेशन निर्माण र तारको क्षमता वृद्धिका लागि विभागमा पहल भईरहेको शर्माले बताए ।
माग बढ्दा विद्युत आपूर्तिमा समस्या
दलहरूबीच सोह्रबुँदे ऐतिहासिक सहमति
काठमाडौँ, २५ जेठ । आठ प्रदेशको सङ्घीय संरचना बनाउनेसहित संविधानका मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आज ऐतिहासिक सोह्रबुँदै सहमति गरेका छन् ।
सो सहमतिसँगै आठ वर्षदेखि बन्न नसकेको संविधान निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो सहमति सार्वजनिक गरिएको हो ।
शासकीय स्वरुप र संसदीय प्रणालीमा फरक मत
सो बुँदाअनुसार सङ्घीय प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले राख्ने र सीमाङ्कन विज्ञ सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोगले गर्ने सहमति भएको छ । शासकीय स्वरुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । शासकीय स्वरुप र संसदीय प्रणालीमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले फरक मत राखेको छ ।
यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशत रहने गरी मिश्रित प्रणाालीमा सहमति जुटेको छ भने न्याय प्रणालीमा आगामी दश वर्षका लागि संवैधानिक अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो सहमति जुटाउनका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले निकै प्रयत्न गरेका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेता बैठकमा जुटिरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरू भने एकापसमा संवादमा व्यस्त रहेका थिए । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि दलहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि निकै अग्रसर रहेका थिए । पटक पटकको वार्ता र संवादपछि दलहरूबीच सो सहमति भएको हो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)सहितका दलले आज बिहान आठ प्रदेशको सङ्घीय संरचनासहितका मुख्य विवादित विषयमा सहमति गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयमा एमाओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चामा विवाद भए पनि एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) प्रमुख दलसँग भएको सहमतिअनुरुप साँझ पुनः बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सो छलफलपछि जुटेको सहमतिमा काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । रासस
सञ्चारपत्र दैनिक
